File photo

हेटौंडा– स्थानीय तहलाई अत्यावश्यक सवारी साधन खरिदको लागि गत आर्थिक वर्षमा पठाएको झण्डै साढे १० करोड रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न मिल्ने गरी प्रदेश ३ को मन्त्रिपरिषदले अनुमति दिएको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अत्यावश्यक सवारी खरिद गर्ने समय चार महिना थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को अन्त्यतिर कार्यविधि बनाएर तहलाई दमकल, एम्बुलेन्स र शववाहनलगायत अत्यावश्यक सवारी खरिद गर्नका प्रदेशले रकम निकासा गरेको थियो । समय कम भएकाले स्थानीय तहले अत्यावश्यक सवारी खरिद गर्न नसकी रकम फ्रिज हुने अवस्था आएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले स्थानीय तहलाई चार महिनाको थप समय उपलब्ध गराएको हो ।

स्थानीय तहलाई आवश्वयकताअनुसार अत्यावश्यक सवारी खरिद गर्न भन्दै प्रदेश सरकारले दश करोड ५७ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । बितेको आर्थिक वर्षमा प्रदेश ३ का १३ जिल्लाका ४७ वटा स्थानीय तहले ५० वटा सेवामुलक सवारी खरिद गर्नका लागि अनुमति पाइसकेको छ । अनुमति पाइसकेका स्थानीय तहले पहिलो चौमासिकभित्र खरिद गरी सक्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिएको हो ।

प्रदेशका ४७ वटा स्थानीय तहले ३७ वटा एम्बुलेन्स, ६ वटा दमकल र ७ वटा शवबहान खरिद गर्नका लागि अनुमति पाएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले जानकारी दिए । दमकल खरिद गर्ने स्थानीय तहलाई ६० लाख, एम्बुलेन्स खरिद गर्ने स्थानीय तहलाई १६ लाख र शव वाहन खरिद गर्ने स्थानीय तहले १५ लाखका दरले प्रदेश सरकारले रकम निकासा गरिसकेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले विभिन्न १२ वटा निर्णय गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र प्रदेशका सबै स्थानीय तहको कम्तीमा एउटा विद्यालयमा ‘एक विद्यालयमा नर्स’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी तयार पारिएको कार्यविधि पारित भएको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लक्षित गरी काठमाडौंमा पर्यटन कार्यालय खोल्ने र प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाले दिएको राजिनामा पनि स्वीकृत गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले ११ औ तहका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु पदस्थापन गर्ने, स्थानीय तहमा कानूनी सहजकर्ता नियुक्ति गर्ने कार्यबिधि–२०७६ स्वीकृत गर्ने, द्वन्द्व प्रभावित परिवारलाई सहायता गर्ने कार्यबिधि २०७६ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री नेपालले जानकारी दिए । प्रदेश राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गर्नुका साथै सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन ईकाइको समयावधि थप गर्ने निर्णय पनि सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here