हेटौंडा– प्रदेश ३ मा यसैवर्षबाट गाईमा आधारित दूधजन्य परियोजना सञ्चालनको तयारी भएको छ । दुग्ध विकासको माध्यमबाट गरिबी निवारणको क्षेत्रमा काम गर्ने गरी एक चिनियाँ प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा प्रदेश ३ सरकारले दूधजन्य परियोजना स्थापना गर्न लागेको हो ।

ग्रामीण क्षेत्रको गरिबी निवारणका लागि दुग्ध विकास परियोजनामा कृषि यान्त्रीकरण विज्ञान, चिनियाँ प्रतिष्ठान (क्याम्स) को सहयोगमा सञ्चालन गर्न लागेको परियोजनालाई सरकारी स्वीकृति, सहकार्य र समन्वय, अन्तर सरकारी सहकार्यमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नेछ भने प्राविधिक र आर्थिक सहयोग क्याम्सले गर्नेछ ।

क्याम्सको सहकार्यमा प्रदेश ३ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले यसैवर्षबाट गाईमा आधारित दूधजन्य परियोजना सञ्चालन गर्ने भएको हो । क्याम्स र मन्त्रालयबीबीच गत फागुनमा सम्झौता भए पनि यस वर्षबाट काम अगाडि बढ्ने भएको हो । क्याम्सको तर्फबाट प्रमुख इन्जिनीयर उ डि सिङसहितको टोलीले प्रदेश सरकारसँग सम्झौता गरेपनि विविध कारणले प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन् ।

‘प्रदेशस्तरमा मन्त्रीको अध्यक्षतामा स्टेरिङ कमिटी गठन भएको छ । अब यो कमिटीले चीनको भ्रमण गरेर प्राविधिक विषय टुंग्याउने छ र बाँकी काम यसैवर्षबाट अगाडि बढ्नेछ ।’, मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. शरणकुरमा पाण्डेले क्याम्सले प्रदेशभर आठवर्ष भित्रमा गाईमा आधारित दूधजन्य परियोजना सञ्चालनमा सहयोग गर्नेछ । ‘गाईको नश्लसुधारका लागि उन्नत जातको गाई चीनबाटै ल्याइने तयारी अगाडि बढिसकेको छ । प्रतिष्ठानले घाँसमा आधारित दाना उद्योग, पशु स्वास्थ्य र उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोग गर्ने भएको छ ।’, पाण्डेका अनुसार गाईको नश्ल सुधारका लागि चीनबाटै प्राविधिक सहयोग हुने र पहिलो चरणमा उन्नत जातको गाई समेत सहयोगस्वरुप प्राप्त हुनेछ ।

‘यस प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि अब मन्त्रालयको टोली चीन जानेछ ।’, पाण्डेले दाना उद्योग, प्रविधि र उपकरणको क्षेत्रमा पनि प्रतिष्ठानले सहयोग गर्नुका साथै दूधको प्रशोधन र गाईको स्वास्थ्यमा पनि काम गर्नेछ । ‘अब हाम्रो दूध खेर जाँदैन । कम्पनीले दुग्धजन्य उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणमा पनि सहयोग गर्ने छ ।’, उनले भने ।

प्रदेश ३ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढु·ेलले सम्झौता अनुसार काम सुरु भएसँगै प्रदेशमा अब सेतो क्रान्ति सुरु हुने बताए । उनका अनुसार पहिलो चरणमा चीनबाट चार हजार वटा उन्नत जातको गाई ल्याइनेछ । यस परियोजना दोलखाबाट सुरु हुने बताइएको छ । ‘दोलखामा काम सुरु भएको एकवर्ष भित्र प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू हुन्छ,’ उनले भने । आगामी वर्षबाट बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेत यस विषयलाई समेटर अगाडि बढ्ने प्रदेश सरकारको तयारी रहेको छ ।

‘हामी सहकारी तथा निजि क्षेत्रलाई पनि साथमा राखेर काम गर्ने योजनामा छौं । यसका लागि आवश्यक कानुन हामीले निर्माण गरिसकेका छौं ।’, उनले भने । पाण्डेका अनुसार चिनियाँ पक्षले उन्नत जातको गाईबाट ग्रामीण गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ । प्रविधिको उचित प्रयोगबाट दूधको क्षेत्रमा राम्रो विकास गर्न सकिने सम्भावना देखेर चिनियाँ कम्पनीले दूध प्रशोधन र बजारीकरणमा समेत सहयोग गर्न लागेको उनले बताए । प्रादेशिक दुग्ध विकास बोर्ड मार्फत् यो परियोजना कार्यान्वयन हुने मन्त्रालयले बताए पनि प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको गठन भने अहिलेसम्म भएको छैन । ऐन पारित भएको लामो समय विते पनि बोर्ड गठन भने भएको छैन ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here