हेटौंडा– अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश ३ मा नयाँ सवारी दर्ता शुल्क बढी हुँदा प्रदेशमा दर्ता हुने सवारीको सङ्ख्या न्यून रहेको पाइएको छ । प्रदेश ३ मा सञ्चालन हुने सवारीहरु शुल्कको सहुलियत खोज्दै अन्य प्रदेशबाटै दर्ता हुने गरेका छन् ।

प्रदेश २ को तुलनामा प्रदेश ३ मा नयाँ यातायात दर्ता गर्दा १० प्रतिशत बढी राजश्व बुझाउनुपर्छ । सोही कारणले गर्दा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय हेटौंडामा दर्ता हुने सवारी न्युन रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ को माघ महिनाबाट प्रदेश अन्तर्गत आएको कार्यालयमा हालसम्म तीनहजार आठसय ४२ सवारी मात्र दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका सवारीमध्ये अधिकांश मोटर–साईकल रहेका छन् । यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय हेटौंडाका कार्यालय प्रमुख पोषण थापाका अनुसार हालसम्म कार्यालयमा दर्ता भएका सवारीमा तीनहजार पाँचसय ४२ मोटरसाईकल, एकसय ५२ ठूला तथा मझौला सवारी, एकसय ४४ साना सवारी, दुईसय ५५ अटो तथा रिक्सा र दुई वटा ट्रयाक्टर रहेका छन् ।

प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी हेटांडामा नै यातायातसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य हुँदा पनि यस प्रदेशको महंगो दर्ता शुल्कका कारण छिमेकी प्रदेश २ को कार्यालय धाउनेको संख्या बढी रहेको कार्यालय प्रमुख थापा बताउँछन् । उनले प्रदेश २ को यातायात कार्यालय नजिकै हुनु, त्यसमा पनि करमा १० प्रतिशत सहुलियत हुनाले अर्को प्रदेशका यस प्रदेशका सवारी धनीको आकर्षण बढेको बताए । यद्यपी भिआरएस प्रणाली सबै प्रदेशको एउटै हुने हुँदा कार्यालयले अन्य प्रदेशमा दर्ता भई प्रदेश ३ मा सञ्चालनमा रहेको सवारीको भने कर असुल्दै आएको बताए ।

उनले ठूला सवारीको कर पनि धेरै हुने र त्यसमा पनि १० प्रतिशत बढी तिर्नुपर्ने हुँदा साना मोटरसाईकलको तुलनामा ठूला सवारीहरु प्रदेश ३ को कार्यालयमा दर्ता हुन नआएको बताए । थापाका अनुसार गत आव ०७५÷०७६ मा २६ करोड ११ लाख ४८ हजार नौसय ७६ रुपैयाँ कर संकलन गरेको कार्यालयले चालु आवको दुई महिनामा पाँच करोड २८ लाख तीन हजार नौसय ३९ संकलन गरेको छ । जसमा गत आवमा सातहजार दुईसय ८६ र यस आवमा एकहजार ८३ सवारी पञ्जिकृत, दुईहजार सवारी चालक अनुमति पत्रको नवीकरण , १९ हजार दुईसय २८ सवारीको ब्लुबुक नवीकरण, १४ हजार दुईसय ३५ सवारीको रुट परमिट नवीकरण गरिएको थियो ।

प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ मा सवारी जरिवाना दोब्बर वृद्धि गरेको प्रदेश सरकारले चौतर्फी विरोधपछि संशोधन गरेको छ । यद्यपी सवारीको राजश्वमा भने १० प्रतिशतले गरेको वृद्विलाई सरकारले नघटाउने निर्णय गरेकाले प्रदेशमा दर्ता हुने सवारीको संङ्ख्या न्युन भएको यातायात व्यवसायीहरु बताउँछन् । प्रदेश–३ मा रहेको १० वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा ८ वटा उपत्यकामा रहेका छन् भने एउटा चितवन र एउटा राजधानी हेटांैडामा रहेको छ । तर सरकारले लगाएको महंगो करले गर्दा प्रदेश ३ का सवारी चालक पनि छिमेकी प्रदेश–२ मा गएर दर्ता गर्न बाध्य रहेका छन् ।

साझाकुरा दैनिकमा श्रीजना नेपालले समाचार लेखेकी छन् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here