हेटौंडा– प्रदेश ३ को प्रदेशसभा बैठक २ महिना स्थगित रहेको छ । विजनेश नभएको कारण हालसम्म बस्न नसकेको प्रदेशसभाको बैठक पछिल्लो समय प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणको विषयका कारण पनि केही ढिलाई हुने देखिएको छ । भदौ २५ गते वर्षे (बजेट) अधिवेशन सकिएर स्थगित भएको प्रदेशसभाको अर्को अधिवेशन २ महिना वितिसक्दा पनि आह्वान हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सभा तत्काल आह्वान हुने सम्भावना नरहेको प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले जानकारी दिए । ‘प्रदेशसभा बैठक आह्वानका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री हेटौंडामा हुनुहुन्न । मन्त्रिपरिषद् बैठक नबसी अधिवेशन आह्वान हुदैन । तसर्थ प्रदेशसभाको अर्को अधिवेशन पनि तत्काल आह्वान हुने सम्भावना देखिदैन ।’

उनले प्रदेश सरकारअन्तर्गत्का मन्त्रालयहरुले अहिले धमाधम ऐन, कानुन निर्माण गरिरहेको र त्यसले पूर्णता पाएपछि मात्र प्रदेशसभा बोलाउने सम्भावना रहेको बताए । मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक नभएसम्म सदन सञ्चालन हुने सम्भावना नरहेको प्रदेशसभा सदस्यहरु बताउछन् । प्रदेश ३ अन्तर्गत् प्रदेशसभाका लागि भक्तपुर–१ ‘१’ मा निर्वाचन हुदैछ । तत्कालिन सांसद् हरिशचन्द्र लामिछानेको निधन भएपश्चात् उक्त स्थानमा निर्वाचन हुन लागेको हो ।
हालै मात्रै नया“ प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएर आएका बिष्णु प्रशाईं तत्काल विजनेश नभएको र प्रदेशसभाको बैठक आह्वान नहुने देखिएपछि गृह जिल्ला झापा फर्किसकेका छन् । ‘नया“ प्रदेश प्रमुख आउनु भएको छ,’ मन्त्री जम्मकट्टेलले भने, ‘उहा“ले पनि प्रदेशको विषयमा अध्ययन गरिरहनु भएको छ । हामीले पनि उहा“लाई समय दिएका छौं । हिउदे अधिवेशन आह्वान छिट्टै आह्वान हुुनपर्छ भन्ने सरकारलाई पनि लागेको छ ।’
विजनेश शुन्य
प्रदेश ३ को बजेट पारित भएर भदौ २५ गते वर्षे अधिवेशन सकिएको थियो । प्रदेशको वर्षे अधिवेशनले केही विधेयकहरु पनि पारित गरिसकेको छ । तर, अबको अधिवेशनका लागि सरकारसग केही पनि विजनेश छैन । प्रदेशसभामा कुनै पनि विधेयकहरु दर्ता भएको छैन । यसर्थ पनि सरकारले तत्काल प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गर्न सक्ने सम्भावना छैन । ‘निजामति सेवासम्बन्धी विधेयक र प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी कानूनको तयारी हामीले सुरु गरेका छौं,’ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री जम्मकट्टेलले भने, ‘प्रदेशले पहिचान गरेको अन्य कानून निर्माणको तयारी भइरहेको छ । तर तत्काल प्रदेशसभामा पेश गर्ने विधेयक हामीस“ग छैन ।’
प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको सबै विधेयकहरु पारित भइसकेको छ । यसोह“ुदा प्रदेशका समितिहरुको बैठक पनि बस्न सकेको छैन । महत्वपूर्ण मानिएको लोक सेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक पारित भएपनि निजामति सेवा सम्बन्धी कानून निर्माणमा ढिलाई हुदा प्रदेश सरकारले आफैंले कर्मचारी भर्ना गर्न तत्काल नसक्ने देखिएको छ ।
राजधानी टुंग्याउन आन्तरिक कसरत
यता, राजधानीको विषय टुंगो नलगाई प्रदेश सभा आह्वान हुने अवस्था देखि“दैन । सरकारलाई आफ्नै दलको सांसदहरुको दबाब दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । संसदको हरेकजसो बैठकमा राजधानीको विषय सत्तापक्षबाटै उठ्न थालेपछि सरकारलाई राजधानी जसरी पनि टुंगो लगाउने दबाब बढेका हो । पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा १५ दिनभित्रमा यस विषयलाई टुंगो लगाउने प्रतिबद्धता जनाएपनि प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चित बन्दा यसविषय छाया“मा पर्ने देखिन्छ ।

पार्टीको आन्तरिक बैठकमा सदनमा सरकारको बचाउ गर्न निर्देशन दिइए पनि राजधानीको विषयमा सत्तापक्षबाट सरकारलाई दबाब बढेको छ । यसका लागि सरकार यतिबेला राजधानीको विषय टुंगो आन्तरिक तथा बाह्य कसरतमा कसरतमा जुटेको छ । संघीय राजधानी भएको प्रदेश, त्यसमा पनि सबै प्रदेशको नजर रहेको यो प्रदेशको राजधानी टुंगो लगाउन सरकारलाई सहज भने छैन । प्रदेश सरकारले केन्द्रको निर्देशन पर्खिरहेको छ ।
‘राजधानीको विषय प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भएपनि यसको रणनीतिक महत्व केन्द्रीय राजनीतिमा पनि जोडिएको छ,’ नेकपाका मुख्य सचेतक रामेश्वर फुया“लले केही अघि भनेका थिए,‘केन्द्रमा यो विषयमा कुराकानी भइरहेको छ । हामी आफैंले सहमतिमा अघि बढ्न खोजेकोले केन्द्रबाटै मिलाउने कोशिष भइरहेको छ । अब छिट्टै राजधानीको विषय टुंगो लाग्छ ।’ राजधानी टुंगो लगाउने आवश्यक स्पष्ट दुई तिहाई मत प्रदेश ३ को सत्तापक्षस“ग छ । तर, सहमति नजुट्दा राजधानी टुंगो लगाउने अपेक्षा केन्द्रमा नै निर्भर छ ।
सरकार आन्तरिक विवादमा फस्योः कांग्रेस
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार आन्तरिक विवादमा फसकेको कारण सदन सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ । राजधानीको विषय तत्काल ल्याउन नसके पछि संसदन नै आह्वान नगरेर सरकार आन्तरिक विवाद मिलाएर यस विषयलाई टुंग्याउनेतर्फ केन्द्रीत भएको प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको भनाइ छ ।
‘हिउ“दे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकार डराएको छ । मुख्यगरी सरकारले राजधानीको विषय ल्याउन सकेको छैन । यस विषयमा आफ्नै दल भित्र सहमति नभएको खण्डमा बोलाउने छा“ट देखिन्न । ,’ प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानिया“ले भने, ‘आफूस“ग पर्याप्त मत हु“दा पनि पार्टीभित्रनै विवाद भएपनि नेकपाले राजधानी र नामाकरण टुंगोमा पु¥याउन सकेको छैन । केन्द्रको भरमा राजधानीको विषयलाई अनिर्णित बनाइनु हुन्न । सरकार डराएको महसुस जनताले समेत गर्न थालिसकेका छन् ।’ उनले प्रदेशसभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने सुझाव दिए । राजधानीको विषयस“गै अन्य विषयहरु पनि रहेको भन्दै उनले संसदको बैठक तत्काल आह्वान गर्न माग गरेका छन् ।
‘संसद बैठक नचल्दा हामी जनप्रतिनिधिहरुले बोल्ने ठाउ“ पाएनौं,’ उनले भने, ‘संसद नचल्दा जनताको अधिकार पनि खोसिएको छ ।’ नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण प्रदेशसभा रोकिन नहुने उनको भनाई रहेको छ ।
सरकारले अघिल्लो हिउ“दे अधिवेशनको पहिलो बैठक २०७५ चैत १७ गते आह्वान गरेको थियो । सोही दिन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले सोही अधिवेशनबाट राजधानीको विषय टुंगो लगाउने प्रतिवद्धता जनाएपनि संसद स्थगित भएको समयमा सुटुक्क प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गरि“दा टुंगो लाग्न सकेको थिएन । तेश्रो अधिवेशन (बजेट) अधिवेशनमा राजधानी टुंगो लगाउने कार्यविधि पारित भएपनि अझै त्यो प्रक्रियामा गएको छैन ।
प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि राजधानी टुंगो लगाउने नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारले आलोचना भइरहेको छ । यसर्थ यो अधिवेशनले जसरी पनि राजधानीको टुंगो लगाउनै पर्ने बाध्यतामा रहेको प्रदेश सरकार त्यसैको कसरतमा व्यस्त छ । कान्तिपुर दैनिकबाट

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here