हेटौंडा– प्रदेश–३ को सवारी ऐन पुनः संशोधन आवश्यक रहेको सरकारले गठन गरेको कार्यदलले सुझाव दिएको छ । प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको नियमावली तर्जुमाका लागि गठित कार्यदलले प्रदेश–३ को सवारी तथा यातायात ऐन–२०७५ पुनः संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याएको हो ।

श्रीचन्द्र शर्माको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले विभिन्न २७ वटा दफा तथा उपदफा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याई प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सोमबार प्रतिवेदन पेश गरेको छ । सरकारले गरेको ऐनको पहिलो संशोधन ऐनमा उल्लेख भएको कर तथा जरिवानाको विषय मात्र संशोधन गरिएपछि कार्यदलले अन्य बुँदा पनि संशोधन हुनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

गत २०७५ चैत २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट श्रीचन्द्र शर्माको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले वर्तमान अर्थतन्त्र र राज्य सञ्चालन प्रणालीसँग सापेक्षताअनुरुप प्रदेश यातायात ऐन संशोधनको आवश्यकता रहेको ठहर गरेको छ । यातायात क्षेत्रलाई प्रतिष्पर्धात्मक र गुणात्मक बनाउदै निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने यातायात क्षेत्रको राष्ट्रिय नीतिलाई अवलम्बन गर्दै प्रदेशको वर्तमान ऐनको प्रस्तावनासमेत संशोधन गर्न सुझाव दिइएको कार्यदल संयोजक श्रीचन्द्र शर्माले जानकारी दिए । ‘राष्ट्रिय यातायात नीतिअनुरुप दूर्घटना र क्षतिपूर्ति, बिमा र दायित्व, तेस्रो पक्ष बिमा, गुणस्तरीय सवारी सेवा सञ्चालन, चालक अनुमतिपत्रलगायतको विषयमा हामीले सरकारलाई सुझाव दिएका छौं ।’ संयोजक शर्माले भने । ‘देशको देशको यातायात नीति र अपेक्षा अनुरुप यातायात क्षेत्र सञ्चालन हुन नसक्नुको मुख्य कारणहरु पनि सुझावमा समेटेका छौं ।’

प्रदेश ३ ले लागू गरेको यातायात ऐनको प्रस्तावनासहित दफा ३२ (५), दफा ३५ (३), ३५ (४) र दफा ३५ (५) संशोधन गर्न माग गरिएको छ । यसैगरी दफा ३८, दफा ३९, दफा ४१ (५) हटाउनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । दफा ४३ (४), दफा ४१ (१) ग, पनि संशोधन हुनुपर्ने औंल्याइएको छ । दफा ५१ (१) मा उल्लेख भएको चालकको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थामा तोकिएको उमेरहद घटाउनुपर्ने बताइएको छ । दफा ५२ (३)मा उल्लेख भएको सवारी चालक अनुमतिपत्रको आवश्यक तालिमसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि केही संशोधन गर्नुपर्ने कार्यदलले औं ल्याएको छ ।

दफा ५८ (३) मा चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्थामा निजी साना गाडीको हकमा व्यवसायिक कार्यका लागि १० वर्षसम्म अनुमतिपत्रको समय राखिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । दफा ८१ (१) र ८६ (२) मा केही संशोधनको साथै दफा १०५ (३) मा इन्धनको गुणस्तर अध्यावधिक गर्न अन्तर मन्त्रालयले समन्वय गर्ने गरी काम गर्ने व्यवस्था थप गर्नुपर्ने बताइएको छ । दफा ११३, दफा ११५ (३), दफा १२३ र दफा १२५ पनि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता कार्यदलले औंल्याएको छ ।

शर्माको संयोजकत्वमा गठित १३ सदस्यीय कार्यदलमा यातायात व्यवसायी संघका प्रतिनिधि, कम्पनीका प्रतिनिधि, मजदुर तथा यातायात क्षेत्रका विज्ञ साथै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव पनि सदस्य छन् । २०७५ माघ १८ गते नै प्रदेशसभाबाट सवारी ऐन पास भए पनि जेठमा मात्र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश राजपत्र छापेको थियो । नयाँ आर्थिक वर्ष लागेसँगै साउन १ गतेबाट ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन सुरु गरिएकोमा सवारी साधनमाथि लगाइने जरिवाना, चालक अनुमतिपत्र, रुट इजाजत लगायतका २९ वटा दफा संघीय कानुनसँग बाझिएको भन्दै यातायात क्षेत्रका विज्ञले सुझाव दिएका थिए । तर, प्रदेश सरकारले भने जरिवानासम्बनधी व्यवस्थालगायतका केही बुँदा मात्र संशोधन गरी कार्यान्वयन गरेको थियो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here