हेटौंडा–मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि सथानीय र प्रदेशस्तरमा समेत बनेका दोहोरो कानुनका कारण उद्यागीलाई कर र दर्ताको झन्झट बढेको गुनासो गरिएको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमा समेत दर्ता गर्नुपर्ने तथा कर पनि सबै सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

नेपाल उद्योग परी संघ बागमती प्रदेशको आयोजनामा प्रदेशका उद्योगी, जनप्रनितिनिधि, प्रदेश मन्त्रालयका प्रतिनिधि लगायतको सहभागितामा सोमबार हेटौंडामा आयोजना गरिएको संवाद कार्यक्रममा सहभागीले उद्योग व्यवसायलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा लिनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुतीकरण दिँदै दातृ निकाय पूर्णिमा परियोजनाका संयोजक रविन्द्रबहादुर सिंहले अहिलेको व्यवस्थाअनुसार उद्योग दर्ता गर्न नीतिगत समस्या र प्रक्रियागत झन्झट रहेको दावी गरे । तीनै तहका सरकारलाई छुट्टाछुट्टै कर तिर्नुपर्दा उद्योगीलाई आर्थिक भार परेको साथै कर तिर्नको लागि पनि सहज प्रक्रिया नअपनाइएको उनको भनाइ थियो । स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकारको बारेमासमेत अष्पष्टता भएका कारण व्यवसायीले समस्या भोगिरहेको उनले बताए ।

स्थानीय तहसम्बन्धी आर्थिक विज्ञ पवन लोहनीले कर सूचनाको पहुँच नहुनु तथा तिर्न सक्ने क्षमता भन्दा बढी कर लगाइएको कारण उद्योगी व्यवसायी मारमा परेको बताए । स्थानीय
राजस्वसम्बन्धी अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नभएको पनि उनको भनाइ थियो । छलफलमा प्रस्तुतीकरणको क्रममा लोहनीले सरकारले एकद्वार कर प्रणाली लागू गरी दोहोरो दर्ता गर्नुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिए । सही कर निर्धारण, कर सूचना पठाउने प्रणालीको समेत विकास गर्दा उद्योग व्यवसाय फस्टाउने उनको भनाइ थियो । नयाँ व्यवसायलाई न्यून करबाट असुल सुरु गर्ने तथा प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गरिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । करको उपयोगबारे पनि सबैमा जनचेतना पु¥याउँदा प्रभावकारी कर संकलन हुने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रमकाबीच नेपाल विकास तथा खोज केन्द्रका समूह प्रमुख डा. राजकुमार भट्टराईले धादिङ, गोर्खा र नुवाकोटमा गरिएको एक अध्ययनको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका थिए । अध्ययनबाट व्यवसाय दर्ता गर्न झन्झटिलो र खर्चिलो, इजाजत र दर्ताको लागि जाँदा अप्रत्यक्ष रुपमा बढी शुल्क लाग्ने गरेको, उद्योगहरुमा पनि अदक्ष श्रमिक बढी रहेको पाइएको भट्टराईले सुनाए । छलफलमा भाग लिँदै चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष राजु पौडेलले सरकारले उद्योगीलाई दिने भनेको सहुलियत व्यवहारिक रुपमा लागू हुन नसकेको भन्दै दुखेसो गरे । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको विकास खर्च निकै न्यून हुनुले सरकारले समग्र विकासमा काम गर्न नसकेको स्पष्ट हुने उनको भनाइ थियो ।

उद्योगी व्यवसायीको समस्या सुनिसकेपछि बागमती प्रदेशका उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले उद्योग व्यवसायको विकास र विस्तारमा प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । प्रदेशले उद्योग सम्बन्धी कानुन निर्माण गरी पूर्वाधार निर्माणमा सहुलियत, कर छुट, ब्याज अनुदानलगायतका सहुलियतको व्यवस्था गरिएको मन्त्री नेपालले बताए । ‘हामीले उद्योगको विकासको लागि प्रयाप्त नीति बनाएका छौं । अझै केही कमीकमजोरी छन् भने हामी सच्याएर जान तयार छौं ।’ उनले भने –‘प्रदेश सरकार सादा कागज हो, यहाँ सबै मिलेर राम्रो चित्र बनाउन सकिन्छ ।’

मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाका मेयर लवशेर विष्टले आफ्नो नगरपालिकामा व्यवसाय गर्न चाहनेलाई उपयुक्त जग्गाको सुनिश्चितता गर्दै समग्र लगानीको सुरक्षा गरिदिन तयार रहेको बताए । पर्यटन उद्योगको लागि आफ्नो नगरपालिका सर्वोत्तम रहेको भन्दै उनले व्यवसायीहरुलाई आह्वान
समेत गरे । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले उद्योग स्थापना गर्न प्रदेश र संघीय सरकारको नीति स्पष्ट नभएको बताए ।

वन र निकुञ्जले कानुनी अड्चन देखाई आफ्नो गाउँपालिकामा उद्योेग व्यवसाय स्थापना गर्न समस्या पारिरहेको भन्दै यसको चाँडै समाधान खोजिनुपर्ने उनले बताए । उद्योग परी संघका बागमती प्रदेशका संयोजक ऋषिराम घिमिरेको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here