हेटौंडा–बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले चालु वर्षको तुलनामा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बढीको अनुमानित आयव्यय विवरण पेश गरेका हुन् ।

चालु वर्षमा ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख ८६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले चालु वर्षको तुलनामा ३ अर्ब ८१ करोड ६९ लाख ८ हजार रुपैयाँ बढीको आम्दानी र खर्चको अनुमान गरेको हो । आगामी आवमा पुजीगत तर्फ २५ अर्ब १४ करोड १ लाख ५९ हजार अर्थात कुल बजेटको ४८ दशमवल ८८ प्रतिशत र चालुतर्फ २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख ३५ हजार अर्थात ५१ दशमलव १२ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ ।

प्रदेशले आगामी वर्ष स्थानीय तहमा कुल ७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विभिन्न अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । जसमध्ये प्रदेशमा रहेका एक सय १९ वटा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ एक अर्ब २५ करोड खर्चिइनेछ । समपुरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार माग भई आएका १ सय १० स्थानीय तहका ३ सय ७ वटा योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ समपुरक अनुदानको रुपमा दिइने बताइएको छ ।

त्यसैगरी ७५ स्थानीय तहमा प्रति स्थानीय तह एक÷एक योजना गरी ७५ वटा योजनालाई १९ करोड ७० लाख रुपैयाँ विशेष अनुदानबापत दिइनेछ । त्यस्तै स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने शिक्षा तथा स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरुका लागि रु १ अर्ब १३ करोड, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीतर्फका कार्यक्रमका लागि रु २८ करोड ४२ लाख र भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ रु ४ करोड गरी ३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदानका रुपमा स्थानीय तहमा दिइने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ढुङ्गेलले बताए । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको निर्धारित शुत्रअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहलाई उपलब्ध हुने गरी सवारी साधन कर बाँडफाँडतर्फ कुल ३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँड हुने अनुमान गरिएको छ ।

तोकिएको खर्चलाई व्यवस्थापन गर्न २० अर्ब ८३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै अन्तर सरकारी अनुदानतर्फ १७ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, अन्य राजस्वतर्फ ५ अर्ब १२ करोड ९७ लाख, राजस्व बचततर्फ ७ अर्ब ५० करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

चालु वर्षको तुलनामा झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट बनाएको प्रदेश सरकारले चालु वर्षको खर्चको संशोधित अनुमान भने निकै कमजोर रहेको उल्लेख गरेको छ । चालु वर्षको कुल विनियोजन गरिएको ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ मध्ये ६२ दशमलव ६४ प्रतिशत अर्थात २९ अर्ब ८२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । राजस्व परिचालन लक्ष्यको तुलनामा ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख न्युन भई १६ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ अर्थात ७१ दशमलव ८६ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको छ । प्रदेशले चालु वर्षमा पौन २३ अर्ब आन्तरिक राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको थियो ।
कोरोना महामारी रोक्न साढे १९ करोड मात्रै
चालु वर्षको तुलनामा आगामी आवमा झण्डै ४ अर्ब बढीको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को नियन्त्रणको लागि भने निकै कम मात्र बजेट छुट्याएको छ ।

आगामी वर्ष सबै प्रकारका महामारी र विपदबाट जीवनरक्षा गर्दै जनजीवनलाई सुरक्षित बनाउने मुल उद्देश्य बोकेको प्रदेश सरकारले सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली सुधार गर्न भौतिक पूर्वाधार, औषधि र जनशक्तिको प्रयोगलगायतको कार्यका लागि १९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ । कोरोना परीक्षणको दायरा वृद्धि गरिने, थप पिसिआर टेष्ट, ल्याब सञ्चालन, कन्ट्याक ट्रेसिङलगायतको काम गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । साथै औषधि र स्वास्थ्य सुरक्षा सामाग्री खरिद तथा त्यस क्षेत्रमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, नर्स, प्रयोगशाला कर्मीलगायत अन्य जनशक्तिलाई सेवामा उत्प्रेरित गर्न आवश्यक अतिरिक्त भत्ता एवम् क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गरिने पनि जनाइएको छ ।

संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्कको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न स्वासथ्य संस्थामा जनशक्ति वृद्धि, उपकरण थप, खोप केन्द्र , सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई र सहरी स्वास्थ्य केन्द्रको विस्तार तथा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाको न्युनतम स्वास्थ्य सेवा मापदण्ड सुधार गर्न कुल २६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको जनाइएको छ । त्यस्तै अस्पतालजनय फाहोरमैलाको व्यवस्थापन, शवगृह निर्माण, प्रदेश मातहतका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधार र भौतिक संरचना निर्माण गर्न ५६ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जनाइएको छ । त्यस्तै मातृ तथा बाल मृत्युदर घटाउन सबै अस्पतालहरुमा नवजात शिशु सेवा कक्ष सुनिश्चित गर्ने पनि जनाइएको छ ।

भौतिक मन्त्रालयलाई ३५ प्रतिशत बजेट
कुल बजेटको झण्डै ३५ प्रतिशत बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई छुट्याइएको छ । मन्त्री ढुंगेलका अनुसार कुल बजेटको ३४.६ प्रतिशत अर्थात १७ अर्ब ८० करोड रुपैया“ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत विनियोजन भएको छ ।

हेटौंडा–काठमाडौं छोटो मार्ग, भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग, प्रदेश चक्रपथ, मुख्यमन्त्री सडक परियोजना तथा विद्युतीय सवारी खरिदलगायत कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको भनिएता पनि यी योजनाहरुको बजेट भने उल्लेख गरिएको छैन । त्यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ५८ करोड, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई तीन अर्ब ८४ करोड, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तीन अर्ब ७७ करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ८८ करोड, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई १६ करोड रुपैया“ विनियोजन गरिएको जनाइएको छ ।


सांसदमार्फत खर्च गर्न १ अर्ब ९८ करोड
सांसदहरुमार्फत खर्च गर्ने गरी अबन्डामा ठूलो बजेट छुट्याइएको भन्दै चालु वर्षमा चर्को आलोचना भएता पनि आगामी वर्ष पनि प्रदेश सरकारले सोही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम शीर्षकमा प्रदेशले एकमुष्ठ रुपमा एक अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेको छ । जुन प्रति निर्वाचन क्षेत्र ३ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । प्रदेशमा ६६ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । प्रति निर्वाचन क्षेत्रबाट ३ करोड बराबरको कार्यक्रम बनाई बजेट खर्च गर्नेगरी अबन्डामा ठूलो बजेट राखिएको हो ।

दूध किसानलाई अनुदान
आगामी वर्ष प्रदेश सरकारले दूधमा किसानलाई प्रतिलिटर २ रुपैयाँ अनुदान दिने जनाएको छ । चालु वर्ष पनि प्रदेशले १ प्रतिशत अनुदान दिएकोमा आगामी वर्ष अनुदानमा वृद्धि गरेको हो । दूधमा अनुदानको लागि कुल १६ करोड रुपैया“ बजेट छुट्याइएको छ । कृषितर्फ धान, मकै र गहु“को उत्पादनमा आधारित उन्नत बीऊमा प्रतिकेजी २० रुपैया“ प्रोत्साहन रकम दिइने जनाइएको छ । यसैगरी प्रदेशले आगामी वर्ष किसान परिचय पत्र वितरण गर्ने र कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न पनि तत्परता देखाएको छ ।

विपक्षीले गरे आलोचना
प्रदेशको सोमबार सार्वजनिक भएको बजेटबारे विपक्षीले आलोचना गरेका छन् । विषम् परिस्थितिकाबीच पनि सरकारले बजेटको आकार बढाएको भन्दै विपक्षी दलहरुले बजेटको कार्यान्वयन हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानिया“ले चालु वर्षको आम्दानी र खर्चलाई विश्लेषण नगरी बजेट ल्याइएको भन्दै बजेट यथार्थपरक नभएको बताए । विवेकशील नेपाली दलका सांसद् रमेश पौड्यालले प्रदेशले ल्याएको बजेट खर्च हुनै नसक्ने दावी गरे । सांसद रिना गुरुङले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै कम बजेट राखिएको भन्दै कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकार चुक्ने देखिएको बताइन् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here