हेटौंडा–कोरोना भाइरसको महामारीका बीच भएको लकडाउनका कारण यातायात क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई मूल्यांकन गरी उचित राहतको प्याकेज घोषणा नगरिएको भन्दै यातायात व्यवसायीले बागमती प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

मंगलबार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुयाँललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले संघ र प्रदेश सरकारको बजेटमा यातायात क्षेत्रका समस्याको समाधान गर्नेबारे कुनै कार्यक्रम नल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । यातायात व्यवसायीलाई सरकारले बेवास्ता गरिरहे आगामी साउन महिनादेखि सम्पूर्ण यातायातका साधन घरमा थन्क्याएर त्यसको साँचो सरकारलाई बुझाउने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

महासंघ बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष लवकुमार केसीको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न गएको टोलीले सरकारले यातायात व्यवसायीको ऋणमा ब्याज रकम अनुदान र ऋणको अवधि थप गर्न माग गरेको हो । यातायात व्यवसायमा भएको कुल लगानीको ८० प्रतिशत हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी रहेको भन्दै महासंघ बागमती प्रदेश अध्यक्ष केसीले लकडाउनको अवधिदेखि सहज रुपमा यातायात सञ्चालन हुँदाको अवस्थादेखि कम्तीमा ६ महिनाको ब्याज रकम अनुदान र साँवा रकमको ऋणको अवधि १ वर्ष बढाउन माग गरे ।

प्रदेश र संघीय सरकारले आफ्नो बजेट वक्तव्यमा यातायात क्षेत्रका कर, राजस्व छुट गर्ने विषयमा स्पष्ट रुपरेखा उल्लेख नगरेको भन्दै महासंघले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा लिइने अग्रिम कर, राजस्व र अन्य शीर्षकका दस्तुरमा छुट समावेश गरी सवारी साधनका बिलबुक, कर, जाँचपास रुट इजाजत सरकारद्धारा दुरुस्त गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा नेपालमा करिब १० खर्बको लगानी रहेको र त्यसमध्ये करिब ७ खर्ब बैंक, बित्तीय संस्थाको लगानी रहेको भन्दै सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालका महासचिव भरत नेपालले लकडाउनका समयमा यातायात व्यवसायीलाई सरकारले बेवास्ता गर्ने हो भने व्यवसायी विस्थापित हुने, करिब ४ लाख सवारी सञ्चालन नहुँदा करिब करिब ३० अर्बको क्षति हुने अवगत गराए ।

साथै यातायात क्षेत्रमा ३५ लाखले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारी गुमाएको बताउँदै नेपालले यातायात खुल्दा करिब १५ लाखसम्मले मात्र रोजगारी पाउने र झण्डै २० लाखले व्यवसाय संकटमा परेका कारण रोजगार गुमाउने अवस्था आउने दावी गरे । जसको कारण सरकारलेसमेत ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्नेतर्फ उनले सचेत गराए ।
पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर थप गर्ने सरकारको निर्णयले सबैभन्दा धेरै मार याताायत व्यवसायीलाई नै परेको भन्दै उक्त निर्णय खारेज गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ ।

महासंघ बागमती प्रदेशले लकडाउनपछि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको प्रस्तावित निर्देशिकासमेत मुख्यमन्त्री पौडेल र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीलाई बुझाएको छ । प्रस्तावित निर्देशिकामा सरकारको मन्त्रालय र विभागले गर्ने काम र यातायात व्यवसायी कम्पनी, महासंघ र मजदुर संगठनले गर्ने कामको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । कोरोना भाइरसबाट बच्न अपनाउनुपर्ने सावधानीका उपायहरु सबै पक्षले मिलेर कार्यान्वयन गराउनेबारे प्रस्ताव गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा महासंघ बागमती प्रदेश अध्यक्ष केसीसहित, केन्द्रीय महासचिव भरत नेपाल, काठमाडौं उपत्यका अध्यक्ष रमेश सेढाईं, बागमती प्रदेशका सचिव मोहनकुमार सापकोटा, यातायात व्यवसायी लिलाप्रसाद अमगाईंलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here