हेटौंडा –नेकपाको पछिल्लो विवादबाट उत्पन्न परिस्थितिको असर बागमती प्रदेशमा पनि पर्न थालेको छ । केपी शर्मा ओली पक्ष र माधव नेपाल, प्रचण्ड पक्षले छुट्टाछुट्टै बैठकको तयारी गरिरहेका छन् ।

प्रदेश सांसदहरु आन्तरिक रुपमा छलफलमा जुटेका छन् । तर, बैेठक भने बोलाइसकिएको छैन । माधव, प्रचण्ड पक्षले आज मंगलबार हुने पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णय कुरिरहेका छन् भने केपी वली पक्षले भने सर्वोच्च अदालतको आदेश कुरिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा आदेश दिएमा प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा भंग गर्नसक्ने केपी ओलीनिकट एक प्रदेशसभा सांसदले बताए । त्यसो नभई पार्टी फुटेको खण्डमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर वली निकटले कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन पनि सक्ने ती सांसदले बताए ।

‘अदालतको सकारात्मक फैसला आए प्रदेशमा पनि प्रदेशसभा भंग हुनसक्छ । अब प्रधानमन्त्रीज्यूले भोलिसम्म केही सर्कुलर गर्नुहोला । उहाँको जे निर्देशन आउँछ, सोही कार्यान्वयन हुन्छ ।’ ती सांसदले भने । प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाईं पनि वलीनिकटकै हुन् । मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा उनले तत्काल प्रदेशसभा भंग गरिदिनसक्छन् ।

केपी ओली पक्षधर डोरमणि पौडेल बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री छन् । माओवादी पक्षको साथ पाएर मुख्यमन्त्री भएका पौडेललाई माओवादी पक्षले हात झिक्दा संसदीय दलमा अल्पमतमा पर्छन् । यसअघि नेपाल पक्षीय सांसदहरुले संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्रीको राजीनामा समेत मागेका थिए । यद्यपी प्रदेशसभामा नै भने माधव नेपाल र प्रचण्ड पक्षको बहुमत पुग्दैन । त्यसो हुँदा कांग्रेससँग नमिली अविश्वासबाट मुख्यमन्त्रीलाई हटाउन सक्दैन ।

तत्कालिन एमालेको सांसदीय दलको निर्वाचनमा पौडेल र अष्टलक्ष्मी शाक्यबीच प्रतिष्पर्धा हुँदा पौडेलले ३४ र शाक्यले २४ मत प्राप्त गरेकी थिइन् । प्रदेशसभामा कुल ११० सिटमध्ये नेकपाको ८०, कांग्रेसको २२, विवेकशील र साझा पार्टीको तीन मत, नेमकिपा दुई, राप्रपाको दुई तथा स्वतन्त्र सांसद्को एक÷एक सांसद रहेका छन् । नेकपाको ८० मतमध्ये तत्कालीन माओवादीको २३ र माधवकुमार नेपाल पक्षका गरी नेपाल–प्रचण्ड पक्षमा ४६ मत रहेको छ । यस हिसाबले मुख्यमन्त्री पौडेल संसदीय दलमा अल्पमतमा रहेका छन् । केपी वलीनिकट मानिने तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री केशव स्थापित पनि मुख्यमन्त्री पौडेलको विपक्षमा छन् । बर्खास्तीमा परेका स्थापितले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध उभिने संकेत गरेका छन् । यद्यपी उनी अहिले कुनै पक्षपट्टी पनि खुलेका छैनन् ।

माधवकुमार नेपाल पक्षीय नेतृ तथा प्रदेशसभा सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले बागमती प्रदेशका आफूनिकटका सांसदहरुको बैठक बोलाउनेबारे सल्लाह भइरहेको बताइन् । ‘केन्द्रीय समितिको निर्णय आएपछि प्रदेशमा पनि कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे छलफल गर्छौंं । अहिले हाम्रो ध्यान केन्द्रतिर मात्रै छ ।’ शाक्यले भनिन् । प्रचण्ड निकट नेकपा संसदीय दलका उपनेता एवम् प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले पनि आफूहरुलाई केन्द्रबाट कुनै निर्देशन नआएकाले प्रदेशमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे छलफल नभएको बताए । पार्टी केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका जम्कट्टेलले केन्द्रीय समितिको निष्कर्ष र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिअनुसार प्रदेशमा आफूहरु अघि बढ्ने बताए । ‘केन्द्रको असर प्रदेश तहमा देखिनु स्वभाविक हो । हाम्रो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री लामो समयदेखि विवादमै छन् ।’, जम्कट्टेलले भने ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here