हेटौंडा– बागमती प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठी भएको छ । गृह मन्त्रालय र प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको आयोजनामा जेठ ८ र ९ गते हेटौंडामा चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख, बागमती प्रदेशका सबै जिल्लाका सुरक्षा प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सहभागितामा गोष्ठी भएको हो ।
सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले स्थानीय प्रशासनको उपस्थितिले पीडितका लागि भर र पीडकका लागि डर सिर्जना हुनुपर्ने धारणा राख्दै सबैलाई त्यस दिशामा खरो उत्रन निर्देशन दिए । राजनीतिक आवरणमा गैरसंवैधानिक र गैर कानुनी गतिविधि हुन नदिन, नागरिकहरुले आफुमाथि शोषण दमन र उत्पीडन भएको र आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक रुपमा ठगिएको महसुस नगर्ने गरी काम गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा समितिलाई उनले निर्देशन दिए । विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका काममा ढिला सुस्ती र अनियमितता हुन नदिन, धार्मिक, सामाजिक र साँस्कृतिक सद्भाव बिथोलिन नदिन चनाखो बन्न पनि उनले सुरक्षा निकायको ध्यानाकर्षण गराए ।
आफूले कार्यभार सम्हालेको पछिल्लो २ महिनामा राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा २० प्रतिशतले सुधार भएको र करिब ७०० बिगाह अतिक्रमित जमिन साविककै अवस्थामा फर्काइएको दावी गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले मेहनत गर्दा सुधार सम्भव छ भन्ने पुष्टी भएको बताए ।
गोष्ठीमा बागमती प्रदेश भित्रका जिल्लाहरुमा देखा परेका सुरक्षा चुनौती, अपराध नियन्त्रण, सेवा प्रवाह, विकास सहजीकरण, विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य, राजश्व चुहावट नियन्त्रण, प्राकृतिक स्रोतको कानूनसम्मत उपयोग, सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको संरक्षण, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरुको समन्वय र सहकार्य लगायतका विषयमा प्रस्तुतीकरण र छलफल भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
प्रदेश भिवका तेह्र वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले जिल्लाको सुरक्षा अवस्था, देखा परेका समस्याहरु र जिल्ला सुरक्षा समितिको तर्फबाट भए गरेका कार्यहरु प्रस्तुत गरेका थिए । गोष्ठीमा बोल्दै बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले नागरिकको हित अभिवृद्धि र सहज सेवा प्रवाहका लागि सबै तहका सरकारहरुले समन्वय तथा सहकार्य गर्नुपर्ने धारणा राखे । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल प्रहरी लगायत सुरक्षा निकायहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने उनको प्रतिवद्धता थियो । उनले संघीयता कार्यान्वयन र यसको स्थायित्वका लागि यथाशीघ्र प्रहरी समायोजन गर्नुपर्ने धारणा समेत राखे ।
बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले शान्ति सुरक्षा र सेवा प्रवाहलाई बढी भन्दा बढी नागरिकमैत्री र प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै यसका लागि आवश्यक बजेट तथा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । सुरक्षा निकायहरुलाई व्यावसायिक र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउनुपर्ने धारणा पनि राखे । साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कानून बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र आगलागी, डढेलो लगायतका विपद्बाट नागरिकहरुलाई सुरक्षित राख्न संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच सहकार्य गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए । गोष्ठीमा गृह सचिव एकनारायण अर्यालले जिल्लागत रुपमा भएका असल अभ्यासहरुलाई अन्य जिल्लाहरुले अवलम्बन गर्न निर्देशन दिए । गोष्ठीले गृह मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र प्रदेश भित्रका तेह्र वटै जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण एकिकृत योजना बनाएर अघि बढन सहयोग पुगेको र आगामी दिनमा शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था, अपराध नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, सुशासन र विकास सहजीकरणका लागि सञ्जाल शासनको आधार तयार गरेको सचिव अर्यालको भनाइ थियो ।
