हेटौंडा– बागमती प्रदेश सरकारले स्थापनाको तेस्रो वर्षको बजेट खर्चको अवस्थामा केही सुधार गरेको छ । अघिल्ला २ आर्थिक वर्षमा करिब ६० प्रतिशतबाट बढ्न नसकेको बजेट खर्चको अवस्था बितेको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा करिब ७० प्रतिशत पुगेको छ । चालुभन्दा पुँजीगत खर्चकै प्रतिशत बढी छ ।

प्रदेश सरकारले सुरु गरेका बहुवर्षीय आयोजनाहरु बितेको आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भई भुक्तानी गएकाले पनि पुँजीगत खर्चको दरमा वृद्धि भएको हो । गत वर्ष ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख रुपैयाँको बजेट बनाएको प्रदेश सरकारले असार मसान्तसम्ममा ३५ अर्ब ८८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ अर्थात कुल बजेटको ६९ दशमलव ७८ प्रतिशत खर्च गरेको हो ।

पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ४९ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा २० अर्ब ७ करोड ३१ लाख रुपैयाँ अर्थात ७३ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । चालुतर्फको खर्चको अनुपात भने न्यून देखिन्छ । चालु खर्चतर्फ २१ अर्ब ९३ करोड ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १४ अर्ब ४१ करोड १३ लाख रुपैयाँ अर्थात ६५ दशमलव ७१ प्रतिशत खर्च भएको जनाइएको छ ।

कुल बजेटमध्ये करिब ३५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च प्रगति नै ८० दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ । सबैभन्दा बढी बजेट भएर पनि यसअघिका वर्षमा खर्चमा कमजोर देखिने गरेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले अघिल्ला वर्षका योजनाहरु पनि बितेको वर्ष सम्पन्न भएका कारण खर्चको अवस्थामा सुधार गर्न सकेको हो । मन्त्रालयले गत वर्ष २० अर्ब ६८ करोड ७४ लाख विनियोजन गरेकोमा १६ अर्ब ६८ करोड ५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यसैगरी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुलाई विभिन्न अनुदानका रुपमा विनियोजन गरिएको रकम पनि प्रयाप्त खर्च भएको देखिएको छ । स्थानीय तहहरुलाई बितेको वर्षमा ७ अर्ब २४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ६ अर्ब ९४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी एवम् लेखा अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयगत विश्लेषण गर्दा आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पनि तुलनात्मक रुपमा बढी नै बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयलाई १० अर्ब २ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ८ अर्ब ५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ अर्थात ७८ दशमलव ८९ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको छ ।

७ अर्ब ७ लाख रुपैयाँ पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४ अर्ब ६२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ अर्थात ६६ दशमलव ११ प्रतिशत खर्च गरेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । ३ अर्ब ७७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २ अर्ब ४९ करोड ९५ लाख अर्थात ६६ दशमलव २३ प्रतिशत खर्च गरेको पाइएको छ । ३ अर्ब ७२ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि बितेको आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ४० करोड १५ लाख रुपैयाँ अर्थात ६४ दशमलव ४० प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ ।

यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई १६ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ४१ दशमलव १३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ भने ७७ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३५ दशमलव १६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्चिएको पाइएको छ । प्रदेश व्यवस्थापिकाको बजेट ६३ दशमलव ३६ प्रतिशत, प्रदेश लोकसेवा आयोगको बजेट ६२ दशमलव ६७ प्रतिशत मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ५२ दशमलव ८१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको बजेट पनि ३३ दशमलव ७१ प्रतिशत खर्च भएको भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ छुट्याइएको २ अर्बमध्ये एक अर्ब ४० करोड अर्थात ७० प्रतिशत रकम खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी पाण्डेले बताए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेश सरकारले कुल ५८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको थियो । त्यसवर्ष कुल ४७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको बजेट बनाइएकोमा २८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो । प्रदेशले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here