हेटौंडा–संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन बनाउन सुझाव दिइएको छ । महिला कानुन र विकास मञ्चले आइतबार हेटौंडामा सञ्चारकर्मीहरुसँग अन्तरक्रियाको आयोजना गर्दै बागमती प्रदेश सरकारले बनाउसने बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणको ऐनमा आफूहरुले पनि सहजीकरण गर्ने बताएको हो ।

संघीय कानुनमा भएको व्यवस्थालाई केही सुधार गर्दै प्रदेश ऐन बनाउनुपर्ने पनि औंल्याइएको छ । महिला कानुन र विकास मञ्चका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले संघीय सरकारको मानव बेचविखन तथा ओसारप्रसार नियन्त्रण ऐन २०६४ को दफा १३ मा रहेको पुनस्र्थापना केन्द्र र दफा १४ मा रहेको पुनस्र्थापना कोषमा रहेको परिभाषालाई प्रदेश ऐनमा केही सुधार गर्नुपर्ने देखिएको बताए । त्यस्तै दफा २३ मा रहेको समिति गठन गर्न सक्ने बुँदा पनि सुधार गरी समितिलाई अब प्रादेशिक र स्थानीय तहमा गठन गर्ने नीति बनाइनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, घरेलु हिंसा कसुर तथा सजाय ऐन २०६६ को पनि दफा ९ को उपचारको रकम पीडकले व्यहोर्ने, दफा ११ मा सेवा केन्द्र, दफा १२ मा सेवा कोष र १२ को क मा संरक्षण अधिकृतको विषयमा पनि केहि कानुनी सुधार गरिनुपर्ने अधिवक्ता श्रेष्ठले औंल्याए ।

उनले लैंगिक हिंसा निवारण कोष ऐन २०६७ को दफा ३ को क मा उल्लेख प्रदेश लैंगिक हिंसा निवारण कोष र ३ को ख मा रहेको स्थानीय लैंगिक निवारण कोषको व्यवस्थालाई पनि केही सुधार गर्नुपर्ने बताए । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यस विषयमा सेवा तथा पुनस्र्थापना कोष ऐन २०७६ पास गरि प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरी कार्यान्वयनमा आइसकको बताउदैं अधिवक्ता श्रेष्ठले अब बागमती प्रदेश सरकारले पनि सोही अनुरुप ऐन निर्माण गर्नुपर्ने बताए । महिला कानुन र विकास मञ्चले प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री सहित कानुन समितिका पदाधिकारी र प्रदेश सभाका सदस्यहरुसँग पनि यसबार अन्तरक्रिया गरिने बताइएको छ ।

कार्यक्रममा मञ्चमा आवद्ध अधिवक्ता मिरा ढुङ्गाना, अधिवक्ता विनोदचन्द्र देवकोटा, नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष मणिराज गौतम, निवर्तमान अध्यक्ष हरि हुमागाईलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here