हेटौंडा– मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि २०७४ सालमा स्थापित प्रदेश तहमा स्थापनाकै वर्षदेखि बेथिति झाङ्गिरहेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर सोझै खरिद गरेर होस् या भूतप्रभावी कानुन बनाएर बढी सुविधा लिएर प्रदेश सरकार बेथितिलाई प्रश्रय दिइरहेको छ ।

प्रदेश स्थापना भएयताको ३ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार बागमती प्रदेश सरकारको बेरुजू बढेर एक अर्ब ३८ करोड ५० लाख ८४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । स्थापना वर्ष आव २०७४/०७५ मा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई मिचेर १२ करोड रुपैयाँको सामाग्री सोझै खरिद गरेको बागमती प्रदेश सरकारले आव ०७५/०७६ हुँदै ०७६/०७७ सम्म पनि तिरन्तरता दिएको छ । बागमती प्रदेशसहित अन्य ५ वटा प्रदेशले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत ३६ करोड ४२ लाख ३३ हजार रुपैयाँ लागतको सडक, गेट र अन्य निर्माण कार्य गराई भुक्तानी दिइएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेशको एक सय ९१ निकायको ५१ अर्ब ९ करोड ५ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा पेश्कीसहित कुल ७२ करोड ५२ लाख २९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा बागमती प्रदेशको बेरुजु प्रतिशत सबैभन्दा कम एक दशमलव ४२ प्रतिशत रहेको बताइएको छ । आव २०७५/०७६ मा ९८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएकोमा संपरीक्षणबाट ३२ करोड ८४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ फछ्र्यौट भई ६५ करोड ९८ लाख ५५ हजार बाँकी रहेको महालेखाले जनाएको छ । बागमती प्रदेशको स्थापनादेखिको ३ आवको बेरुजु कुल एक अर्ब ३८ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आवश्यकताको पहिचान नगरी बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ४ वटा निकायले बजेटको आधारमा खरिद गर्दा १८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको पाइप तथा फिटिंङ्ग्स पार्टस् मौज्दात रहन गएको भन्दै यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्न पनि महालेखाले सुझाव दिएको छ । बागमती प्रदेशमा आव ०७५/०७६ मा ३३ करोड १४ लाख ४२ हजार रुपैयाँको सवारी साधन खरिद गरेकोमा कतिपय कार्यालयले मापदण्डको पालना नगरेको महालेखाले औंल्याएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाका सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन–२०७५ को अनुसुची १ र २ संशोधन गरी प्रदेशसभा पदाधिकारी र स्वकीय सचिवहरुलाई थप सुविधा बढाएर दिइएको भन्दै त्यस्तो भूतप्रभावी कानुन निर्माण गरी सेवा सुविधा थप गर्ने कार्य कानुनको सिद्धान्तविपरीत भएको महालेखाले ठहर गरेको छ । प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गरी २०७६ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रदेशका एक सय ३ जना पदाधिकारीलाई ३७ लाख ४८ हजार र एक सय ६ जना स्वकीय सचिवहरुलाई ३८ लाख ३१ हजारसहित सोवर्ष कुल ७५ लाख ७९ हजार थप पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको थियो । प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले काठमाडांैमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी ५ लाख ६१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेकोमा सो कार्य पनि नियमविपरीत भएको महालेखाले औंल्याएको छ ।

यसैगरी बागमती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका निकायबाट गर्नुपर्ने काम आफैंले गरी ९ करोड ८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएकोमा महालेखाले त्यसलाई बेरुजु औंल्याएको छ । नीति निर्माण एवम् अनुगमनको जिम्मेवारी रहेको मन्त्रालयले मातहतका निकायबाट गराउनुपर्ने भूसंरक्षण र तटबन्ध निर्माणलगायतका काम आफैंले गरी भुक्तानी दिइएको भन्दै उक्त काम गलत भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कृषि तथा पशुपंक्षीको क्षेत्रमा दिइएको अनुदान एकद्वार प्रणालीबाट नभएको पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । संघीय मन्त्रालय र प्रदेशका विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने अनुदानमा एकै व्यक्तिले दोहोरो अनुदान लिने अवस्था देखिएको भन्दै स्पष्ट कार्यक्रम र नीति तथा सीमा निर्धारण गरी एकद्वार प्रणालीबाट अनुदान दिनुपर्ने महालेखाले सुझाएको छ । प्रदेश सरकारले विभिन्न ४ वटा आयोजना छनौट गरी प्रदेशको गौरवको आयोजना घोषणा गरिएता पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष राम्रो नभएको पनि महालेखाले जनाएको छ ।

‘उक्त आयोजनामध्ये हेटौंडा अस्पताललाई मदनकुमार भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नेगरी प्रदेश गौरवका आयोजना घोषणा गरिएकोमा प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली जारी नभएको, पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ निर्माण गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेश यातायात गुरुयोजनाको मस्यौदा तयार गरेता पनि बजेट व्यवस्था नगरेको, पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न एक करोड ५५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेता पनि निर्माण कार्य सुरु गरेको छैन ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

भौगोलिक आवश्यकता, प्राविधिक, आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय रुपमा सम्भाव्यता लागत, लाभलगायतको पहिचान गरी प्रदेश गौरवको आयोजना छनौट गर्नुपर्नेमा मापदण्ड नबनाइएको भन्दै महालेखाले सम्पूर्ण मापदण्ड बनाउनु अनिवार्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । अवण्डामा बजेट छुट्याई प्रदेशका स्थानीय तहहरुमार्फत एक अर्ब ९८ करोड खर्च गरेकोप्रति पनि महालेखाको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here