काठमाडौं– निक्षेप खोसाखोस गर्न बैंकहरूले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेपछि राष्ट्र बैंकले नीतिगत कडाइ गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशिका २०७७ संशोधन गर्दै यस्तो कडाइ गरेको हो । अब बैंकले एक पटकमा १० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदर बढाउन नपाउने भएका छन् । जसअनुसार कुनै बैंकले अघिल्लो महिनासम्म ७ प्रतिशत ब्याजदर दिएको छ भने वृद्धि गर्दा ७ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर १० प्रतिशत अर्थात ०.७ प्रतिशत मात्रै बढाउन पाउने भएका छन् ।

संशोधित व्यवस्था अनुसार नै नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गर्न राष्ट्र बैंकले नीतिगत रुपमा बाध्यकारी बनाएको छ । यो व्यवस्था अनुसार अधिकांश बैंकको ब्याजदर घट्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले ३ कात्तिक भित्र संशोधन गर्न भनेको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले एकल दरमा ब्याजदर कायम गर्न अनौपचारिक अनुरोध गरेका थिए । त्यस्तै बैंकर्स संघको बैठकबाट समेत निक्षेपमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने भद्र सहमति भएपनि ११ वटा बैंकले १० प्रतिशत माथिको ब्याजदर घोषणा गरेका थिए ।

राष्ट्र बैंकको आग्रहलाई अस्वीकार गरिएपछि नीतिगत कडाइ गरिएको हो ।
बैंकले अस्वाभाविक ब्याजदर घोषणा गरेपछि पुँजी बजारमा यसको असर देखिएको थियो भने निक्षेपमा बढेको ब्याजदरको कारण कर्जाको व्याजदर बढ्नेमा व्यवसायी चिन्तित थिए । राष्ट्र बैंकले सस्थागत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकत ब्याजदर सर्वसाधारणलाई प्रदान गरिने ब्याजदर भन्दा १ प्रतिशतले कम हुनुपर्ने नीतिगत ब्यवस्था गरेको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here