हेटौंडा– गणीतीय रुपमा लामो समयदेखि अल्पमतमा रहेको बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो आयु जबरजस्त लम्ब्याउने कोशिश गरेको छ । गत असोज २४ गते मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता गरेता पनि हालसम्म त्यसलाई प्रदेशसभाबाट टुङ्ग्याइएको छैन ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गत असोज २४ गते विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रदेशसभामा लगिए पनि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले विश्वासको प्रस्ताव पेश भएसँगै कात्तिक ४ गतेसम्मको लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । बिहीबारको बैठकमा पनि प्रस्तावमाथिको छलफल मात्रै गरेर बैठक थप एक साता पछि धकेलिएको छ । प्रदेशसभाको अर्को बैठक कात्तिक १० गतेसम्मको लागि स्थगित गरिएको छ । एमालेबाटै सभामुख बनेका श्रेष्ठले नियतगतरुपमै सरकारको आयु थपेर अल्मल्याइरहेको भन्दै विपक्षीले आलोचनासमेत गर्न थालेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाएको दल नेकपा एमाले टुक्रिएसँगै ४३ जना सांसदमा खुम्चिएको छ । टुक्रिएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा १३ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रमा २३ जना, कांग्रेसको २२ जना र जनता समाजवादीको एक सांसदसहित विपक्षी गठबन्धन ५९ सांसदका साथ सरकार गठनको लागि तयार भएता पनि शाक्य नेतृत्वको सरकारले मार्ग प्रसस्त गरेको छैन । प्रदेशसभामा जम्मा एक सय ९ सांसद रहेका छन् । विपक्षी गठबन्धनले नेकपा एकीकृत समाजवादीका संस्दीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।

बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा बागमती प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई राजीनामा दिएर नयाँ सरकार बनाउन मार्ग प्रसस्त गरिदिन आग्रह गरे । नेता जम्कट्टेलले विपक्षी गठबन्धनले सरकार बनाउन बहुमत लिएर तयार भएको भन्दै राजनीतिक इमान्दारिता र नैतिकता जोगाउँदै तत्काल राजीनामा दिन शाक्यलाई आग्रह गरे ।

यस्तै नेपाली कांग्रेसका बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँले वर्तमान प्रदेश सरकार अल्पमतमा परिसकेको बताउँदै अब अलमल नगरी गठबन्धनको सरकार बनाउन मार्ग प्रसस्त गरिदिन आग्रह गरे । अल्पमतमा परिसकेको सरकारले भ्रमको राजनिति गर्दै लोभको खेती गरिरहेको भन्दै उनले आपत्तिसमेत जनाए ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here