दुईपक्षीय सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरपछि आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवाली र बागमती गाउँपालिकाका अध्यक्ष सर्केश घलान ।

हेटौंडा– मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकाका स्थानीयले लामो समयको प्रतिक्षापछि आफूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको स्थायी लालपूर्जा प्राप्त गर्ने भएका छन् । २०३२ सालमा नापी भएर पनि लालपूर्जा नपाएकाहरुको जग्गा पुनः नापजाँच गरी स्थायी लालपूर्जा वितरण गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

गाउँपालिकाले जग्गाको नापजाँच गरी ६ महिनाभित्र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा सिफारिस गर्ने र आयोगले स्थायी लालपूर्जा वितरण गर्नेगरी सहमति भएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष सर्केश घलान र आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले कात्तिक २७ गते सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । बागमती गाउँपालिकासहित चितवन, सर्लाहीलगायतका १४ वटा स्थानीय तहले पनि आयोगसँग सोही सम्झौता गरेका छन् । ‘हामीले स्थानीयलाई लालपूर्जा वितरणको लागि लामो समयदेखि गरेको कसरतको फल प्राप्त गरेका छौं । अबको ६ महिनाभित्र स्थानीयले लालपूर्जा प्राप्त गर्नेछन् ।’ बागमती गाउँपालिका अध्यक्ष सर्केश घलानले भने–‘गाउँपालिकाले २ वर्षअघिदेखि जग्गा नापजाँच गरिरहेको छ । अबको ६ महिनाभित्र सबै नापजाँच सक्याएर सिफारिस गरेपछि आयोगले लालपूर्जा दिनेगरी सहमति भएको छ ।’ आयोगको सदस्यसहित सरोकारवालाको सहभागितामा आगामी मंसिर ९ गते गाउँपालिकामा समन्वय गोष्ठीको समेत आयोजना हुँदैछ । उक्त गोष्ठीबाट एक समन्वय समितिसमेत निर्माण गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

सरकारले देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा बाँड्न गत चैत महिनामा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले पहिलो चरणमा मकवानपुरको बागमती गाउँपलिकासहित १४ वटा स्थानीय तहमा नमूनाका रुपमा लालपूर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको हो । गाउँपालिकाले जग्गा नापजाँच गर्दा भूमिहीन, दलित भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ३ वटा समूह छुट्याउनुपर्नेछ ।

बागमती गाउँपालिका आफैंले अमिन र सर्वेक्षक नियुक्त गरी करिब २ वर्षअघिदेखि स्थानीयले उपभोग गरेको जग्गा नापी गरिरहेको थियो । ९ जना अमिन र एक सर्वेक्षक नियुक्त गरी जग्गा नाप्न सुरु गरिएकोमा ४ नम्बर वडाको करिब ५ सय परिवारको जग्गा नापजाँच गरी कित्ता छुट्याइसकिएको छ । ४ नम्बर वडाको झुरझुरे, थली, पहरी टोल, पाल्पाले, पाँच पाण्डव, लामकाना, डकास, साततले, चाँदेलगायतका ठाउँको जग्गा नापी गरी गाउँपालिकाले लगत तयार गरिसकेको जनाएको छ । अहिले ५ नम्बर वडाको जग्गाहरु नापजाँच गर्ने काम भइरहेको छ । स्थानीयले उपभोग गरिहेको सबै वडाको जग्गा नापजाँच चाँडै नै सक्याउने गाउँपालिका अध्यक्ष घलानले बताए । ‘सरकारी जमिन पनि हस्तक्षेप नहोस् र स्थानीयले उपभोग गरिरहेको जग्गामा पछि सरकारले पनि हस्तक्षेप गर्न नपाओस् भन्ने उद्देश्यले हामीले जग्गा नापजाँच गरी अस्थायी पूर्जा दिने तयारी गरेका थियौं । अन्ततः स्थायी लालपूर्जा नै प्राप्त गर्ने भइयो ।’ गाउँपालिका अध्यक्ष घलानले भने ।

संघीय सरकारको भूमि सुधार ऐनले पनि दशवर्षसम्म भोगचलन गरेका जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित किसानलाई नै दिनेगरी व्यवस्था गरेको र सोही अनुसार जग्गा नापी र फिल्डबुक उतार्ने काम गाउँपालिकाले यसअघिबाटै गरिरहेको उनले बताए । मकवानपुरको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको बागमती गाउँपालिकाका करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरी लालपूर्जाबिहीन अवस्थामा छन् । चुरे जंगलमा पर्ने उक्त गाउँपालिका ललितपुर, काभ्रे र सिन्धुली जिल्लासँग सीमा जोडिएको छ । आठ दशकअघि जग्गा नापी भए पनि हालसम्म लालपूर्जा उनीहरुले पाएका छैनन् ।

त्यसक्षेत्रमा हाल राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण काम तीब्ररुपमा अगाडि बढेसँगै अहिले निरन्तर सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण बढ्न थालेकाले पनि नापी गरेर अतिक्रमण रोक्नु आवश्यक रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष घलानको भनाइ छ । त्यस क्षेत्रमा १९९१ सालमा पहिलो पटक जमिन नापी भए पनि केहीले मात्र लालपूर्जा प्राप्त गरेका थिए । फेरि ०३२ सालमा उक्त गाउँपालिकाको सबै स्थानमा नापी भएको थियो । स्थानीयले तिरो पनि तिर्दै आएका थिए । तर, लामो समयसम्म लालपूर्जा नपाएपछि सशस्त्र युद्ध सुरु भएयता स्थानीयले तिरो पनि तिर्न छाडेका थिए ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here