हेटौंडा–बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनविरुद्ध निवेदन परेपछि सर्वोच्च अदालतले भेटेरीनरी र लाइभस्टक समूहका अधिकृतको विज्ञापन रोक्न अल्पकालीन अन्तरीम आदेश दिएको छ । भेटेरिनरी सेवामा कम्तिमा प्रवेश विन्दु ७ औं तह हुने भनी व्यवस्था रहेकोमा स्थानीय तहमा छैठौं विन्दुबाट प्रवेश गराउन विज्ञापन गरिएको भन्दै पशु चिकित्सकहरुको पेशागत दक्षतालाई अवमूल्यन गरिएको दावी गर्दे सर्वोच्चमा निवेदन परेको थियो ।

नेपाल भेटेरीनरी एशोसिएसनका अध्यक्ष शितलकाजी श्रेष्ठले गत फागुन ३ गते सर्वोच्चमा दिएको निवेदनको आधारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश प्रकाशमानसिं राउतले तत्काललाई भेटरीनरी र लाइभस्टक समूहका अधिकृतको विज्ञापन रोक्न अल्पकालीन अन्तरीम आदेश दिएको हो । आयोगले गत माघ १२ गते शिक्षा, प्रशासन, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क र कृषि तर्फका कर्मचारी माग गर्दै विज्ञापन गरेको थियो । जसमा कृषितर्फको लाइभस्टक प्रोडक्सन तथा डेरी डेभलपमेन्टतर्फ अधिकृत छैठौंमा ९ जना र भेटेरीनरी समूहको पशु विकास अधिकृत छैठौंमा १९ जना कर्मचारी मागिएको थियो ।

निवेदकको तर्फबाट सर्वोच्चमा अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीले बहस गरेका थिए । निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनुनपर्ने भए आधार र कारण खुलाई मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ पेश गर्न प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई आदेश दिइएको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले कर्मचारी समायोजन गर्दा राज पत्रांिकत तृतीय श्रेणीकालाई सातौं तहमा समायोजन गरेको तर, स्थानीय तहमा सोही योग्यताको व्यक्तिलाई छैठौं तहमा माग गरिनु अन्याय भएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । पशु चिकित्सा विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका पशु चिकित्सकहरुलाई समेत एउटै दृष्टिकोणबाट हेरी कुनै कानूनी आधारबिना छैठौं तहमा विज्ञापन प्रकाशित गर्ने कार्य पूर्ण रुपमा गैर संवैधानिक एवम् गैरकानूनी रहेको निवेदनमा दावी गरिएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here