हेटौंडा– बगमती प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिइएको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा केन्द्रित भएर काम भइरहेको जनाएको छ ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव डन्डुराज घिमिरेका अनुसार सबै स्थानीय तह र मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ पठाइसकिएको छ । आगामी वर्ष टुक्रे योजनाहरु नबनाउने र बहुवर्षीय योजना पनि नहाल्ने गरी योजना छनौट गर्ने तयारी गरिएको घिमिरेले बताए । ‘यसअघिका क्रमागत योजनाहरुलाई सम्पन्न गर्ने र नयाँ एकै वर्षमा सकिने खालका योजनाहरु मात्रै छनौट गर्नेगरी हामीले बजेट बनाउने तयारी गरेका छौं ।’ सचिव घिमिरेले भने–‘कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव परेको छ । अबको बजेट स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र रोजगारीमा बढी केन्द्रित हुन्छ ।’

कोरोना महामारीको प्रभावस्वरुप आम्दानी बढ्न नसक्ने अनुमानका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि चालु वर्षकै हाराहारीमा बन्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशले चालु आव २०७७/०७८ मा ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । प्रदेश स्रोत व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर स्थानीय तह र सम्बन्धित कार्यालयका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी बजेटको सिलिङ पठाइएको छ । सबै स्थानीय तह, निर्वाचन क्षेत्र र सम्बन्धित कार्यालयबाट राय सुझावसमेत मागिएको छ । प्राप्त सुझावहरुलाईसमेत समेटेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाइने सचिव घिमिरेले बताए ।

‘नीति तथा कार्यक्रमको खाका तयार गर्न एउटा टोली खटिएको छ भने बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको खाका बनाउन अर्को टोलीले काम गरिरहेको छ ।’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले भने–‘खाका तयार भएपछि चरणवद्ध छलफल सुरु हुनेछ ।’ नीति तथा कार्यक्रममा आगामी वर्ष पनि कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि, उद्योग तथा पर्यटनमा केन्द्रित हुने जनाइएको छ । कतिपय ठूला आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा आउन नसकेका कारण प्रदेशको बजेट खर्च कम हुने गरेको भन्दै सचिव घिमिरेले बजेट खर्च वृद्धि गर्नेगरी योजनाहरु छनौट गरिने बताए ।

आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी बजेटमा योजनाहरु समेटिँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनको भनाइ छ । उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदै गएको भन्दै सोही कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिने मन्त्रालयले योजना बनाएको छ । प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट पेश गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । मन्त्रालयले आगामी वर्षको लागि समपुरक, विशेष र सशर्त अनुदानका लागि स्थानीय तहहरुसँग प्रस्ताव लिइसकेको छ । सो प्रस्तावहरुको मूल्यांकन गरी केहीदिनमा योजना छनौट हुने मन्त्रालयलले जनाएको छ ।

प्रदेशले चालु वर्ष स्थानीय तहमा कुल ७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विभिन्न अनुदान घोषणा गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ । जसमध्ये प्रदेशमा रहेका एक सय १९ वटा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ एक अर्ब २५ करोड खर्चिइनेछ । समपुरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार माग भई आएका १ सय १० स्थानीय तहका ३ सय ७ वटा योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ समपुरक अनुदानको लागि छुट्याइएको छ । ७५ स्थानीय तहमा प्रति स्थानीय तह एक÷एक योजना गरी ७५ वटा योजनालाई १९ करोड ७० लाख रुपैयाँ विशेष अनुदानबापत छुट्याएर कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

मन्त्रालयका सचिव घिमिरेका अनुसार चालु वर्षको हालसम्म प्रदेशमा करिब ३५ बजेट खर्च भएको छ । गत वर्षको तुलनामा यसवर्ष बजेट खर्च बढ्ने अनुमान गरिएको छ । गत वर्ष करिब ६२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । चालु वर्षमा प्रदेशमा पुँजीगततर्फ २५ अर्ब १४ करोड १ लाख ५९ हजार अर्थात कुल बजेटको ४८ दशमवल ८८ प्रतिशत र चालुतर्फ २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख ३५ हजार अर्थात ५१ दशमलव १२ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here