हेटौंडा– बागमती प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशसभामा पेश भएको छ । प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाईंले बिहीबारको प्रदेशसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रका केही कार्यक्रम र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमहरुबाहेक सबै कार्यक्रमहरु अघिल्लो वर्षकै निरन्तरता देखिएको छ । सबै प्रदेशबासीलाई कोभिड खोप, स्वास्थ्यका पूर्वाधार निर्माण र औषधि उपकरण खरिदको कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ भने रोजगारी सिर्जना र कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गर्ने भन्दै विभिन्न कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

‘प्रदेश प्रमुख कोभिड–१९ खोप कोष’ स्थापना गरी आगामी वर्ष सबै प्रदेशबासीलाई खोप लगाउने व्यवस्था गरिने प्रदेश प्रमुख प्रसाईले बताए । कोभिड–१९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको सुनिश्चितता गरी प्रदेशका बासिन्दाहरूको जीवन रक्षा गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइएको छ । प्रदेशका सबै अस्पताल लगायत स्वास्थ्य संस्थाको सेवा विस्तार तथा गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति तथा उपकरणको व्यवस्था गरी प्रणालीगत सुधार गरिने बताइएको छ ।

कोभिड–१९ को उपचारलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेशअन्तर्गतका अस्पतालमा थप एच.डी.यु, आइ.सी.यु. र भेन्टिलेटर स्थापना तथा सुदृढीकरण गरिने पनि बताइएको छ ।
कोभिड–१९ को कारण आमाबाबु दुवै गुमाएका बालबालिकाहरूलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मासिक तीन हजारका दरले शैक्षिक तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिने पनि घोषणा गरिएको छ र कोभिड–१९ को सङ्कटबाट प्रभावित नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन हरित उत्पादन, उत्थानशील र समावेशी विकास गरी सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिने पनि जनाइएको छ ।

कोभिड–१९ का कारण प्रदेशको अर्थतन्त्र र समग्र विकासमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न लक्षित वर्ग र क्षेत्र विशेषमा पुनरुत्थान र पुनर्भरण कार्यक्रम ल्याइने पनि प्रदेश प्रमुख प्रसाईले बताए । बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहकार्यमा ‘उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यक्रम’ लाई निरन्तरता दिने पनि नीति लिइएको छ ।

कोभिड–१९ कारणउद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक असरलाई समेत सम्बोधन गर्न विविध कार्यक्रम ल्याइएइको छ । ‘जहाँ प्रविधि, पुँजी र सीप, त्यहाँ युवाको हित’ भन्ने नारासहित युवाहरूमा उद्यमशीलता र स्वरोजगार विकास गर्न प्रविधि हस्तान्तरण, सहुलियतपूर्ण कर्जा, सीपमूलक तालिम लगायतका उद्यमी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ माहामारीको कारण रोजगारी गुमाई आफ्नो गाउँ फर्किएका जनशक्तिलाई उद्यमशीलता विकास र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न भन्दै ‘मेरो गाउँः उद्यमसहित जिउँने ठाउँ’ भन्ने नाराका साथ अभियानका साथ भौतिक पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता र रोजगारीका कार्यक्रम ल्याइने पनि बताइएको छ ।

कोभिड–१९ लगायतका कारणबाट समयभित्र नवीकरण हुन नसकेका पर्यटन व्यवसाय तथा एजेन्सी, उद्योग एवम् व्यापारिक फर्महरूलाई एक पटकका लागि नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने पर्यटन व्यवसायमा संलग्न श्रमिक तथा कामदारहरूलाई पर्यटन व्यवासायी लगायत अन्य सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्यमा राहत र सहयोग प्रदान गरिने पनि जनाइएको छ । साझेदारीमा आधारित कृषि उत्पादनमूखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक क्षमता विकाससम्बन्धी तालिम, प्राविधिक सीप र सहयोग उपलब्ध गराउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कृषि भूमिको चक्लाबन्दी गरी कृषि उपजहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सामूहिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ । दूध उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीलाई निरन्तरता दिँदै वित्तीय संस्थामार्फत दुध उत्पादक कृषकहरूको बैँक खातामा रकम उपलब्ध गराइने बताइएको छ ।

कृषि उत्पादनलाई पर्यटनसँग जोड्दै कृषकहरूको आय आर्जन सुधारका लागि कृषि पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि बताइएको छ । प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाको कार्यक्रम यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ । सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत छोरी बुहारीलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्ति कार्यक्रम पछाडि परेका दलित र अल्पसङ्ख्यक वर्गलाई प्राथमिकतामा राखी निरन्तरता दिइएको छ ।

सङ्घीय बास्केटमा रहेका प्रदेशस्तरका जलविद्युत् आयोजनामध्ये उपयुक्त आयोजनाको छनोट तथा डिजाइन पुनरावलोकन गरी प्रदेश सरकार र सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलबाट विकास गरिने पनि जनाइएको छ । सम्पदाको रूपमा रहेको चन्द्रज्योति विद्युतगृह, फर्पिङ्ग र सुन्दरीजल विद्युतगृहलाई संरक्षण गरी अध्ययन केन्द्रको रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ । सङ्घीय सरकारको सहलगानीमा प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको पोष्टबहादुर बोगटी (भिमफेदी–कुलेखानी) सुरूङमार्ग को निर्माण कार्य सुरू गरिने बताइएको छ ।

नजिकैको कालोपत्रे सडक सञ्जालबाट स्थानीय तहहरूको केन्द्र जोड्ने सडकहरूलाई सर्वयाम सडकमा स्तरोन्नति गर्न ‘मुख्यमन्त्री प्रादेशिक सडक कार्यक्रम’ अन्तर्गत २० वटा सडक आयोजनाहरूबाट जम्मा १४७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति कार्यलाई बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाइने पनि बताइएको छ । प्रदेशको राजधानीलाई विभिन्न जिल्लाहरूसँग जोड्ने तथा प्रदेशका जिल्लाहरूलाई जोड्ने मार्गहरूलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गरिने उल्ल्ेख छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here