हेटौंडा — स्थानीय तहले राजस्व बाँडफाँड गर्न ढिलाइ गरेकाले प्रदेश सरकार नियमन गर्न अनुगमन गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्षको १० महिना बितिसक्दा पनि स्थानीय तहले राजस्व बाँडफाँडको रकम प्रदेश सञ्चित खातामा नपठाएपछि प्रदेश सरकारले प्रदेशका १३...
हेटौंडा– हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा एक भारतीय लगानीको उद्योगले डेढवर्षदेखि अवैधानिक उत्पादन गरिरहेको खुलेको छ । साबुन, सर्फ र कपालमा लगाउने तेल उत्पादन गर्दै आएको आरएम केमिकल्स नेपाल प्रालिले २०७४ असोज ६ गते हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन...
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्फत आयकर छुट हुने सीमा वृद्धि गरी व्यक्तिका लागि चार लाख र दम्पतीका लागि चार लाख ५० हजार पुर्याएको छ। एक व्यक्ति एक स्थायी लेखा नम्बरको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न जुनसुकै आन्तरिक राजस्व...
हेटौंडा–प्रदेश ३ सरकारले मंगलबार प्रदेशसभामा आगामी आव २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेको छ । अघिल्लो वर्षको योजनालाई निरन्तरताका साथै केही नयाँ कार्यक्रम समेटिएको छ । आगामी...
हेटौंडा–मकवानपुरमा पहिलो पटक ठूलो संख्यामा सहकारी मर्ज हुन लागेका छन् । समान उद्देश्य भएका सहकारीहरु मर्ज गर्दै सहकारीमा दोहोरो सदस्य प्रणाली हटाउने सरकारको उद्देश्यलाई सफल बनाउन मकवानपुरका १२ वटा सहकारी एक गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको...
मकवानपुर — हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गाको अभाव भएको छ । हाल एक सय एकवटा उद्योग सञ्चालनमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रमा ३० वटा नयाँ उद्योग थपिँदै छन् ।  हेटौंडा...
सरकारले किसान र उपभोक्तालाई राहत दिने गरी तरकारी बजार व्यवस्थित गर्ने बताए पनि बिचौलियाको बिगबिगी हटेको छैन । सरकारले करिब ९ महिनाअघि र आइतबार राति गरेको बजार अनुगमनमा समस्या उस्तै पाइएको हो । यो समाचार आजको कान्तिपुर...
व्यापारी अजयराज सुमार्गीको कम्पनी नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिले ७ वर्षअघि आफ्नो ७५ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्दा सरकारलाई पुँजीगत लाभकर नबुझाएको भेटिएको छ । कम्पनीको सेयर साइप्रसस्थित एयरवेल सर्भिसेज लिमिटेडमार्फत स्विडेनको कम्पनी टेलिया सोनेरालाई बिक्री गरिएको थियो ।
हेटौंडा– प्रदेशले बनाएको आर्थिक ऐन कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले उदासिनता देखाउँदा प्रदेश ३ को राजस्व संकलनको अवस्था नाजुक देखिएको छ । आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश सञ्चित कोषमा प्रयाप्त राजस्व जम्मा हुन सकेको छैन ।
हेटौंडा– ३ नम्बर प्रदेश सरकारले स्थापनाको वर्ष आव २०७४/७५ मा ऐनविपरित खरिद गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सचेत गराएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित सामान खरिद गरी झण्डै साढे १२ करोड रुपैयाँ...

ताजा समाचार

ताजा अपडेट