हेटौंडा– अवकाश पाएको करिब २ वर्ष बितिसक्दा पनि उपदानबापतको रकम प्राप्त नगरेको भन्दै हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगका २७ जना पूर्वकर्मचारी आन्दोलित बनेका छन् । अवकाश पाएको ३५ दिनभित्र उपदान रकम भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्था भएता पनि उद्योग प्रशासनले उपदान रकम दिन बेवास्ता गरेको भन्दै पूर्व कर्मचारीहरुले उद्योग प्रशासनको गेटमा धर्ना सुरु गरेका हुन् ।
उनीहरुले गत चैत १५ गतेदेखि दैनिक २ घण्टाका दरले धर्ना सुरु गरेका छन् । पूर्वकर्मचारीले चैत १५ गतेदेखि २३ गतेसम्म बिहान १० बजेदेखि १२ बजसम्म प्रशासन भवन अगाडि दैनिक धर्ना दिने, २५ गतेदेखि ३० गतेसम्म धर्ना दैनिक १ घण्टा बढाउने निर्णय गरेका छन् । सोसमयसम्म पनि माग पूरा नभए धर्ना दिने समय बढाउँदै लैजाने र वैशाख १५ गतेसम्म पनि माग पूरा नभए अर्को चरणको आन्दोलन गर्ने पूर्वकर्मचारीले चेतावनी दिएका छन् । अवकाश पाएका कर्मचारीलाई तहअनुसार प्रतिव्यक्ति ४० लाखदेखि ८० लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी दिनुपर्नेछ ।
हालसम्म २७ कर्मचारीको उपदानबापतको करिब १८ करोड भुक्तानी दिन बाँकी रहेको संघर्ष समितिका सहसंयोजक शिव अधिकारीले जानकारी दिए । ‘उद्योगले हाम्रो उपदान दिन आलटाल गरिरहेको छ, उपदान दिने मनसाय नै देखिएन ।’ अधिकारीले भने–‘कर्मचारीले नियमित तलब चाहिँ खाइरहेका छन्, अनि उपदान रकम चाहिँ पालैपालो भएता पनि दिनुपर्दैन ?’
उपदान रकम नपाएपछि पूर्वकर्मचारीले यसअघि गत पुसमा पनि धर्ना दिएका थिए । पुस २५ गते भएको वार्ताबाट पालैपालो गरी २०८० असार मसान्तसम्म सबै कर्मचारीलाई उपदान रकम दिइसक्नेगरी उद्योग प्रशासनले सहमति गरेको थियो । सो सहमतिबमोजिम उद्योग प्रशासनले हालसम्म एक जनालाई मात्र उपदानबापतको रकम दिएको र तोकिएको समयभित्र सबैजनाले उपदान नपाउने निश्चित भएपछि पुनः आन्दोलनमा उत्रनुपरेको संघर्ष समितिका सहसंयोजक अधिकारीले बताए ।
हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक वसन्तकुमार पाण्डेले भने पूर्वकर्मचारीको माग जायज भएको तर, उनीहरुलाई उपदान रकम उपलब्ध गराउन उद्योगसँग रकम नै नभएका कारण समस्या भएको बताए । ‘सिमेन्ट बिक्रीको अवस्था निराशाजनक छ, उत्पादन लागत बढी भएका कारण हामी निरन्तर घाटामै छौँ । यस्तो अवस्थामा उहाँहरुलाई उपदान रकम भुक्तानी दिन सकिएन ।’ पाण्डेले भने । उद्योगको अवस्थाको बारेमा उद्योग मन्त्रालयमा आफूले जानकारी गराएको र उपदानलगायतको उद्योगको दायित्व रकम भुक्तान गर्नेबारे कुनै निर्णय गर्न आफूले आग्रह गरिरहेको पाण्डेले सुनाए ।
‘हाम्रो अवस्थाको बारेमा उद्योग मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका छौं । उपदानलगायतको दायित्व तिर्न नसकेपछि हामीले उद्योग मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छौं । यो प्रस्ताव मन्त्रालयमा विचाराधीन छ । सायद यसबारे मन्त्रालयबाट केही निर्णय आउने हामीले आशा गरेका छौं ।’ पाण्डेले भने ।
