हेटौंडा– बागमती प्रदेश सरकारले बितेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल विनियोजनको ६७ दशमलव १७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले बितेको आर्थिक वर्षमा ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकोमा २०८० असार २४ गतेसम्ममा ४७ अर्ब ६४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले बितेको आवमा पुँजीगततर्फ विनियोजनको ६७ दशमलव १९ प्रतिशत र चालुतर्फ ६९ दशमलव ९० प्रतिशत खर्च गरेको छ । पुँजीगततर्फ ४२ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा २८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । चालुतर्फ २६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, बागमतीका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ३० प्रतिशत अर्थात ६० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको पाइएको छ । प्रदेश सरकारले आव २०७८/०७९ को तुलनामा बजेटको खर्च र खर्चको प्रतिशतमा पनि केही वृद्धि गरेको कार्यालय प्रमुख उपाध्यायले बताए । आव २०७८/७९ मा ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश सरकारले करिब ६५ प्रतिशत रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको थियो ।
प्रदेश सरकारले बितेको आर्थिक वर्ष करिब एक तिहाई भन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकासमा खर्चको लागि छुट्याएको थियो । भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ कुल २४ अर्ब ७५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । बजेट खर्चको विस्तृत प्रतिवेदन तयारीको क्रममा रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
राजस्व संकलनमा गिरावट
बामगती प्रदेशमा बितेको आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनमा १७ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । बितेको आर्थिक वर्षमा ५५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको अनुमान गरिएकोमा आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा ४५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
संघीय र स्थानीय तहबाट बाँडफाँट हुने मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, प्राकृतिक स्रोत उत्खनन दस्तुर, मालपोत लगायतका राजस्वहरूमा गिरावट आएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख उपाध्यायले बताए । उक्त शीर्षकहरूबाट २८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको अनुमान गरिएकोमा २१ अर्ब चार करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको जनाइएको छ ।
यस्तै, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत २१ अर्ब चार करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा केही योजनाहरु कटौती हुँदा त्यसको आम्दानी पनि घटेको हो । घरजग्गा रजिस्ट्रेसन कर, सवारीसाधन करमा पनि भारी गिरावट आएको जनाइएको छ ।
लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनुसार घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबाट अनुमानभन्दा ४० प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको छ भने सवारीसाधन जाँचपास, नवीकरण, रुट परमिट, सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण तथा नवीकरणबाट गत आर्थिक वर्षमा अनुमानभन्दा २५ प्रतिशत कम राजस्व संकलन गरेको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा सात अर्ब २५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको अनुमान गरेकोमा ६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको थियो ।
मूल्य अभिवृद्धि करबापत आठ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा ७५ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको थियो । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानबापत आठ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा सात अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहबाट संकलित प्राकृतिक स्रोत उत्खननबापतको करबापत एक अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा ६६ करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ ।
