वर्षौँदेखि प्रहरी कार्यालयमा थन्किएका सवारीसाधन लिलामी हुँदै

हेटौंडा –  प्रहरी कार्यालयको हाताभित्र वर्षौँदेखि थन्किएर बसेका  सवारीसाधनको  लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । विभिन्न समयमा प्रहरीको नियन्त्रणमा परेका सवारी साधन दाबी गर्न कोही नआएपछि प्रहरीले लिलामको तयारी गरेको हो ।

लिलामीका लागि मकवानपुर  जिल्लाका विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा रहेका  बेवारिसे  सवारीसाधनहरू इलाका प्रहरी कार्यालय पशुपतिनगरको हातामा जम्मा गरिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले १ सय ५४ वटा  मोटरसाइकलको  बिक्रि  मूल्य मात्र  ६ लाख ८१ हजार राखेर लिलामीका लागि बोलपत्र आव्हान गरेको छ । मकवानपुरका विभिन्न प्रहरी कार्यालयहरूमा बेवारिसे अवस्थामा थन्किएर रहेका मोटरसाइकल सँगै अन्य सवारीसाधनहरुको पनि  लिलामीका लागि बोलपत्र आव्हान गरेको हो ।

सरकारी सवारी टोयटा टेल्कोलाइन जिप २ वटा  १ लाख ९ हजार ७ सयमा लिलामीका लागि बोलपत्र आव्हान गरिएको छ । त्यसैगरी अन्य मेसिनरी सामानहरु  टि भि ७ थान ७ हजार, प्रिन्टर ४ थान १ हजार ७ सय, यु पि एस १ थान ५ सय र मेघाफोन १४ थान ५ सय गरि  ९ हजार ९ सयमा निलामी बिक्रि मूल्य राखिएको छ ।

यसअघि प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका सवारीसाधन लगायतका सामग्रीहरू लिलामीका लागि पहल गरेपनि कार्यविधि नहुँदा प्रहरी कार्यालय परिसरहरूमा थन्किएका थिए । सरकारी सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामान लिलाम बिक्रीसम्बन्धी कार्यविधि २०७९ तयार भएर कार्यान्वयनमा आएपछि  लिलामी प्रक्रियामा लैजान  सहज भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सिताराम रिजालले जानकारी दिए ।

२०७९ जेठ ३१ गते मन्त्रिपरिषद्बारा स्वीकृत कार्यविधिको दफा २० अनुसार लिलाम बिक्रीका लागि बोलपत्र आव्हान गर्नुअघि सम्बन्धित सवारीको विवरणसहित स्वामित्व दाबीका लागि १५ दिने सूचना प्रकाशित गरिएको  र  कसैको दाबी नआएपछि लिलामीको प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रहरी उपरीक्षक रिजालले बताए ।

ट्राफिक प्रहरीले  चेकजाँच गर्ने  क्रममा कागजपत्र नभएका तथा विभिन्न आपराधिक घटनामा नियन्त्रणमा लिइएका  सवारीसाधनहरूमध्ये बेवारिसेलाई मात्र हाल लिलामीको प्रक्रियामा लगिएको प्रहरी उपरीक्षक रिजालले जानकारी दिए।  सवारीसाधन धनीको विवरण खोजी गरि भेटिएका सवारी धनीलाई नै  फिर्ता गरिएको  उनले बताए ।

मकवानपुर जिल्लामा अझै थुप्रै  मोटरसाइकल र  अन्य सवारीसाधन प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको छ । कार्यविधि अनुसार  पुराना सवारी साधनलाई मात्र लिलाम बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख गरिएकोले सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको रिजालको भनाइ छ । लागूपदार्थ ओसारपसार लगायतका कतिपय अदालतमा जारी मुद्दासँग सम्बन्धित सवारीसाधनहरू समेत प्रहरी परिसरमै रहेको उनले बताए ।प्रहरीको आफ्नै सवारीसाधन समेत ओत लगाइ राख्ने  स्थान नभएको बताउदै मुद्दाका सवारीसाधनलाई   व्यवस्थित र सुरक्षित राख्न मुस्किल भएको रिजालले बताए  ।

प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका सवारीसाधनहरू ओत बिना खुल्ला स्थानमा  जथाभावी राखिँदा कतिपय धेरैजसो सवारीसाधन काम नलाग्ने अवस्थामै पुगिसकेका छन् ।
वर्षौंदेखि प्रहरी कार्यालयमा `कवाडी´ झैँ थन्किएका कामै नलाग्ने भएका  सवारीसाधन नयाँको बजार मूल्य भन्दा निकै सस्तोमा  किलोको हिसाबमा बिक्रि गरिदै छ।

  ट्राफिक कारबाही, चोरीका सवारी साधन, दुर्घटना लगायत विभिन्न कारण  प्रहरी कार्यालय परिसरमा थुप्रै  सवारी साधनहरु थन्किएर रहेका छन् । दुर्घटना भएपछि बीमामार्फत पाउनु पर्ने  रकम पाएपछि सवारी धनी  लिन नआउने पनि एउटा कारण रहेको छ। 

कतिपय  नवीकरण र कर नै नतिरिएको सवारीसाधनहरु प्रहरीमा थन्किएर रहेको छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा ३१ को उपदफा १ मा सवारी नवीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। नवीकरणको मिति नाघेको तीन महिनासम्म कुनै पनि दस्तुर लाग्दैन। त्यसपछि भने नवीकरण गर्दा अतिरिक्त दस्तुर लाग्दै जान्छ। ऐनको दफा ३१ को उपदफा ४ मा जरिवाना परिभाषित गरेको छ।

यसरी ऐनमा भए अनुसार लामो समयसम्म नवीकरण नगर्दा सवारी धनीलाई धेरै भार पर्न जान्छ। जसका कारण  पुरानो भएका सवारीसाधन नवीकरण गरेर ट्राफिकबाट लग्नुभन्दा त्यही छोड्दा उपयुक्त देखिएकाले पनि सवारी धनी लिन नगएको होकि भन्ने बुझिन्छ।

यसरी व्यवारिसे अवस्थामा रहेका सवारीसाधनको  अधिकार कसलाई हुने भन्ने ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था भने गरिएको छैन। जसले गर्दा पछिल्लो समय यस्ता सवारीसाधन  प्रहरीका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ।