हेटौंडा–बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेशसभामा पेश गरेको छ । बर्षे अधिवेशनको मंगलबारको दोस्रो बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्ष वस्तुगत आवश्यकता र भौगोलिक सन्तुलनका आधारमा प्रदेश भित्रका पूर्वाधारको विकासमा जोड दिइने बताए । कुल बजेटको झण्डै ३३ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भौतिक पूर्वाधारमै खर्च गर्दै आइरहेको प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय आयोजना र अधुरा आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख गरेको छ । प्रदेश सडक गुरुयोजना स्वीकृत गरी सो अनुसार सडक तथा पुल निर्माण, प्रदेश लोक मार्गको स्तरोन्नति र निर्मित भौतिक संरचनाहरुको नियमित मर्मत सम्भारको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाइएको छ ।
स्थानीय तहसँगको समन्वयमा स्थानीय तहका केन्द्र एवं प्रदेश भित्रका उदीयमान सहरहरुलाई व्यवस्थित गर्न गरिने घोषणा पनि गरिएको छ । प्रदेश सदनमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने क्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री थपलियाले स्थानीय जनताले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने, उत्पादन प्रवद्र्धन हुने, रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुने गरी भौतिक पूर्वाधार विकास र स्थानीय आर्थिक क्रियाकलापबीच अन्तरआबद्धता कायम गरिने बताए ।
कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण तथा प्रविधिको प्रयोगमा कृषकको पहुँच बढाउँदै समुदायमा आधारित उत्पादन प्रणाली मार्फत कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गर्ने सोच पनि प्रदेश सरकारको छ । माटोको उर्वराशक्ति अभिवृद्धिका लागि जैविक मलमा आधारित खेतीलाई प्रोत्साहित गर्ने आर्थिक मामिला मन्त्रीको भनाइ छ । ‘संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी कृषि उपजको उत्पादन, सुरक्षित भण्डारण, प्याकेजिङ, ब्राण्डिङ तथा बजारीकरण गरिनेछ ।’ मन्त्री थपलियाले भने– ‘प्रदेशभित्र उपलब्ध युवा जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न कृषि उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्दै रोजगारी सिर्जना र आयवृद्धि गरिनेछ ।’
औद्योगिक विकास, निजी क्षेत्र प्रवर्धन र रोजगारी सिर्जनाका विषयलाई पनि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताले सम्बोधन गरेको छ । तहगत समन्वयमा सार्वजनिक जग्गामा आधारभूत औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गरी लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ । निजी क्षेत्रसँग रहेको सीप, पूँजी र प्रविधिलाई उपयोग गरी घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरु सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिमको व्यवस्था र वित्तीय पहुँच विस्तार मार्फत स्वरोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाइएको छ ।
सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ मानसिक स्वास्थ्यमा देखिएको बढ्दो समस्यालाई न्यूनीकरण, मातृ–शिशु मृत्युदर कम गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाइएको छ । गुणस्तरीय पर्यटन पूर्वाधार विकास र पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसारमा निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने आर्थिक मामिला मन्त्री थपलियाले बताए । ‘मूर्त एवं अमूर्त मौलिक कला, संस्कृति र ऐतिहासिक सम्पदाहरुको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै बागमती प्रदेशलाई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गरिनेछ । सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, व्यवस्थापन र विकासको लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ ।’ बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै मन्त्री थपलियाले भने ।
प्रदेशको क्षेत्रगत एवं भौगोलिक सन्तुलनसहितको विकास मार्फत प्रदेशभित्र विद्यमान सबै किसिमका आर्थिक– सामाजिक विभेद र पछौटेपनको अन्त्य गर्दै प्रदेशवासीको जीवनस्तर सुधार गर्नु अपरिहार्य रहेको औंल्याइएको छ । आर्थिक सामाजिक विकासमा पछि परेका क्षेत्र, वर्ग, लिंग, जातजाति र सीमान्तकृत समुदायको उत्थान एवं मूल प्रवाहीकरणमा प्रदेशको नीति केन्द्रित गरिने योजना प्रदेश सरकारको छ । प्रदेश सरकारको आयको अधिकांश हिस्सा राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय हस्तान्तरणमा मात्र निर्भर रहेको भन्दै राजस्व संकलनका सम्भावना भएका क्षेत्रहरुको पहिचान, राजस्वका दरहरु समयानुकूल परिमार्जन र राजस्वको दायरा विस्तार गर्दै दिगो आन्तरिक आयमा वृद्धि गर्न लाग्नुपर्ने बजेटको सिद्धान्तमा निर्दिष्ट गरिएको छ ।
सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा सहकार्यमा उत्पादनशील तथा छिटो प्रतिफल दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा आगामी बजेट लगानी केन्द्रित हुने बताइएको छ । प्रदेशमा उपलब्ध स्रोत साधनको कुशल एवं दिगो उपयोगमार्फत प्रादेशिक अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर एवं गतिशील बनाउने गरी बजेट निर्माण गरिने आर्थिक मामिला मन्त्री थपलियाको भनाइ छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी सार्वजनिक सेवालाई जनमुखी र नतिजामुखी बनाई सार्वजनिक सेवामा नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गरिने पनि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।
वित्तीय संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउन राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय हस्तान्तरणलाई व्यवस्थित गरी खर्च लेखाङ्कनलाई सरल र सहज बनाउन समन्वय गर्ने तत्परता पनि प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको छ । मितव्ययीता कायम हुने गरी चालु खर्च विनियोजन गर्नुका साथै दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका संरचनाहरु खारेज र औचित्य स्थापित नहुने दरबन्दीहरु आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन गरिने पनि जनाइएको छ । प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण बमोजिमका बाँकी संरचनाहरु क्रमिक रुपमा स्थापना गरिने प्रतिवद्धता पनि जनाइएको छ ।
मन्त्री थपलियाले सदनमा पेश गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता छलफलका लागि स्विकृत भएको छ । सभामुख भुवन पाठकले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल आगामी जेठ ६ गतेको बैठकमा हुने जानकारी गराए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक बुधबार पनि बोलाइएको छ ।
