हेटौंडा–बागमती प्रदेशमा संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय विभाजन गरी नयाँ मन्त्रालय स्थापना गरिएको छ । १३ वटा मन्त्रालय कायम रहेको प्रदेशमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय थप गरी मन्त्रालय संख्या १४ बनाइएको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालय विभाजन गर्ने निर्णय गरेको हो । तर, मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने तोकिएको छैन । यद्यपी १ सय ११ दिनसम्म जिम्मेवारी नपाएका कांग्रेसका मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठलाई सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने सैद्धान्तिक सहमति रहेको सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले बताए ।
विभाजन गरिएको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयमा कांग्रेसका विमल ठकुरी मन्त्री रहेका छन् । बागमतीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, आर्थिक मामिला तथा योजना, कृषि तथा पशुपन्छी, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार, वन तथा वातावरण, श्रम, रोजगार तथा यातायात, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन, संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रहेको अब सहकारी मन्त्रालय पनि थपिएको छ । यसअघि कांग्रेसले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर शहरी विकास मन्त्रालय बनाउने प्रयास गरे पनि एमालेको असहमति पनि कांग्रेसकै भागमा रहेको मन्त्रालय फुटाइएको हो ।
गत साउनमा सरकार गठनका बेला कांग्रेस र एमालेबीच मुख्यमन्त्रीसहित ७ कांग्रेसलाई र ६ एमालेलाई मन्त्रालय भागबण्डा लागेको थियो । कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउन नसकेपछि मुख्यमन्त्री लामाले मन्त्रालयको संख्याभन्दा थप एक विना विभागीय मन्त्रीलाई सपथ गराएका थिए ।
बागमतीमा प्रदेशमा सरकारैपिच्छे मन्त्रालय बढाउने र घटाउने क्रम चलिरहेको छ । स्थापना कालमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको कार्यकालमा ७ वटा मन्त्रालय रहेकोमा ०७८ भदौमा मुख्यमन्त्री बनेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाउँदै मन्त्रालय संख्या ८ वटा बनाएकी थिइन् ।
शाक्य दुई महिनामै सत्ताच्यूत भएपछि ११ कात्तिक ०७८ मा मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का राजेन्द्र पाण्डेले गठबन्धन सरकारमा भागबण्डा पु¥याउन १४ वटा मन्त्रालय बनाए । पाण्डेको कार्यकालमा मन्त्रिपरिषद्मा १४ जना मन्त्री र ४ जना राज्यमन्त्री थिए । निवर्तमान मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले मंसिर ०७९ मा १४ वटा मन्त्रालय ११ वटामा झारेका थिए । पटक पटक गठबन्धन परिवर्तन हुँदा जम्कट्टेलले सत्ता टिकाउनकै लागि मन्त्रालय संख्या ११ बाट बढाएर १३ वटा बनाएका थिए ।