हेटौंडा । कक्षा–४ मा पढ्ने वर्ष ७ का विजय घलान स्कुलको चौरमा बल खेल्ने क्रममा लडेर घाइते भए । टाउकोमा चोट लागेपछि उनलाई स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचार गरियो ।
विजय घाइते भएको महिना नबित्दै हीरालाल घलान पनि स्कुलकै चौरबाट लडेर घाइते भए । उनको निधारमा चोट लागेको थियो । २०७९ मा कक्षा–५ मा पढ्ने महाराज गुङ्वा पनि विद्यालयकै चौरको भिरबाट लड्दा घाइते भएका थिए । जंगलछेऊ र भिरसंगैको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१९, लेखपानीको जीवनज्योति आधारभुत विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र भूगोलले विद्यार्थीहरु जोखिम मोलेर विद्यालयको चौरमा खेल्थे/पढ्थे ।
तामाङ समुदायको बहुल्यता रहेको क्षेत्रमा नजिकै अर्को विद्यालय छैन । न्यून आयस्तर भएका कारण जोखिमा भए पनि आफ्ना बालबालिका यही विद्यालय पठाउनुको विकल्प यहाँका अभिभावकसंग थिएन । ‘विगतको कुरा याद गर्दा पनि डर लाग्छ,’ प्रधानाध्यापक कुमारसिंह गोले भने–बागमती प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत् चौर व्यवस्थापन भएपछि हाल ढुक्क छ । प्रदेशले चौर व्यवस्थापनअन्तर्गत् पर्खाल लगाउने काम गरेपछि दुर्घटनाको समस्या सधैंका लागि हटेको गोलेले बताए । ८ लाख बजेट विनियोजन गरेर यहाँ पर्खाल लगाइएको छ । ‘विद्यार्थीलाई चौरमा पठाउनै डर लाग्थ्यो,’ गोलेले भने–हाल विद्यालयमा खेलकुदका क्रियाकलापहरु पनि बढाएका छौं ।
२०५९ सालमा स्थापना भएको विद्यालयमा कक्षा–५ सम्म अध्ययन/अध्यापन हुन्छ । हाल यहाँ २६ छात्र र १५ छात्रा गरेर ४१ बालबालिका अध्ययन गरिरहेको प्रधानाध्यापक गोलेले बताए । उक्त वडा ‘वालमैत्री’ पनि हो । तर, वालमैत्री वडा बन्नका लागि पूरा हुनुपर्ने सामान्य मापदण्ड पनि पूरा नभएको प्रधानाध्यापक गोलेको दाबी बताउँछन् । ‘हाल दिवाखाजा कार्यक्रमका कारण विद्यार्थी नियमित विद्यालय आउँछन् । आर्थिक कारण र पाँच कक्षामाथि अध्यापन हुने विद्यालय टाढा भएकाले लगभग ७० प्रतिशत्ले यसपछि नपढ्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । केही भने बालविवाह गरेर बीचैमा पढाइ छाड्छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले लेखपानीको जीवनज्योति आधारभुत विद्यालयजस्तै बागमती प्रदेशका ६८ विद्यालयमा पर्खाल लगाएर विद्यालय सुरक्षित बनाएको छ । ६८ विद्यालयका लागि प्रदेशले ६ करोड ४६ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार चितवन, मकवानपुर र सिन्धुली जिल्लामा पर्खाल लगाउने काम गरिएको थियो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले विद्यार्थीको सहजताका लागि विद्यालयमा बससमेत वितरण गरेको छ । प्रदेश सरकारले दिएको बसले विद्यार्थीहरु टाढाबाट स्कुल आउँदा छिटै घरबाट हिंड्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको भुटनदेवी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक माधब दाहालले जानकारी दिए । ‘स्कुल बस नहुदा लामो समय हिंडेर विद्यालय पुग्नुपर्थ्यो, थकाइ लाग्थ्यो । हाल नियमित स्कुल बसमा विद्यालय जाने विद्यार्थी रविन अधिकारीले भने–समयमा घर पुगेर पढ्न पनि पाइएको छ । उनी विगतमा विद्यालय पुग्न डेढ घण्टा हिंडेर स्कुल पुग्थे । विद्यालयमा बस सेवा भएपछि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या वृद्धि भएको प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ ।
निर्देशनालयका अनुसार बागमती प्रदेशभित्र ६ हजार ८ सय ३७ विद्यालय छन् । जसमा ११ लाख ८४ हजार ९ सय ३८ विद्यार्थी अध्ययनरत् छन् । १ देखि ५ सम्म ६ लाख १६ हजार ८७, ६ देखि ८ सम्म ३ लाख ५३ हजार ७ सय १९, ९ देखि १० सम्म २ लाख १५ हजार १ सय ३२ विद्यार्थी छन् । कक्षा–११ र १२ मा १ लाख ९३ हजार ८ सय ५६ विद्यार्थी अध्ययनरत् रहेको निर्देशनालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।
प्रदेशले समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना (सीबीआर) अन्तर्गत् अपांगता भएका विद्यार्थीहरुका लागि १ सय १९ स्थानीय तहलाई ३ लाख वित्तीय हस्तान्तरण गर्दै आएको छ । मन्त्रालयले डाउनसिन्ड्रोम अटिजम र मस्कुलर डिस्ट्रोफी भएका बालबालिका पढ्ने ७ सेवाकेन्द्रमा स्वयम्सेवक थेरापिस्टको व्यवस्थापन, आशा विशेष पाठशाला हेटौंडाको कमानेमा पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापन सहयोगका लागि ७५ लाखको सम्झौता भएर काम हुँदै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ बाट निरन्तरता भएको छोरीबुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम शैक्षिक छात्रवृत्तिका रुपमा सामुदायिक क्याम्पसका स्नातक प्रथम वर्ष र स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष र सेमेष्टरमा अध्ययनरत् छात्राहरुका लागि १० हजार र १५ हजार दरले उपलब्ध गराइएको शिक्षा विकास निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ । २०७६/०७७ मा छोरीबुहारी छात्रवृत्तिको सुरुवात भएको थियो । यसले महिलालाई शिक्षामा निरन्तर रहन सहयोग गरेको छ ।
अनिवार्य शिक्षा घोषणा गर्दै मन्त्रालय
प्रदेशले आधारभुत तहसम्मको संविधानले दिएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा लागु गर्दैछ । जसअनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरेर अघि बढ्दै छ । ऐनमार्फत् सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरेको छ ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागु गर्नका लागि स्थानीय तह छनौट आधार तथा मापदण्ड तयार गर्न, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणाका आधारहरु तयार गर्न र तोकिएको उमेर समूहका बालबालिकाहरुलाई विद्यालय वा अन्य बैकल्पिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना भइ नियमित अध्ययन गर्ने र आधारभुत तहको अध्ययन पूरा गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने उद्धेश्यले ऐन तयार गर्न लागेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाका लागि स्थानीय तह छनौट आधार तथा मापदण्ड तयार गर्न, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणाका आधारहरु तयार गर्न र तोकिएको उमेर समूहका बालबालिकाहरुलाई विद्यालय वा अन्य बैकल्पिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना भइ नियमित अध्ययन गर्ने र आधारभुत तहको अध्ययन पूरा गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु ऐनको उद्धेश्य रहेको मन्त्रालयले बताएको छ ।
