हेटौंडा– यसअघि किसानलाई दिइँदै आइएको अनुदानलाई कटौती गर्दै बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले यसवर्षबाट कृषि व्यवसाय सञ्चालनको लागि बिना ब्याजमा बिउपूँजी उपलब्ध गराउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मन्त्रालयले बिउपूँजी उपलब्ध गराउन करिब ५५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्न बिउपूँजी परिचालन कार्यविधि र मापदण्डसमेत बनाइसकेको मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयमार्फत बिउपूँजी लिन इच्छुक सहकारी तथा निजी कृषि फर्महरुलाई आह्वान गरेको छ । मन्त्रालय मातहत रहेका ८ वटा भेटेरीनरी अस्पताल तथा विज्ञ केन्द्र, ७ वटा कृषि ज्ञान केन्द्र, २ निर्देशनालय र दुग्ध विकास बोर्डमार्फत छुट्टाछुट्टै सूचना जारी गरी बिउपूँजी लिन सहकारी तथा निजी कृषि फर्महरुलाई आह्वान गरेको छ । सबैजसो कार्यालयले कृषि फर्महरुको निवेदन लिई छनौटको क्रममा रहेको जनाएका छन् ।
मन्त्रालयले गत असोजमा बनाएको बिउपूँजी परिचालनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार मातहतका कार्यालयबाट व्यवसायिक योजना पेश गरेको आधारमा उक्त योजनाको करिब २० प्रतिशत वा बढीमा १० लाख रुपैयाँ बिउपूँजी प्रदान गर्न सकिन्छ ।
कृषि व्यवसाय सञ्चालनको लागि बाली वस्तुहरुको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण कार्यको सुरुवाती चरणमा बिउपूँजी उपलब्ध गराई कृषि उत्पादन र उतपादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले बिउपूँजीको अवधारणा ल्याएको हो । यसवर्षको विनियोजित बजेटबाट करिब ३ सय वटा निजी कृषि फर्महरुलाई बिउपुँजी उपलब्ध गराइने लक्ष्य राखिएको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. शरणकुमार पाण्डेले जानकारी दिए । कार्यविधिअनुसार रित पु¥याई आउने फर्महरुलाई उनीहरुको परियोजना प्रस्तावको २० प्रतिशतसम्म बिउपूँजी उपलब्ध गराइने सचिव पाण्डेले बताए ।
मन्त्रालयले गत असोजमा बनाएको बिउपूँजी परिचालनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार मातहतका कार्यालयबाट व्यवसायिक योजना पेश गरेको आधारमा उक्त योजनाको करिब २० प्रतिशत वा बढीमा १० लाख रुपैयाँ बिउपूँजी प्रदान गर्न सकिन्छ । बोर्ड तथा निर्देशनालयबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रको हकमा व्यवसायिक योजनाको २० प्रतिशत वा बढीमा १ करोडसम्म बिउपूँजी लगानी गर्न सकिने मन्त्रालयका सचिव पाण्डेले बताए ।
मन्त्रालयले गत असोजमा बनाएको बिउपूँजी परिचालनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार मातहतका कार्यालयबाट व्यवसायिक योजना पेश गरेको आधारमा उक्त योजनाको करिब २० प्रतिशत वा बढीमा १० लाख रुपैयाँ बिउपूँजी प्रदान गर्न सकिन्छ ।
१० लाख रुपैयाँसम्म बिउपूँजी परिचालन गर्न कुनै प्रकारको धितोसमेत आवश्यक पर्दैन । ‘व्यवसायिक योजनालाई आधार मानी बिनाधितो १० लाख रुपैयाँसम्मको बिउपुँजी उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि बनाएका छौं, १० लाखभन्दा बढीको बिउपुँजी उपलब्ध गराउन भने बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक हुने व्यवस्था गरेका छौं ।’ मन्त्रालयका सचिव डा. पाण्डेले भने । व्यवसायिक योजना बमोजिम सम्झौता भएपछि बिउपुँजीको १० प्रतिशत, योजनाबमोजिम ५० प्रतिशत काम भइसकेपछि ४० प्रतिशत र शत प्रतिशत काम सम्पन्न भएपछि स्वीकृति बिउपुँजीको बाँकी ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उपलब्ध छ ।
नयाँ व्यवसायिक योजनालाई प्राथमिकता दिई मन्त्रालयले कार्यक्रम ल्याएको भएता पनि पुरानै व्यवसायलाई थप विस्तार गर्नको लागि पनि बिउपूँजी उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले दिएको बिउपुँजी व्यसायीले बढीमा ५ वर्षभित्र फिर्ता गरिसक्नुपर्नेछ । बिउपुँजी लिन कुनै ब्याज तथा शुल्क नलाग्ने भएता पनि किस्ता र भुक्तानी अवधिको निर्धारण भने बिउपुँजी परिचालन समितिले तोक्नेछ । बिउपुँजी परिचालन गर्नको लागि बोर्ड÷निर्देशनालय तथा कार्यालयले प्रमुख वा निजले तोकेको बरिष्ठतम अधिकृतको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय बिउपुँजी परिचालन समिति गठन हुने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यविधिअनुसार सहकारी संस्थाहरुलाई दूध ढुवानीको लागि रेफ्रिजेरेटर भ्यानदेखि मिल्क ट्यांकर खरिदमासमेत बिउपुँजी पर्चिालन हुनेछ । तर, मन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड पूरा भएमा मात्र त्यस्तो अनुदान उपलब्ध हुने बताइएको छ । बिउपुँजी लिएर बाख्रा, बंगुर, गाई पालन गर्नको लागि पुशको संख्या, गोठ तथा खोरको आकार तथा बनावटलगायत तोकेर मन्त्रालयले मापदण्डसमेत बनाएको छ ।
यसअघि प्रदेश सरकारमार्फत दिइएको कृषकलाई दिइएको अनुदान सोचे जति प्रभावकारी हुन नसकेको कारण प्रदेश सरकारले यसवर्षदेखि बिउपुँजी कार्यक्रम ल्याएको मन्त्रालयका सचिव पाण्डेको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले बितेको ५ वर्षको अवधिमा कृषि क्षेत्रमा मात्रै झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरेको उनले बताए ।
