हेटौँडा । सरकारले कृषि उत्पादन र किसानको आय वृद्धि गर्ने उद्देश्यले बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ अनुदानमा खर्च गरे पनि त्यसको लाभ वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसकेको अध्ययनले देखाएको छ। जग्गाको लालपुर्जा, कर चुक्ता, प्यान दर्ता, झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया र लागत साझेदारीको अनिवार्य व्यवस्थाका कारण भूमिहीन, महिला तथा साना किसान सरकारी अनुदानबाट वञ्चित हुने गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।
शुक्रबार हेटौँडामा आयोजित बागमती प्रदेशस्तरीय सरोकारवाला कार्यशालामा प्रस्तुत अध्ययनअनुसार ४८ प्रतिशत उत्तरदाताले कृषि अनुदान वितरणमा राजनीतिक पहुँच र बिचौलियाको प्रभाव रहेको महसुस गरेका छन्। त्यस्तै, अनुदान पाएपछि फार्म बन्द गर्ने वा उद्देश्यअनुसार काम नगर्ने प्रवृत्ति २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ।
मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाकी विभा राईले अनुदानका लागि वडा कार्यालय पुग्दा कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्न कठिन भएको अनुभव सुनाइन्। चितवनको माडीकी देवती महतोले खेती गरिरहे पनि जग्गाको लालपुर्जा नहुँदा सरकारी सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको बताइन्। धादिङका किसान नवराज सुनारले पनि अनुदान वितरणमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचवालाको प्रभाव रहेको गुनासो गरे।
अध्ययनले ५० प्रतिशतसम्म लागत साझेदारी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले आर्थिक रूपमा कमजोर किसानलाई अनुदानको अवसरबाटै बाहिर राखेको औँल्याएको छ। अति विपन्न तथा भूमिहीन किसानलाई ८० देखि १०० प्रतिशत, साना किसान तथा महिला सहकारीलाई ७० देखि ८० प्रतिशत र व्यावसायिक किसानलाई ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म लागत साझेदारीको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै, लालपुर्जाको विकल्पमा वडा सिफारिस, मोही कार्ड र भाडा सम्झौतालाई मान्यता दिन, स्थानीय तहमा एकल सेवा डेस्क स्थापना गर्न तथा अनुदानलाई प्राविधिक सहयोग, शीतभण्डार र बजार व्यवस्थापनसँग जोड्न अध्ययनले सिफारिस गरेको छ।
‘नेपाल कृषि आजीविका र हरित रोजगारीसम्बन्धी अनुदान तथा सब्सिडी कार्यक्रम, नीतिगत व्यवस्था, कार्यान्वयन अवस्था र बहुस्तरीय सरकारको भूमिका’ विषयक अध्ययनको निष्कर्ष कृष्णप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेका थिए।
मकवानपुर महिला उत्थान समाज, नेपाल महिला एकता समाज, फरेस्ट एक्सन नेपाल, चितवन सक्रिय महिला फाउन्डेसन र विकास अभियानको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रमको अध्यक्षता एक्सनएडकी व्यवसाय विकास प्रबन्धक रेनु श्रेष्ठले गरेकी थिइन्। मकवानपुर महिला उत्थान समाजकी संयोजक निशा लामाले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्रालयका प्रतिनिधि, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कृषि प्राविधिक तथा विभिन्न पालिकाका किसानको सहभागिता थियो।
अध्ययनले कृषि अनुदानको सफलता बजेट खर्चको अंकले नभई वास्तविक किसानको उत्पादन, आम्दानी र जीवनस्तरमा आएको परिवर्तनबाट मापन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
