Search
Close this search box.

प्रदेश कृषि मन्त्रीको प्रतिवद्धताः कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्नेदेखि पोल्ट्री विकास बोर्ड स्थापनासम्म

हेटौंडा- बागमती प्रदेशको नवनियुक्त कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री केशवप्रसाद पोखरेलले आफ्ना प्रतिवद्धताहरु सार्वजनिक गरेका छन् । बुधबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मन्त्री बस्नेतले आफ्नो कार्यकालमा पूरा गर्ने उद्देश्यले विभिन्न ४४ बुँदे प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नेदेखि प्रदेशमा पोल्ट्री विकास बोर्ड गठन गर्नेसम्मका योजना उनको प्रतिवद्धतापत्रमा समेटिएको छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको लक्ष्यलाई उनले पनि निरन्तरता दिएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष भित्र नै प्रदेश पोल्ट्री विकास वोर्ड गठन गरी पोल्ट्री क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गरिने मन्त्री पोखरेलले बताए । कृषकले उत्पादन गरेका प्रमुख कृषि उपजहरुको बिक्री वितरण नभएको अवस्थामा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइने र स्थानीय तहको सहकार्यमा दुर्गम क्षेत्रबाट बजारसम्म कृषि उपज ढुवानीको लागि साधनको व्यवस्था गरिने पनि प्रतिवद्धता जनाइएको छ । सार्वजनिक निजी सहकारीको साझेदारीमा आधुनिक साइलो भण्डारण निर्माण गरी न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खाद्यान्न खरिद गरी भण्डारण गर्ने योजना मन्त्रालयको छ ।

कृषि  तथा  पशुपन्छी क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पार्ने  प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपद्बाट नकारात्मक असर पुगेको कृषि पेशालाई पुर्नस्थापना गर्न र पिडित कृषक परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने पनि जनाइएको छ । कुखुरापालन व्यवसायको लागि दाना बनाउन आवश्यक पर्ने मकै आयातमा परनिर्भरतालाई कम गर्न दाना उद्योगको सहकार्यमा करारमा मकै खेती कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ । बैदेशिक रोजगारबाट फर्केका वा स्वदेशमा नै कृषि पेशा गर्न इच्छुक युवा व्यक्तिका लागि करारमा जमिन र आवश्यक पुर्वाधारको व्यवस्था गर्ने योजना पनि मन्त्रालयले बनाएको छ ।
उत्पादक र उपभोक्ता बीच सिधा भेट हुने व्यवस्था कायम गर्न हाटबजार तथा किसान कृषि वजार स्थापना गरिने मन्त्री पोखरेलले बताए । घुम्ती शिविर मार्फत माटो परीक्षण कार्यलाई तिव्रता दिई माटो गुणस्तर सुधार कार्यक्रमदेखि कृषि औजार कारखाना स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइने पनि मन्त्रालयको योजनामा उल्लेख छ । प्रदेशमा बाख्रा प्रजनन् केन्द्रको स्थापनाको लागि मापदण्ड बनाई लागू गरी हरेक वर्ष कम्तीमा १ वटा समुदायमा आधारित बाख्रा प्रजनन केन्द्रको स्थापना तथा विकास गर्दै लगिने योजना मन्त्री पोखरेलले अघि सारे । पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सचिव डा. शरणकुमार पाण्डे, महाशाखा प्रमुखहरु, निर्देशनालयका निर्देशकहरुलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

केही प्रतिक्रिया छ कि ?
Search

© 2024 Copyright Samriddhi Communication pvt Ltd | All rights reserved.
Desigined By: Keshav samarpan