हेटौंँडा–सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा तोकिएका सूचना अधिकारीबाटै आम नागरिक तथा पत्रकारले सहज सूचना प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गरिएको छ । प्रदेश सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मातहतका कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोकिएता पनि उनीहरुसँगै सूचना नहुनु वा नियतबस सूचना दिन नखोज्नु बिडम्बना भएको बताइएको हो ।
बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको आयोजनामा सोमबार हेटौंडामा भएको प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको प्रवद्र्धनको लागि भएको छलफल कार्यक्रममा सहभागी पत्रकार तथा कानुन व्यवसायीले ऐन कार्यान्वयनको जटिलता र प्रभावकारिताबारे धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले सूचना नदिने अधिकारीमाथि कानुनी उपचारको बाटो खोजिनुपर्ने धारणा राखे । सूचनाको हकको प्रयोग गरेर हुने सूचना दुरुपयोगलाई रोक्नलाई चाहिँ सबै सचेत हुनुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
‘सरकारी निकाय जनताको अभिभावक भएका कारण, उनीहरुले मागेका सूचना समयमै दिनु दायित्व हुन आउँछ । तर, सूचनाको गलत प्रयोग भएको पनि देखिन्छ, यसलाई भने रोक्नुपर्छ ।’ सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा सूचना माग्नुपर्ने अवस्थाको अवस्थाको अन्त्य गर्दै सूचना स्वतः प्रकाशन गरी जनताको पहुँचसम्म पु¥याउनेगरी आफूहरुले काम गरिरहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो । कार्यक्रममा बोल्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव ध्रुव गैंडाले पनि तोकिएका सूचना अधिकारीसँग सूचनै नहुने व्यवहारिक समस्या रहेको स्वीकार गरे । त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उनले औँल्याए । सूचनाको दुरुपयोग हुनबाट रोक्न सबै सचेत हुनुपर्नेमा पनि उनको जोड थियो ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिष्टार रेवती प्रसाद सापकोटा, मुख्य न्याधिवक्ता कार्यालयका ठाकुराम भण्डारी, उच्च अदालत बार एशोशिएसन हेटौँडाका प्रतिनिधि सुवासचन्द्र अधिकारी, पत्रकार सुरेश श्रेष्ठ, केशव समर्पण, गणेश दुलाललगायतले ऐन कार्यान्वयनका चुनौती, समस्या र प्रवद्र्धनका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा प्रदेश सूचना पुनरावेदन समितिका सदस्य कृष्ण सारुमगर र जिल्ला अदालत बार एशोसिएसन मकवानपुरका अध्यक्ष अप्सरा बस्नेतले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था, ऐन कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौतीलगायतका बारेमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
