हेटौंडा- बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले साना किसानहरुसम्म प्रदेश सरकार पुग्न नसकेको भन्दै कृषिसम्बन्धी कार्यक्रमहरुको मोडल परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अनुदानलगायत सरकारले प्रदान गर्ने अन्य सेवा लिनका लागि झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण समस्या भएको उनले बताए ।
पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजनाले बिहीबार हेटौंडामा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट कृषि उत्पादनमा खर्चको मोडल परिवर्तन गर्न लागिएको बताए । उत्पादनमा वृद्धिका साथै उत्पादनको बजारीकरणलाई मुख्य प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । ‘उत्पादन मात्रै गरेर भएन, बजारको सुनिश्चितता नहुँदा उत्पादित वस्तुहरुले मूल्य नपाउने अवस्था पनि छ । यसलाई मध्येनजर गर्दै कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ ।’ मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले भने ।
प्रदेश सरकारले यसअघि दिएका अनुदानहरु पनि वास्तविक किसानहरुसँग नपुगेको भन्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले निजी फर्महरुलाई प्रदेश सरकारले अनुदान दिन रोकेको बताए । काष्ठफल र फलफूलहरुको उत्पादन तथा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापित आयोजनाले बागमती प्रदेशका नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र धादिङ जिल्लाका ८ वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछ । आयोजनाले प्रभावकारी रुपमा कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको जोड थियो ।
आयोजनाले कागजी बदाम, एभोकाडो, सुन्तला, जुनार, कागती, स्याउ, किवी, मेकाडेमिया, चुच्चे ओखर र ओखर उत्पादनलाई जोड दिँदै कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न लागेको आयोजनाका प्रदेश ईकाई प्रमुख तेजप्रसाद दवाडीले जानकारी दिए । एसियाली विकास बैंकको करिब ६० प्रतिशत ऋण र अनुदानसमेत गरी करिब १२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ आयोजनामार्फत फलफूल उत्पादनमा लगानी गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए ।
सन् २०३० सम्म सञ्चालन हुने आयोजनाले १० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा तोकिएका फलफूल बगैंचा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ग्रामीण परिवारको जीवनस्तर सुधारका साथै कृषकहरुको जलवाय परिवर्तन अनुकुलन क्षमता सुधारको लक्ष्य लिएको आयोजनाले प्रति स्थानीय तहमा एक व्यावसायिक योजना बनाउने, बगैंचाको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि जस्ता उद्देश्य तय गरिएको छ ।
आयोजना सम्पन्न हुँदा सम्म किसानको आयस्तरमा १० प्रतिशतले वृद्धि हुने आँकलनसमेत गरिएको छ । आयोजनामार्फत तोकिएका क्षेत्रका कृषकलाई फलफूल उत्पादनका लागि ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने र ५० प्रतिशत ऋण सहयोग गर्नेगरी कार्यक्रम बनाइएको छ । अधिकतम २५ हेक्टरसम्म फलफूल बगैँचा बनाउने कृषक वा समुहलाई अधिकतम २ करोड ५० लाख सम्म अनुदान दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
