हेटौंडा– बागमती प्रदेश सरकारले वन पैदावार (काठ दाउरा) बिक्री करमा दोब्बर वृद्धि गरेपछि उपभोक्ताहरु आन्दोलित बनेका छन् । वन पैदावार बिक्रीमा लगाइँदै आइएको १० प्रतिशत करलाई वृद्धि गर्दै चालु आव २०८०/८१ बाट २० प्रतिशत पु¥याइएपछि उपभोक्ताहरुले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयअघि धर्ना सुरु गरेका छन् । करको दर पूर्ववत राख्न माग गर्दै उनीहरुले धर्ना सुरु गरेका हुन् । उपभोक्ता समितिहरुले एक हप्ताअघि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
आफूहरुको माग सुनुवाई नभएको भन्दै उपभोक्ताहरुले आइतबारबाट मुख्यमन्त्री कार्यालयअघि धर्ना सुरु गरेका हुन् । धर्ना कार्यक्रम एक हप्तासम्म जारी रहने बताइएको छ । आइतबार सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, बागमती प्रदेशको नेतृत्वमा प्रदेशका १३ जिल्लाका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले १० बजेदेखि १२ बजेसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयअघि धर्ना दिएका थिए । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, बागमती प्रदेश अध्यक्ष विनोद सापकोटाले माग सम्बोधन नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने बताए । बागमती प्रदेशमा करिब पाँच हजार वटा सामुदायिक वन समूह रहेका छन् ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार प्रदेशभित्र ४६ दशमलव ५६ प्रतिशत वनजंगल छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष सादुराम चौलागाईंले प्रदेश सरकारले करको भार बढाउँदा आफूहरुको सञ्चालन खर्चसमेत धान्न मुस्किल हुने बताए । ‘वन जंगलको संरक्षण गर्ने ठूलो जिम्मेवारी हामीले लिएका छौँ । वन पैदावार बिक्रीबाट आएको रकमको पनि हिसाबकिताब स्पष्ट राखेका छौँ ।’ अध्यक्ष चौलागाईंले भने–‘वन पैदावार बिक्रीबाट आएको नाफाको ५० प्रतिशत महिला, दलित, जनजातिका लागि खर्च गर्छौँ भने थप २५ प्रतिशत रकम पनि वन क्षेत्रकै संरक्षणमै लगाउने गरेका छौँ ।’ करिब २ दशकअघिसम्म ३९ प्रतिशत भूभागमा सिमित रहेको सामुदायिक वन क्षेत्र ४६ प्रतिशतमा विस्तार हुनुमा उपभोक्ता समूहको महत्वपूर्ण योगदान रहेको स्मरण गर्दै चौलागाईंले उपभोक्ता समूहलाई करको भार थोपरेर निरुत्साहित गर्न नहुने बताए ।
बागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव यज्ञनाथ दाहालले भने प्रदेश सरकारले वन पैदावार बिक्रीबाट लिएको कर वन संरक्षण र दीगो वन व्यवस्थापनमै खर्च गर्ने भएकाले उपभोक्ता समूहहरु मारमा नपर्ने दावी गरे । चालु वर्षदेखि प्रदेश सरकारले दीगो वन व्यवस्थापनको कार्यक्रम लागू गर्न लागेको जानकारी गराउँदै सचिव दाहालले त्यस कार्यक्रम लागू हुँदा वन पैदावार उत्पादन तथा बिक्री बढ्ने र त्यसबाट उपभोक्ता समूहहरुको आम्दानीमा पनि वृद्धि हुने बताए ।
