हेटौंडा– उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय वर्तमान सरकारको प्रमुख मन्त्र भएको बताएका छन् । सोमबार हेटौंडामा निकास साप्ताहिक, रेडियो सन्देश र थाहा नेपाल डटकमको वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुशासन कायम गर्नको लागि वर्तमान सरकारले विभिन्न चुनौतीकाबीच पनि काम गरिरहेको सुनाए ।
‘राजनीतिक परिवर्तनको ओैचित्य पूरा गर्न सुशासन पूर्व सर्त हो । भ्रष्टाचार, अपराध नियन्त्रणबाट सुशासन र सबै नागरिकको आवश्यकता पूरा गर्ने बाटोमा जानुपर्छ ।’ उनले भने । मिटर ब्याज पीडितलाई न्यायको लागि कानुन निर्माण, सुन काण्डको छानविन, पदक वितरणमा मनोमानीको अन्त्य, भुटानी शरणार्थी काण्डका दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याइएको, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धानलगायतका कामहरु देशमा सुशासन प्रबद्र्धनकै महत्वपूर्ण काम भएको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
प्रहरी प्रशासनभित्र सरुवा, बढुवा र पदस्थापनमा हुने गरेको आर्थिक चलखेललाई आफूले शून्यमा झारेको पनि उनले दावी गरे । सुरक्षा निकाय तथा प्रशासनमा नयाँ अनुशासन बसाल्न सुरु गरिएको तर, त्यसलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न चुनौतीहरु पनि देखिएको उनले बताए । उनले भने–‘प्रहरी प्रशासनभित्रको आन्तरिक सुशासनमा केही समस्या सुनिएको हो, बढुवा, सरुवा, पदस्थापन र अन्य कामहरुमा आर्थिक चलखेल हुने कुरालाई हामीले शून्यमा झा¥यौँ, यो ठूलो उपलब्धी हो ।’
प्रहरी निरीक्षकहरुको सरुवा गर्दा मापदण्ड बनाएर गरिएको बताउँदै उनले सरुवा भएकाहरु मापदण्डमा नपरेको, मापदण्डमा अट्नेहरु पनि सुरुवा नभएको भन्ने उजुरी आएमा स्वत सरुवा बदर हुने र मापदण्डमा परेकालाई सो सूचीमा हालिने गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
भ्रष्टाचारी, तस्कर, अपराधविरुद्ध अभियान चलाउँदा तीनका संरक्षकहरु एक वा अर्को रुपमा संगठित भएर सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रीविरुद्ध आक्रामक ढंगले प्रस्तुत भइरहेको श्रेष्ठले बताए । नेपालमा विविधताबीचको एकता सद्भाव र सहिष्णुतामाथि आक्रमण गर्ने कामहरु हुन थालेको संकेत देखिएको भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले चिन्ता व्यक्त गरे । मुलुकमा कुनै पनि हालतमा धार्मिक, सांस्कृतिक एकता र सद्भाव खल्बल्याउन नदिन सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनले सुनाए ।
सञ्चार जगतलाई कसरी बचाउने भन्नेमा सरकार गम्भीर रहेको भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले भएका कानुन कार्यान्वयन र अन्य के गर्न सकिन्छ भनेर पत्रकार सम्बद्ध संघसंस्थासँग छलफल गरिरहिएको पनि बताए । सुशासनसहितको आर्थिक समृद्धिको सरकारको अभियानमा साथ दिन उनले सबैलाई आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले संघीय सरकारले साझा सूचीमा रहेका कानुनहरु नबनाउँदा प्रदेशले आफ्ना अधिकारहरु पूर्ण रुपमा पाउन नसकेको गुनासो गरे । संघीय प्रहरी ऐन, निजामति ऐन जस्ता साझा सूचीका ऐनहरु संघीय सरकारले नबनाउँदा प्रदेश सरकार भूमिकाबिहीन भएको उनले बताए । प्रदेशले पूर्ण अधिकार पाउन नसक्दा प्रादेशिक सरकार ‘धान खेतमा चरा लखेट्न राखेको बुख्याँचा जस्तो’ मन्त्री श्रेष्ठले टिप्पणी गरे ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तान, प्रदेशसभा सदस्य प्रेमबहादुर पुलामी, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी मेयर मीनाकुमारी लामालगायतले सञ्चार जगतको भूमिका र सञ्चार जगतको विकासका सम्बन्धमा आफ्ना भनाइ राखेका थिए ।
