हेटौंडा।संघसंस्था ऐन–२०८२ को मस्यौदा विधेयकप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाइएको छ । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयद्वारा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र समाजकल्याण ऐन, २०४९ लाई एकीकृत गरी तयार पारिएको संघसंस्था ऐन, २०८२ को मस्यौदामाथि सर्वसाधारणको रायसुझाव माग गरिएकोमा यसको प्रक्रिया र मस्यौदामा समावेश प्रावधानप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको हो ।
हेटौंडामा सोमबार भएको कार्यक्रममा सम्बद्ध व्यक्तिहरुले विधेयकका प्रस्तावित दफाहरुले संविधानको धारा १७(२) (घ) अन्तर्गत् प्रत्याभूत गरिएको संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र मौलिक हक अनुचित संकुचन ल्याउने उल्लेख छ । ‘यस विधेयकका प्रस्तावित दफाहरुले नेपालको संविधानको धारा १७ (२) (घ) अन्तर्गत् प्रत्याभूत गरिएको संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र मौलिक हकमा अनुचित संकुचन ल्याउने तथा नियमनभन्दा अधिक नियन्त्रणकारी खालका प्रावधान समावेश गरिएको र यसले नागरिकका अधिकार, संघसंस्था सञ्चालनको स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई प्रतिकूल पार्ने देखिएको छ । यस सन्दर्भमा सम्बद्ध सरोकारवाला व्यक्ति तथा संघसंस्थासँग परामर्श नगरी ल्याइएको देखिन्छ । तसर्थ, यसले संवैधानिक अधिकारलाई संकुचित गरेको देखिएको उनीहरुले भनेका छन् ।
‘तीन तहका सरकार, विभिन्न साझेदार संस्था तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायले आह्वान गरेको सूचनामा स्वस्फुर्तरुपमा परियोजना प्रस्ताव पेश गरी प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतिबाट छनौट भइ स्रोतसहित वडादेखि समाजकल्याण परिषद्सम्म स्वीकृति लिएर अधिकार तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायत क्षेत्रमा सरकारसमेतको सहकार्य र स्वीकृतिमा काम गर्दै आएका नागरिक संघसंस्थाप्रति मस्यौदा विधेयकले असहज वातावरण निर्माण गर्न खोजिएको प्रष्ट देखिएको छ,’ उनीहरुको दाबी छ–यस क्षेत्रबाट सामाजिक संघसंस्थाले सरकारका नीति, कार्यक्रम, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, रोजगारी, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा विगतका राजनीति, सामाजिक र आर्थिक विकास कार्यमा पु¥याएको योगदानको समेत अवमूल्यन भएको देखिन्छ ।
प्रस्तावित विधेयकले नेपालको विद्यमान नीतिगत् र कानुनी व्यवस्था तथा सिविक स्पेस कमजोर पार्नेमात्र होइन, संघीयताको मर्मअनुरुप नभएको, अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट हुने देखिएको उनीहरुको ठहर छ । संस्थाहरुलाई सहजीकरण र सबलीकरण गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्ने, नागरिक सहभागिताको भूमिकालाई कटौती गर्ने उद्धेश्यबाट अभिप्रेरित मस्यौदाले नागरिक स्वतन्त्रता, समावेशिता र पारदर्शिताको साझा मूल्यमा समेत प्रहार गरेको उल्लेख छ ।
‘तसर्थ, प्रस्तावित मस्यौदालाई संघसंस्थामैत्री बनाउन सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग बृहत् छलफल प्रक्रियाबाट मौलिक हक र अधिकार सम्मान गर्दै संघसंस्थाहरुका लागि कार्यमूलक वातावरण सिर्जना गर्ने विषयलाई समेत मध्यनजर राख्दै ‘समृद्ध नेपाल–सुखी नेपाली’ बनाउने अभीष्ट पूरा गर्नसमेत विधेयकले सम्बोधन गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्न सम्बद्ध सबै सरोकारवाला तथा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयसँग माग गर्दछौं,’ उनीहरुले भनेका छन् । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको संघसंस्था ऐन २०८२ को मस्यौदाले नागरिक समाज, गैरसरकारी संघसंस्था तथा सरोकारवाला पक्षमा तीव्र असन्तुष्टि र विरोध सिर्जना गरेको हो ।
मस्यौदा संविधान, मौलिक हक, संघीयता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत रहेको भन्दै सरोकारवालाहरुले पुनर्लेखन माग गरेका छन् । गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल बागमती प्रदेश र मकवानपुर शाखाको संयुक्त आयोजनामा भएको छलफलबाट मस्यौदाप्रति १८ बु“दे असहमति र मागपत्र सार्वजनिक गरिएको हो ।
कार्यक्रममा महासंघ बागमती प्रदेश अध्यक्ष कमल विश्वकर्माले भन्नुभयो –उक्त विधेयक नागरिक समाजलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास हो । सहजीकरण होइन । हामी लोकतन्त्रका साझेदार हौं । अपारदर्शी प्रशासनिक झन्झट र असंवैधानिक प्रावधानको विरोध गर्छौं । उनले भनिन्–मस्यौदामा नागरिक स्वतन्त्रता, संघसंस्थाको स्वायत्तता र समान अवसरको सिद्धान्त उलंघन भएको छ ।
‘लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, संवैधानिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी संघसंस्थासम्बन्धि विधेयक, २०८२ को मस्यौदामा रहेका त्रुटिहरु तत्काल सच्याएर यसलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ,’ उहाँले प्रमुख सरोकारवालसँग सम्बन्धित विषयमा परामर्श नगरी विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ (२) को प्रयोजनका लागि केवल औपचारिकता मात्र पूरा गर्न सुझाव माग्नुले नागरिक समाजको अवमूल्यन गरेको तर्क गर्नुभयो ।
उनले विधेयकको मस्यौदा नियमनकारीभन्दा नियन्त्रणमुखी भएको, विदेशी गैससलाई नेपालमा काम गर्न झन्झटिला प्रावधान राखिएको र नेपालमै सामाजिक क्षेत्रमा र गैसस क्षेत्रमा काम गर्न चाहने समाजसेवीलाई निरुत्साहित गरेको उल्लेख गर्नुभयो । मस्यौदालाई व्यापक सुधार गरी नियन्त्रणमुखी प्रावधान हटाएरमात्र पास गर्नुपर्ने उहाँको जोड थियो । ‘विधेयकको मस्यौदामा संस्था दर्ता र नियमन अधिक प्रशासनिक र तजबिजी अधिकारमा आधारित हुनुका साथै नागरिक अधिकार क्षेत्र प्रवद्र्धन गर्न नसक्ने कानुनी प्रस्ताव गरेको छ,’ उहाँले संस्थाको भौगोलिक कार्यक्षेत्र, स्रोत, कामको प्रकृतिका आधारमा गरिएको वर्गीकरण आधारभुत हकविरोधी र अव्यवहारिक रहेको जिकिर गर्नुभयो । संविधानप्रदत्त संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सहभागिताको हक संरक्षण, प्रवद्र्धन र सहजीकरण गर्नुपर्ने कुराबाट विधेयक मूल लक्ष्य विचलित हुन नहुनेमा उहाँको जोड छ ।
उनले संघसंस्था दर्ता भएपछि स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न पाउने संवैधानिक हक सुनिश्चित हुनुपर्छ । सरकारी हस्तक्षेप र जटिल प्रक्रिया भोग्नुपर्ने हुनुहुन्न । उनका अनुसार मुख्य असहमति बुँदामा संविधान, मौलिक हक र संघीयताविपरीत प्रावधान समाज विकास ऐनको खा“चो, संघसंस्था हैन, समग्र सामाजिक रुपान्तरणलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, सबै प्रकृतिका संघसंस्थालाई एउटै फ्रेममा राखिएकोमा अन्यौलता छ ।
उनले एकद्वार नीति उलंघन गर्दै चार तहको दर्ता प्रणाली प्रस्ताव, सम्पत्ति खरिद–बिक्रीमा रोकबाट संस्थाको कार्यक्षमता कमजोर पार्ने व्यवस्था, महालेखापरीक्षकबाट मात्र लेखापरीक्षण गर्दा आर्थिक भार र व्यवहारिक कठिनाइ, भ्याटमा दर्ता नभए सरकारी साझेदारी असम्भव हु“दा मुनाफारहित संस्थाको विभेद, वैदेशिक सहयोगको अनुमति प्रक्रिया झन्झटिलो र अस्पष्ट छ । कार्यक्रम स्वीकृति, नवीकरण, अनुदान आदि एकद्वार प्रणालीबाट डिजिटलरुपमा गर्नुपर्ने माग छ । संस्थागत् सदस्यता, दण्ड–सजायमा पनि आपत्ति छ ।
मस्यौदामा संघसंस्थाले कुनै महासंघ वा सञ्जालमा संस्थागत् सदस्यता लिन पञ्जिकाधिकारीको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ, जुन संस्थाको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप हुने दाबी गरिएको छ । संस्थाका कर्मचारीको गल्तीमा कार्यसमितिका पदाधिकारीलाई समेत दोषी मान्ने प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाइएको छ । सरोकारवालासँग परामर्शबिना मस्यौदा अघि बढाउनु अस्वीकार्य छ ।
छलफलमा सहभागी अधिकांश संस्थाहरुले विधेयक खारेजी वा व्यापक परामर्शपछि पुनर्लेखन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । उनीहरुले सुझाव दिए—वैदेशिक सहयोग, अधिकार र विकासका क्षेत्रमा कार्यरत् संघसंस्थाका लागि छुट्टै सामाजिक विकास बोर्ड गठन गरी स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिनुपर्छ । कार्यक्रममा सहभागी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले चेतावनी दिएका छन्—यदि सरोकारवालासँग सहमतिबिना ऐन पारित गरियो भने नागरिक आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुनेछौं । संघसंस्था ऐन २०८२ को मस्यौदाले नागरिक समाजमा शंका, डर र असन्तुष्टि सिर्जना गरेको उनीहरुको दाबी छ । संघसंस्था र गैरसरकारी क्षेत्र लोकतान्त्रिक शासनको अभिन्न अंग हो भन्ने सन्देशसहित सरोकारवाला पक्षले ऐनमा व्यापक परिमार्जन माग गरेका छन् । उक्त माग सम्बन्धित मन्त्री र प्रशासनलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको छ । कार्यक्रमपश्चात् आन्तरिक तथा कानुन मन्त्री शिवराज अधिकारीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको हो । मंगलबार मकवानपुरकी प्रजिअ स्किम श्रेष्ठलाई पत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसन र गैरसरकारी संस्था (गैसस) महासंघका साथै नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले सरकारले तयार गरेको संघसंस्थासम्बन्धि विधेयक, २०८२ को मस्यौदा सच्याउन माग गरिरहेका छन् । महासंघले आयोजना गरेको छलफलका वक्ताहरुले विधेयकको मस्यौदाले नागरिक संघसंस्थाको अधिकार हनन् गर्ने भएकाले यसका कमजोरी सच्याएरमात्र अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । सरकारले हालै राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, संघसंस्था ऐन, २०३४, र समाजकल्याण ऐन, २०४९ लाई एकीकृत गरी संघसंस्था दर्ता नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धि कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८२ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो ।
