हेटौँडा । वर्षौंदेखि रोकिएको हेटौँडा राजमार्ग विस्तार अभियान पुनः सुरु भएको छ । शनिबार बिहानैदेखि राजमार्ग विस्तार गर्न हेटौँडा बजारका भौतिक संरचना भत्काउन थालिएको हो । प्रशासनले दिएको अल्टिमेटम सकिएपछि सरकारी डोजर प्रयोग गरेर सडक किनारका संरचना भत्काइएको हो । संरचना भत्काउँदा स्थानीयको अवरोध हुनसक्ने आँकलनबीच करिब पाँच सय सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो । राष्ट्रिय राजमार्गमा ९.५ किलोमिटर सडक विस्तारका लागि किनारका संरचना भत्काइएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार १० वटा डोजरले संरचना भत्काएका हुन् । पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एमाले नेता डोरमणि पौडेलको पेन्टागन टावर परिसरसम्म डोजर पुगेपछि तनाव बढेको थियो ।
सडक डिभिजन हेटौँडाले रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुल, तथा बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मको सडकलाई ७५-७५ फिट चौडा बनाउने परियोजना अघि बढाएको छ । यस क्षेत्रमा मात्रै ५३१ संरचना अतिक्रमणमा परेको डिभिजनको भनाइ छ, जसमा दायाँ २३४ र बायाँ २९७ संरचना हटाइनेछ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सडक डिभिजनले मंसिर ५ गते १५ दिनभित्र अतिक्रमण हटाउन अल्टिमेटम दिएको थियो । समयसीमा सकिएपछि डिभिजन कार्यालय एक्सनमा उत्रिएको हो । राजमार्ग विस्तारले हेटौँडा सहर आधुनिक स्वरूपमा रूपान्तरण हुने अपेक्षा गरिएको छ । हेटौँडा बजार क्षेत्रमा संरचना भत्काइने सूचना सार्वजनिक भएपछि त्यसविरुद्ध मंसिर १६ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । सो रिटमाथि शुक्रबार अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो र मंसिर २६ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । अल्पकालीन अन्तरिम आदेशकैबीच सडक डिभिजनले भने काम सुरु गरेको हो ।
पूर्वपश्चिम राजमार्ग तथा त्रिभुवन लोकपथअन्तर्गत हेटौँडा बजार क्षेत्रमा सडक विस्तारको काम वर्षौंदेखि अल्झिाएको थियो । सडक ऐनअनुसार राजमार्गको दुवैतर्फ २५/२५ मिटर सडक विस्तार गर्नुपर्ने भए पनि बागमतीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट १६/१६ मिटर मात्र भत्काउनुपर्ने भन्दै केन्द्र सरकारलाई सिफारिश गरेपछि अन्योल बढेको थियो । मौजुदा कानुनका आधारमा राजमार्गको दायाँ-बायाँ २५/२५ मिटर भत्काउनुपर्ने र देशभर सोहीअनुसार सडक विस्तार भएका छन् ।
२०७३ साल पुस १४ गते हेटौँडा बजार क्षेत्रमा पहिलोपटक सडक विस्तारका लागि डोजर चलेको थियो । ५२ वर्षअघि २०२१ सालमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतका क्षेत्रमा सडकको बीचबाट दायाँ-बायाँ २५/२५ मिटर फराकिलो बनाउने काम गर्ने घोषणा गरिएको थियो । सोहीअनुसार २०२१ देखि २०३४ को १३ वर्षको अवधिमा उक्त सात फिट जग्गामा बनाएको संरचना भत्काउँदा मात्रै क्षतिपूर्ति दिन सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । बीचमा सडक विस्तारको विषयमा खासै काम हुन सकेन । सो अवधिमा हेटौँडा बजार क्षेत्रमा सवारी चाप र बस्ती पातला थिए । जसले गर्दा सडक विस्तारमा चासो गएन ।
सडक डिभिजन कार्यालय मकवानपुरले २०६९ भदौ १५ गते २५ मिटर चौडाइ सडकमा अतिक्रमित संरचना हटाउन १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । तर, उक्त सूचनाको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो । तत्कालीन मध्यामञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक विनोद केसीको पहलमा सुरु भएको सडक विस्तार अभियान राजनीतिक दलको दबाब तथा सर्वोच्चको ‘स्टे अर्डर’ को कारण रोकिएको थियो ।
स्थानीय के भन्छन् ?
सडक विस्तारका क्रममा संरचना भत्काउन बजारमा डोजर चलेपछि स्थानीय भने विरोधमा उत्रिएका थिए । व्यापारी र घरधनी भने अन्याय भएको तर्क गर्दै क्षतिपूर्ति माग गरिरहेका छन् । मुख्य चोकमा कपडाको व्यापार गर्दै आउनुभएका अनिल अग्रवाल भन्नुहुन्छ, ‘स्टे अर्डर थियो, भत्काउँदैन भनेका थिए । हामीले सामान पनि सार्न पाएनौँ । अर्को स्टे भएको घर छोडेर हाम्रो भत्काइयो । राज्यले पक्षपात ग¥यो, क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।’ केहीले भने सडक विस्तार कार्यको समर्थन गर्दै आफ्नो संरचना आफैँ भत्काएका थिए । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका उपमेयर राजेश बानियाँ स्वयंका तीन घर भत्किएर करोडौँको क्षति भए पनि उहाँले सडक विस्तार आवश्यक रहेको बताउनुभयो । यद्यपि, पीडितलाई मुआब्जा दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । जनता विकासविरोधी होइनन् भन्ने स्पष्ट सन्देश मिलेको उहाँको भनाइ थियो । पीडित अन्य स्थानीयले भने सडक निर्माणमा सरकारलाई आफूहरूले सहयोग गरेको तर मुआब्जा नदिई पन्छिन नपाउने तर्क गर्छन् ।
यातायात व्यवस्थापन सहज बनाउन वैकल्पिक रुट
पूर्व-पश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत हेटौँडा बजार क्षेत्रमा सुरु भएको सडक विस्तारका कारण यातायात व्यवस्थापन सहज बनाउन वैकल्पिक रुट लागू गरिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले काठमाडौं र चितवनतर्फ जाने सवारी साधनलाई हेटौँडा-१ स्थित चौकीटोल (तिरतिरे धारा)बाट राप्ती पुल हुँदै रातोमाटे निकाल्ने र पूर्वतर्फबाट आउने सवारीलाई समेत रातोमाटेबाट डायभर्ट गरेको हो । मुख्य बजार क्षेत्रमा निर्माण कार्य जारी रहने भएकाले सवारी आवागमन प्रभावित नहोस् भनेर रातोमाटे-त्रिवेणीधाम-राप्ती पुल मार्गलाई मुख्य वैकल्पिक रुटका रूपमा प्रयोग गरिएको कार्यालय प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो । काठमाडौं वा नारायणगढबाट आएर वीरगञ्जतर्फ लाग्ने सवारीलाई मुख्य बजारमा प्रवेश नदिई वैकल्पिक बाटोमै मोडिने व्यवस्था गरिएको छ ।
पूर्वतर्फ जाने सवारीलाई राप्ती पुल-त्रिवेणी-रातोमाटे मार्ग प्रयोग गराइने छ भने पश्चिमतर्फ चितवन वा काठमाडौंतर्फ गइरहेको सवारीलाई पुनः रातोमाटेबाट राप्ती पुल जोडेर पठाउने गरिएको छ । वैकल्पिक सडकहरू सञ्चालनयोग्य बनाउन खाल्डाखुल्डी पुर्नेदेखि ग्राभेल प्याक गर्ने काम सुरु भइसकेको अधिकारीले बताउनुभयो । पिच गर्न नसकिए पनि अस्थायी रूपमा सबै रुटलाई यातायात चल्ने अवस्थासम्म सुधारिने छ । सुरक्षाको संवेदनशीलता देखिएकोले राति काम रोकिएको र सुरक्षा निकायको सल्लाहअनुसार अहिले दिउँसोको समयमा मात्रै काम चलिरहेको अधिकारीले बताउनुभयो ।
हेटौँडामा कानुनी राज्यको नांगो उपहास भयो ; थापा
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले मकवानपुरको हेटौँडामा कानुनी राज्यको नांगो उपहास भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तार रोक्न आदेश दिइसक्दा पनि सरकारले संरचना भत्काउन थालेको भन्दै उहाँले सोसल मिडिया प्लेटफर्म एक्समार्फत हेटौँडामा कानुनी राज्यको नांगो उपहास भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो । ‘सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तार तत्काल रोक्नू भन्ने आदेश दिँदादिँदै पनि पूर्व-प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको सरकार जनताको निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण गर्दै छ’, अध्यक्ष थापाले लेख्नुभएको छ । बाइपासको विकल्प छँदाछँदै र राजमार्ग बन्नुअगावै बसेको बस्ती र जनताको वैध स्वामित्व रहेको निजी सम्पत्तिमाथि मुआब्जा नदिई जबरजस्ती कब्जा गर्ने कार्य जघन्य अपराध भएको उहाँले जिकिर गर्नुभएको छ । ‘शक्तिको दुरुपयोग गरी जनताको घर भत्काऊ, तर कमसेकम अतिक्रमणकारी भन्ने गलत आरोप जनतामाथि नलगाऊ’, अध्यक्ष थापाले भन्नुभएको छ । यसअघि हेटौँडामा भइरहेको सडक विस्तारको विरोध गर्दै नवगठित उज्यालो नेपाल पार्टीका केन्द्रीय सदस्य विद्या श्रेष्ठले पदबाट राजीनामाको घोषणा गर्नुभएको थियो ।
हिमालय टाइम्सबाट साभार
