हेटौंडा । सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी संरचना नहटाउन भनेको अवस्थामा पनि हेटौंडा सडक डिभिजन कार्यालयले सडक विस्तार कार्य रोक्ने कुनै आधार नभएको स्पष्ट पारेको छ।
कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै “काम रोक्नु” भन्ने आधिकारिक पत्र नआएकाले मंसिर २० गतेदेखि सडक विस्तार सुरू हुने जनाएको छ।
यसअघि मंसिर ५ गते जारी गरिएको १५ दिने अल्टिमेटम आज सकिँदैछ। उक्त अल्टिमेटममा हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने राष्ट्रिय राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथका दायाँ–बायाँ सडकको केन्द्ररेखादेखि २५–२५ गज (७५–७५ फिट) भित्र परेका स्थायी तथा अस्थायी संरचना हटाउन निर्देशन दिइएको थियो।
सडक डिभिजनले रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्तीपुलसम्म र बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मको ९.५ किलोमिटर क्षेत्रमा पर्ने ५३१ संरचना हटाउनुपर्ने जनाएको छ। दायाँतर्फ २३४ र बायाँतर्फ २९७ संरचना परेका छन्।
अन्तरिम आदेशपछि व्यवसायीहरूले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति माग्दै विरोध जनाए पनि प्रशासनले २५ गजभित्रको जग्गामा मुआब्जा नपाइने सर्वोच्च अदालतकै निर्णय भएको स्पष्टीकरण दिएको छ। धेरै घरधनी तथा व्यापारीले सटर खाली गर्न थालेका छन् भने केहीले अन्तिम समयमा सामान सार्न गाडीसमेत नपाएको गुनासो गरेका छन्।
सडक डिभिजनले आवश्यक एक्स्काभेटर, डोजर तथा जनशक्ति परिचालनको तयारी पूरा गरिसकेको छ। जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी भोलि बिहानैदेखि संरचना भत्काउने अभियान सुरू हुने डिभिजन प्रमुखले बताएका छन्।
सडक विस्तार सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मंसिर २६ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। तर डिभिजनका अनुसार अदालतबाट काम रोक्न स्पष्ट आदेश नआएकोले विस्तार कार्य निरन्तर अघि बढाइनेछ।
हेटौंडामा अहिले करिब ५० प्रतिशत संरचना खाली भइसकेका छन् भने बाँकी संरचना शनिबारदेखि भत्काइने तयारी छ। प्रशासनले शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउनेलाई नियन्त्रणमा लिने चेतावनी पनि दिएको छ।
