हेटौंडा । एक दशकअघिसम्म हेटौंडाका बासिन्दाका लागि खानेपानी केवल आधारभूत सेवा नभई दैनिक संघर्षको विषय थियो । सुक्खायाम सुरु हुनासाथ पानीको हाहाकार मच्चिन्थ्यो । चौघडा, कमाने, पिप्ले, टिसिएन रोडलगायत क्षेत्रका स्थानीयहरू समूह बनाएर कार्यालय धाउने, कर्मचारीलाई घेराउ गर्ने र कहिलेकाहीँ थुन्नेसम्मका घटना सामान्यजस्तै थिए । तत्कालीन नेपाल खानेपानी संस्थान हेटौंडा शाखाका कर्मचारीहरूका लागि माघ लाग्नु भनेकै तनावको संकेत हुन्थ्यो, यहाँसम्म कि हाकिमहरूसमेत सरुवा खोज्ने अवस्थामा पुग्थे ।
त्यतिबेला दैनिक ५५ देखि ६० लाख लिटरमात्र पानी आपूर्ति हुने गर्थ्यो, जबकि माग एक करोड लिटरभन्दा बढी थियो । परिणामतः धारामा पानी नआउने, घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने र पानीकै कारण सामाजिक तनाव चर्किने अवस्था थियो ।
तर, २०७० सालपछि हेटौंडाको पानी व्यवस्थापनमा निर्णायक मोड आयो । नेपाल खानेपानी संस्थानबाट सेवा हस्तान्तरण भई हेटौंडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन भएपछि व्यवस्थापनमा आमूल सुधार सुरु भयो । स्रोत विस्तार, पाइपलाइन मर्मत तथा विस्तार, चुहावट नियन्त्रण र पारदर्शी व्यवस्थापनमार्फत् सेवा क्रमशः सुदृढ बन्दै गयो ।
बोर्डका अध्यक्ष प्रताप विष्टका अनुसार, सुरुवातमा समस्या पहिचानमै विशेष ध्यान दिइयो । ‘कहाँबाट पानी हराइरहेको छ, कहाँ वितरण असन्तुलित छ भन्ने पत्ता लगाएर योजनाबद्ध रूपमा काम अघि बढायौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘आजको उपलब्धि त्यही निरन्तर प्रयासको परिणाम हो ।’
हाल हेटौंडामा दैनिक करिब तीन करोड २२ लाखदेखि तीन करोड ७० लाख लिटरसम्म पानी आपूर्ति भइरहेको छ, जसबाट करिब एक लाख ६५ हजार जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् । पहिले दैनिक दुई घण्टामात्र पानी आउने क्षेत्रमा अहिले औसत आठ घण्टासम्म आपूर्ति भइरहेको छ ।
सामरी सम्पवेल सञ्चालनमा आएपछि थप ६० लाख लिटर पानी उत्पादन हुन थालेको छ, जसले २४ घण्टा आपूर्तितर्फको यात्रालाई थप मजबुत बनाएको छ । सूचना अधिकारी सञ्जय न्यौपानेका अनुसार, बोर्ड निरन्तर आपूर्तिको चरणमा पुग्ने तयारीमा छ । ‘नयाँ स्रोतहरू थपिँदै छन् र वितरण प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाइएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अबको लक्ष्य २४ घण्टा गुणस्तरीय पानी उपलब्ध गराउनु हो ।’
पूर्वाधार विस्तारमा पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । एक दशकअघि आठ हजार ५३७ वटामात्र धारा रहेकामा अहिले २९ हजार ४५५ पुगेका छन् । करिब ४७० किलोमिटर पाइपलाइन विस्तार गरिएको छ भने भण्डारण क्षमता एक हजार ६०० घनमिटरबाट बढेर पाँच हजार ९०० घनमिटर पुगेको छ । हाल एक सतहगत मुहानसहित ३७ वटा डिप बोरिङ र १३ वटा सम्पवेल सञ्चालनमा छन् ।
चुहावट नियन्त्रणमा पनि उल्लेखनीय सुधार आएको छ । पहिले करिब ३५ प्रतिशतसम्म पानी चुहावट हुने गरेकोमा अहिले १२ प्रतिशतमा झरेको दाबी गरिएको छ । प्रविधिको प्रयोग, नियमित अनुगमन र मर्मतले यो सम्भव भएको हो । साथै, पानीको गुणस्तर परीक्षणलाई नियमित बनाएपछि उपभोक्तामा विश्वाससमेत बढेको छ ।
आर्थिक रूपमा पनि बोर्डले फड्को मारेको छ । पहिले मासिक १६ लाख रुपैयाँमात्र महसुल उठ्ने गरेकोमा अहिले करिब एक करोड रुपैयाँ संकलन हुन थालेको छ । उपभोक्ताबाट अग्रिम रूपमा ५७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी भएको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा ९४ प्रतिशतभन्दा बढी बिलिङ संकलन भएको छ ।
अध्यक्ष विष्टका अनुसार, सेवा सुधारसँगै उपभोक्ताको व्यवहारमा पनि सकारात्मक परिवर्तन आएको छ । ‘पहिले ‘पानी नदिने पैसा किन दिने ?’ भन्ने मानसिकता थियो, अहिले समयमै महसुल तिर्ने र अग्रिम भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ’, उहाँले बताउनुभयो ।
यद्यपि, केही चुनौती अझै बाँकी छन् । पुराना संस्थानका करिब १५ लाख रुपैयाँ जोखिम बक्यौता अझै उठ्न सकेको छैन । बढ्दो शहरीकरणसँगै भविष्यमा पानीको माग अझ बढ्ने भएकाले दीर्घकालीन स्रोत व्यवस्थापन आवश्यक देखिन्छ । ‘हामी अहिलेको उपलब्धिमा मात्र सीमित रहने छैनौँ’, विष्ट भन्नुहुन्छ, ‘आगामी वर्षहरूलाई ध्यानमा राखेर स्रोत संरक्षण, नयाँ आयोजना र दीर्घकालीन योजना अघि बढाउँदैछौँ ।’
एक दशकअघि पानीकै लागि आन्दोलनको प्रतीक बनेको हेटौंडा आज व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास र उपभोक्ताको विश्वासको संयोजनबाट उदाहरणीय मोडलतर्फ अग्रसर छ । धारामा पानी नआउने गुनासो विस्तारै इतिहास बन्दै गएको छ, र हेटौंडा निरन्तर तथा भरपर्दो पानी आपूर्तितर्फ आत्मविश्वासका साथ अघि बढिरहेको छ ।
हिमालय टाइम्सबाट साभार
