हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउँदै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूको संरचनामा व्यापक पुनर्संरचना गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रदेशको प्रशासनिक संरचना ८ मन्त्रालय र १९१ कार्यालयमा सीमित गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि १४ मन्त्रालयबाट घटाएर ८ मन्त्रालय कायम गरिसकेको प्रदेश सरकारले अब कार्यालयहरूको संख्या पनि २०१ बाट घटाएर १९१ मा झारेको छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको सिफारिसका आधारमा पुनर्संरचना गरिएको हो।
सरकारले दोहोरो प्रकृतिका तथा अस्थायी कार्यालयहरू हटाउने, समान प्रकृतिका कार्यालयहरू गाभ्ने र आवश्यकताअनुसार केही नयाँ संरचना कायम गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। यसबाट घरभाडा, सवारी साधन, इन्धन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा हुने खर्च उल्लेख्य रूपमा घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले यो पुनर्संरचनाबाट वार्षिक चालु खर्चतर्फ करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरेको छ। बचत हुने रकम विकास निर्माण तथा जनमुखी कार्यक्रमहरूमा खर्च गर्न सकिने सरकारको विश्वास छ।
नयाँ संरचनाअनुसार अब प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला, कानून तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय रहनेछन्।
कार्यालयगत संरचनामा कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत सबैभन्दा धेरै ६० कार्यालय रहनेछन् भने स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत ५३ कार्यालय रहने व्यवस्था गरिएको छ। उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत २७ तथा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत २० कार्यालय रहनेछन्।
यस्तै, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित निर्देशनालय खारेज गरिएको छ भने यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयको नाम परिवर्तन गरी ‘पूर्वाधार विकास निर्देशनालय’ राखिएको छ।
