हेटौंडा। स्थानीय तह र मानव अधिकारसम्बन्धी एकदिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। फिक्कल गाउँपालिका र इन्सेक बागमती प्रदेशको आयोजनामा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सहकार्य तथा स्वाधीन खबर पत्रिका सिन्धुलीको समन्वयमा स्थानीय तह र मानव अधिकारसम्बन्धी एकदिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै फिक्कल गाउँपालिकाका अध्यक्ष पार्वती सुनुवारले स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिएका सबै गतिविधि मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको बताउनुभयो। उहाँले मौलिक हकको संरक्षण गर्दै सरोकारवालासँग समन्वय र सहकार्यका आधारमा काम भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। युवाहरूलाई हरेक गतिविधिमा सहभागी गराउँदै निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पालिका प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ थियो।
अध्यक्ष सुनुवारले जनसंख्याका आधारमा मात्रै बजेट विनियोजन गर्दा भौगोलिक रूपमा विकट पालिकाहरू मारमा परेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा संघीय सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्याको न्यूनीकरणका लागि सचेतना अभिवृद्धि र वृक्षरोपणलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिँदै ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका तथा दलित लक्षित कार्यक्रमलाई विशेष महत्व दिइएको बताउनुभयो। साथै मानव अधिकार आयोग र इन्सेकसँग सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
समापन समारोहमा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष राजु बरालले स्थानीय न्यायिक समितिलाई पूर्ण अधिकार सम्पन्न नबनाइँदा नागरिकका अपेक्षा सम्बोधन हुन नसकेको बताउनुभयो। मानव अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न विभिन्न संघसंस्थासँग निरन्तर सहकार्य गरिने उहाँको भनाइ थियो।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीले मानव अधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी राज्यको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, संविधान र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा मानव अधिकारको अवस्था अपेक्षाअनुसार सुधार हुन नसकेको बताउनुभयो। आयोगका सिफारिसहरू पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा पीडितले न्याय पाउन कठिनाइ भोगिरहेको उल्लेख गर्दै आयोगलाई पेरिस सिद्धान्तअनुसार थप अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डम्बरबहादुर रजन मगरले मानव अधिकारप्रति गाउँपालिका संवेदनशील रहेको बताउँदै आगामी दिनमा पनि विभिन्न सामाजिक संघसंस्थासँग सहकार्य गरी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (UPR) बाट प्राप्त सुझावहरूको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले ती विषयलाई पालिकाको नीति तथा योजनामा समावेश गर्न आग्रह गर्नुभयो। साथै पालिकाभित्र मानव अधिकार उल्लङ्घन हुने सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिनुभयो।
मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालय हेटौंडाका मानव अधिकार अधिकृत कृष्णप्रसाद मिश्रले स्थानीय सरकारले मानव अधिकारका विषयलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन नगरेसम्म अपेक्षित सुधार आउन नसक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
स्वाधीन खबर पत्रिकाका प्रधान सम्पादक रुद्रबहादुर खड्काले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै यस्ता प्रशिक्षणले मानव अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि जनचेतना अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने बताउनुभयो। उहाँले मानव अधिकार संरक्षणमा सूचनाको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले पीडितबाट सूचना प्राप्त गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभयो।
सहभागी ज्येष्ठ नागरिक सञ्जालका लोकनाथ पहाडीले योगमायाले मानव अधिकार संरक्षणमा पुर्याएको योगदानको स्मरण गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न जोड दिनुभयो। शिक्षिका ममिता घिमिरेले प्रशिक्षणले आफ्नो अध्यापन कार्यमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे थप जानकारी प्राप्त भएको बताउनुभयो।
यसैगरी सहभागी टेकबहादुर थापा मगर, इन्दिरा पहाडी र जयप्रसाद न्यौपानेले प्रशिक्षणबाट प्राप्त ज्ञान र सचेतनाले मानव अधिकार अभियानमा सक्रिय हुन प्रेरणा मिलेको प्रतिक्रिया दिनुभयो।
कार्यक्रममा इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले मानव अधिकार र शिक्षाको अधिकार, स्थानीय तह र मानव अधिकार तथा मानव अधिकारमैत्री विकास पद्धतिका विषयमा सहजीकरण गर्नुभएको थियो भने मानव अधिकार अधिकृत कृष्णप्रसाद मिश्रले मानव अधिकार र स्थानीय न्यायिक समितिको भूमिकाबारे प्रशिक्षण दिनुभएको थियो।
कार्यक्रमका अवसरमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि मानव अधिकार तथा कर्तव्यसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम, युवा मानव अधिकार रक्षक सम्मेलन, वातावरण र मानव अधिकार सचेतना कार्यक्रम तथा अनलाइन दुव्र्यवहार एवं डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रस्तावपत्र गाउँपालिका अध्यक्ष पार्वती सुनुवारसमक्ष पेश गरिएको थियो।
