हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित कार्यक्रम तथा बजेट कटौती गरेको भन्दै अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरूले विरोध जनाएका छन्।
सोमबार हेटौँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आन्दोलन परिचालन समितिले प्रदेश सरकारको बजेट अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार, सहभागिता र सशक्तीकरणको भावनाविपरीत रहेको आरोप लगाएको हो। समितिका संयोजक अश्विन लम्साल र उपसंयोजक गणेशचन्द्र दवाडीले बजेट कटौतीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू थप उपेक्षित बन्ने अवस्था सिर्जना गरेको बताउनुभयो ।
उहाँहरूका अनुसार क्षमता विकास, पुनःस्थापना, सीपमूलक तालिम, सशक्तीकरण तथा सहायक सामग्री वितरणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू हटाइएका वा बजेट घटाइएका छन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विश्वभर सेवा र अवसर विस्तार भइरहेका बेला प्रदेश सरकारले स्थापित कार्यक्रम नै कटौती गर्नु सामाजिक न्याय र समावेशी विकासको सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी गरिएको छ।
समितिले बजेट निर्माण प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै केही संस्था, प्रतिष्ठान तथा क्लबलाई अनुदान दिने निर्णय गरिएको भन्दै यसले निष्पक्षता र जवाफदेहितामाथि शंका उत्पन्न गरेको जनाएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमार्फत समितिले सात बुँदे माग सार्वजनिक गर्दै अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी प्रदेश ऐन तत्काल निर्माण तथा पारित गर्न, नीति कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन, समुदायमा आधारित पुनःस्थापना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन र हेटौँडा अस्पतालस्थित सहायक सामग्री निर्माण तथा मर्मत केन्द्र सञ्चालनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको छ। साथै मध्यम र सामान्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
समितिले असार १३ गतेभित्र माग सम्बोधन नभए असार १४ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ। आन्दोलन सडकदेखि सदनसम्म सशक्त रूपमा अघि बढाइने र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने समितिको भनाइ छ।
