हेटौंडा–नेपाल सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोली)को खोरज गरेपछि इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूह जनरल उपसमूहका कर्मचारीहरुले आफूहरुको वृत्ति विकास र सेवा शर्त सुनिश्चिताको माग गरेका छन् ।
बागमती प्रदेशका विभिन्न निकायरुमा कार्यरत नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूह, जनरल उपसमूहका कर्मचारीहरुले विभिन्न चार बुँदे माग राख्दै सोमबार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरी विभागमा रहेका प्राविधिक कर्मचारी मध्ये बढीमा १० प्रतिशत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजीकरण इकाइमा रहने तथा बाँकी कर्मचारी प्रदेश सरकार र भौतिक पूर्वाधार सम्बद्ध सङ्घीय मन्त्रालयमा समायोजन हुने व्यवस्था गरेको थियो । सो व्यवस्थाले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम बागमती प्रदेशमा समायोजन भई आएका नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूहका प्राविधिक कर्मचारीहरुको सेवा शर्त तथा वृत्ति विकास लगाएत सो समूहको सेवा संचालन, व्यवस्थापन र भविष्यको विषयमा अन्यौलता भएको कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।
स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज भई अन्य सङ्घीय मन्त्रालयमा व्यवस्थापन गर्दा नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह नै राख्नुपर्ने माग पनि कर्मचारीहरुले राखेका छन् । उनीहरुले सङ्घीय सरकार अन्तर्गत जनरल उपसमूहमा रहेका हालको मौजुदा दरबन्दी यथावत राख्नुपर्ने, सङ्घीय सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट नै विगतमा नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह समेतको सेवा संचालन गर्ने मन्त्रालय रहेको हुँदा हाल व्यवस्थापन गर्दा सोहि मन्त्रालय अन्तर्गत जनरल उपसमूहको छुट्टै विभाग हुनुपर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका जनरल उपसमूहका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास सुनिश्चित गरी सेवा, सर्त संरक्षण हुनुपर्ने माग रखेका छन् ।
बागमती प्रदेशमा समायोजन भई स्वीकृत दरबन्दीअनुसार ६२ जना कर्मचारी प्रदेश स्तरका सडक तथा सडक पुलहरुसमेतका निर्माण तथा मर्मत सम्भारको लागि कार्यरत रहेका छन् । बागमती प्रदेशका यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका निर्देशक सहदेव बहादुर भण्डारी, प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सीडिई नविन कुमार सिंह,मन्त्रालयका इन्जिनियरहरु हरिप्रसाद ओझा, सुजन भण्डारी, ज्यानेन्द्र प्रसाद पुन, किरण रन्जित र सवइन्जिनियर केबल प्रसाद चौधरीले सबै कर्मचारीको प्रतिनिधित्व गर्दै ध्यानाकर्षण् पत्र बुझाएका थिए ।
