हेटौंडा– नेपालको संविधानको धारा १२ मा वंशीय आधार तथा लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता दिने प्रावधान छ । त्यस्तै धारा १८ ले समानताको हक प्रदान गरेको छ । कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुने यो धाराले व्याख्या गरेको छ भने धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरेको छ । जून व्यवस्थाले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका नागरिकहरूलाई समेत समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।
तर, लैङ्गिक पहिचानमा ‘अन्य भनेर नागरिकता लिएका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकले भने आम निर्वाचनमा उम्मेदवार नै हुन नपाउने अवस्था रहेको छ । संविधानले नै हरेक नागरिकतालाई लैंगिक अधिकार सुनिश्चित गरिदिएको भएता पनि निर्वाचन आयोग भने ‘अन्य’ लिङ्गबाट नागरिकता लिएकाहरुलाई भने उम्मेदवार नै बन्न रोक लगाएको भन्दै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक अधिकारकर्मीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकारको लागि काम गर्दै आएको संस्था निलहीरा समाज मकवानपुरले बिहीबार हेटौंडामा राजनीतिक दलहरुसँग गरेको अन्तरक्रियामा संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी कानुन नबन्दा आफूहरु अधिकारबाट बन्चित भएको बताएका हुन् ।
‘लैङ्गिक अल्पसंख्यकको रुपमा नागरिकता लिएकाहरुलाई मतदाताका रूपमा अधिकार दिएको छ । तर, उनीहरू कुनै पदका लागि योग्य भएको खण्डमा उम्मेदवार बन्न नपाउने अवस्था अहिलेको कानुनले सिर्जना गरेको छ ।’ लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक अधिकारकर्मी पिटर तामाङले भनिन् । ‘यसबारे राजनीतिक दलहरुले कानुन परिमार्जन गर्न पहल गरिदिनुप¥यो ।’
‘अन्य’ उल्लेख गरेर नागरिकता लिन सास्ती कायमै रहेका बेला सोही प्रकारका नागरिकता पाएकाहरुले निर्वाचनमा उम्मेदवार नै बन्न नपाउनु अर्को बिडम्बना भएको निलहीरा समाज मकवानपुरकी कार्यक्रम संयोजक सुरज किरणले बताइन् । अल्पसंख्यकको परिभाषाभित्र निश्चित जातलाई मात्र समेटिएको र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक छुटाइएको कारण संविधानबमोजिम अधिकारी नपाइएको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा सहभागी राजनीतिक दलका नेतृत्वमाझ लैङ्गिक तथा यौनिक समुदायको अधिकारका लागि काम गरिरहेकाहरुले राजनीतिक दलहरुले आफूहरुको हक अधिकार स्थापित गर्न पार्टीको विधानदेखि घोषणापत्र बनाउन ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायबाट समानुपातिक उम्मेदवार सिफारिस भएर रद्द भएका दाङका शिल्पा चौधरीदेखि स्याङ्जाका बद्री पुनसम्मको उदाहरण दिँदै संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्न नपाएकोमा आफूहरु दुखित बनेको लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यक अगुवाहरुले बताएका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललित घलानले लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरु पनि राजनीतिमा सक्रिय हुन आग्रह गरे । आफ्ना हक अधिकार स्थापित गर्न राजनीतिक दलको नेतृत्व तहमा पुगेमा सहज हुने उनले सुझाव दिए । कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सदस्य गेन लामा, नेतृ अन्जना उपाध्याय, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तिर्थ थापामगरलगायतका राजनीतिक दलका नेताहरुले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकारको विषयमा आफूले आआफ्नो पार्टीमा कुरा राख्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
