सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित भएका ‘दीपक मनाङे’ भनेर चिनिने राजीव गुरुङको अयोग्यताको मुद्दालाई अन्तिम सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश गरेको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अयोग्य घोषित गर्न माग गरिएको अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरे पनि मुद्दालाई समय तोकेर अन्तिम सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश गरेको हो । अदालतको आदेशसँगै मनाङेको प्रदेश सभा सदस्यको पदको न्यायिक परीक्षण हुने निश्चित भएको छ । पदीय हैसियत धरापमा परेको छ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा। आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र टङ्कबहादुर मोक्तानको इजलासले अन्तरिम आदेश भने अस्वीकार गरेको छ । अन्तिम सुनुवाइकै क्रममा न्याय निरूपण उचित रहेको भन्दै अदालतले अन्तरिम अस्वीकार गरेको हो तर मुद्दामा लिखित जवाफ माग गर्ने र अन्तिम सुनुवाइका लागि पेस गर्ने समय निर्धारण गरेको छ ।
अदालतले मनाङेबारे तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसलामा पुनरावेदन परे वा नपरेको जानकारीसहितको मिसिल पेस गर्न पनि आदेश गरेको छ । संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको छ, “प्रत्यार्थी राजीव गुरुङउपर चलेको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसलाउपर यस अदालतमा कुनै निवेदन वा पुनरावेदन परेको भए सोसम्बन्धी मिसिल अवलोकनार्थ साथै राखी पेस गर्नू ।”
अदालतले बाटाका म्यादबाहेक सात दिनभित्र लिखित पेस गर्न आदेश गरेको छ । साथै लिखित जवाफ परेपछि वा पर्ने अवधि समाप्त भएको दुई हप्ताभित्र पेसी तोक्न पनि इजलासले आदेश गरेको छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
