मकवानपुर । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा सातै प्रदेशका प्रादेशिक विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन, सञ्चालन र समन्वयका विषयमा छलफल भएको छ ।
संघीय शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा भएको सम्मेलनमा प्रादेशिक विश्वविद्यालयले भोगिरहेका कानुनी, आर्थिक तथा संरचनागत समस्याबारे बहस गरिएको हो ।
मन्त्री पोखरेलले शिक्षा नीतिमा सुधार गरेर विश्वविद्यालयलाई प्रभावकारी बनाइने बताउनुभयो । सञ्चालन गर्न नसक्ने विश्वविद्यालयमा राज्यले लगानी गरिरहन नसक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले लगानीको औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले तत्कालीन बजारको मागसँगै भविष्यको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने शिक्षा प्रणाली आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष खड्ग केसीले विश्वविद्यालयको संख्या बढाउनुभन्दा गुणस्तरीय र रोजगारमुखी शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । आवश्यकताअनुसार विश्वविद्यालय स्थापना गर्न तथा शिक्षा प्रणाली सुधार गर्न कानुनी संशोधनसमेत आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
बागमती प्रदेश विश्वविद्यालयका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले प्रादेशिक विश्वविद्यालयले जमिनको उपयोग, भौतिक संरचना निर्माण र कानुनी व्यवस्थाको अभावमा समस्या भोगिरहेको बताउनुभयो । प्रदेश विश्वविद्यालयलाई आवश्यक संरचना निर्माणका लागि जमिन उपयोग गर्न सहज कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको माग छ ।
संघ र प्रदेशअन्तर्गत रहने विश्वविद्यालयको स्पष्ट वर्गीकरण, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट समान सहयोग तथा अनुसन्धानका अवसरमा प्रदेश विश्वविद्यालयको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको थियो ।
पूर्वसांसद एवं विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय मापदण्ड, नतिजामुखी पाठ्यक्रम र संघ–प्रदेशबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कात्तिक १३ गतेसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा सातै प्रदेशका मन्त्री, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, सरकारी अधिकारी तथा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनमा प्रादेशिक विश्वविद्यालयको संस्थागत विकास र उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
ं
