काठमाडौँ । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले स्थायी नियुक्तिपत्रका लागि शिक्षकसँग गैरकानुनी रूपमा शुल्क असुलेका छन्। शिक्षक सेवा आयोगले सिफारिस गरेका शिक्षकले नियुक्तिपत्र बुझ्न एकाइमा शुल्क बुझाउनैपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ। त्यसरी शिक्षकसँग शुल्क लिन पाउने कानुनी व्यवस्था छैन।
मातहतका निकायले त्यसरी रकम असुलेको प्रवृत्तिप्रति केन्द्रीय निकायका पदाधिकारीले आपत्ति जनाउँदै त्यस्तो कार्यलाई गैरकानुनी भनेका छन्। त्यसरी रकम असुलिए पनि रकम फिर्ता वा सचेत गराउन सकेका छैनन्।
एकाइले जिल्ला शिक्षा समितिको नाममा रसिद काट्ने गरेका छन्। यस्तो रकम जिल्लाअनुसार फरक–फरक छ। प्राथमिक तहका शिक्षकसँग पाँच सयदेखि एक हजार रुपियाँसम्म, निम्नमाध्यमिक तहका शिक्षकसँग आठ सयदेखि एक हजार पाँच सय रुपियाँसम्म र माध्यमिक तहका शिक्षकसँग एक हजारदेखि दुई हजार रुपियाँसम्म सहयोगका नाममा रकम असुलिएको छ।
शिक्षक सरुवा गर्दा, स्थायी अध्ययन अनुमतिपत्र वितरण गर्दा पनि एकाइहरूले सम्बन्धित शिक्षकबाट समेत गैरकानुनी रूपमा रकम असुल्ने गरेका छन्। धादिङ, नुवाकोट, भक्तपुर, बाजुरा, अछाम, कपिलवस्तु, बाँकेलगायतका जिल्लाले यस्तो रकम उठाएका छन्।
नुवाकोटका एकाइ प्रमुख देवकुमार बरालले विगतदेखि कार्यालयको बडापत्रमै लेखेर शिक्षकको सरुवा, नियुक्तिलगायतका लागि सामान्य रकम लिने व्यवस्था गरिएको र सोही व्यवस्थाअनुसार शिक्षकसँग रकम उठाइएको तर्क गरे ।
नुवाकोटमा हालै २२५ जना प्राथमिक तह तृतीय श्रेणीका शिक्षकको पदस्थापना गरिएको छ र उनीहरूसँग प्रतिशिक्षक एक हजार रुपियाँ उठाइएको छ। उनले शिक्षकसँग लिइएको रकम उनीहरूको स्वागत, परिचयात्मक कार्यक्रम गर्दा चियापानमा खर्च हुने गरेको बताए । यो समाचार गोरखपत्र दैनिकमा छ ।
