अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष (आव) २०८०र८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमाबीच दोहोरोपन नहुने गरी चालू आवभित्रै कार्यविधि तर्जुमा गरिने बताएसँगै अन्योल बढेको छ । नेपालमा अहिले सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत संस्थाले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत आफ्ना सदस्यलाई स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
बजेटमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबीच दोहोरोपन नहुने भनेसँगै अब यी संस्थाले सञ्चालन गर्दै आएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के हुन्छ ? भन्नेमा अन्योल बढेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा.समीरकुमार अधिकारी सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा र अन्य संस्थाले सञ्चालन गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम फरकफरक भएको बताउँछन् ।
‘त्यसैले हाल विभिन्न संस्थाले सञ्चालन गरिरहेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गतको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम छोड्नु नपर्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ,’ उनले भने, ‘कसैले पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत दोहोरो, तेहरो फाइदा लिन नसकून् भनेर सरकारले एकद्वार नीति लिएको हो । तर, सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा र अन्य संस्थाले दिने सामाजिक सुरक्षाको सुविधा फरक हुन् ।’
बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री महतले नागरिकलाई न्यूनतम सेवा आधारभूत स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य बीमालगायत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको बताएका थिए । यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।
