हेटाैंडा- पछिल्लो समय चर्चाको शिखरमा रहेको प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐन देशको शिक्षा व्यवस्थाप्रति नै गम्भीर धोका भएको शिक्षक महासंघले आरोप लगाएको छ । पञ्चायतकालको भन्दा पनि प्रतिगामी र निरंकुश शैलीमा शिक्षा ऐन ल्याउन लागिएको भन्दै प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐन नसच्चिएसम्म कुनैपनि हालमा लागू हुन नदिने शिक्षक महासंघ अध्यक्ष कमला तुलाधरले प्रदेश सञ्चारलाई प्रतिक्रिया दिइन् ।
आम शिक्षक कर्मचारी र शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधार हुनेगरी ऐन नसच्चिए सडकदेखि सदनसम्म अवरुद्ध पारिने समेत तुलाधरले चेतावनी दिईन् । शिक्षक महासंघ समक्ष भएको ५१ बुँदे सहमतीलाई लत्याएर सरकारले एकलौटी ढङ्गले जारी गर्ने तयारी गरेको ऐन विरुद्ध महासंघले निर्णायक आनदोलनको तयारी गरिरहेको समेत उनले जानकारी दिईन् । आन्दोलनको स्वरुप कस्तो हुनेछ ? भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन् ‘हामी २०३६ सालको लालटिन जुलुस, २०४२ को आन्दोलन वा बन्द हड्ताल जस्तोसुकै स्वरुपमा पनि जान तयार छौं तर महासंघ समक्ष भएको संझौता अक्षरश: पालना हुनुपर्छ । पश्चगामी र प्रतिगमनकारी शिक्षा ऐन आउन लागेको थाहा पाएर हामीले प्रधानमन्त्री तथा कानुन मन्त्रालय तथा शिक्षा मन्त्रालयमा १ महिना अगाडि नै ध्यानाकर्षण समेत गराएका थियौँ ।’ अहिले नीति निर्माण गर्ने निकाय सांसदमार्फत त्यसलाई रोक्न पहल गरिरहेकाे बताउँदै उनले यसलाई वेवास्ता गरिए भोलिका दिनको आन्दोलन परिकल्पना भन्दा बाहिर हुने र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने चेतावनी दिईन् ।
यसअघि शिक्षक महासंघसँग सरकारले गरेको ५१ बुँदे सहमतिमा शिक्षकहरुको टाईम बन्ड प्रमशन, अस्थायी, साविक उच्च मावि, राहत, ईसिडि तथा विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा रुपान्तरण गरी स्थायी गरिने प्रक्रियामा लैजाने, तहगत शिक्षक बढुवा, विशिष्ट श्रेणी हुनुपर्ने लगायतका मुद्दाहरु समेटिएका थिए । विगतमा भएको संझौतालाई पूर्ण रुपमा वेवास्ता गरी निरंकुश शैलीमा संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन थालिएकोमा सरोकारवाला पक्षबाट समेत यसको तीव्र आलोचना भइरहेको छ । शिक्षा तथा शिक्षकलाई स्थानीय तहको जिम्मा लगाएर राज्य शिक्षाको दायित्वबाट पन्छिन खोजेको प्रति पनि शिक्षक महासंघको गम्भीर आपत्ति रहेको तुलाधरले बताईन्। अब के विद्यालय नै बन्द गरेर आन्दोलनमा जाने हो भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन् -‘बन्द र खुल्लाको पछि नलाग्नोस राज्य शिक्षाबाट पन्छिन खोज्दै छ यो भनेको शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक एवम् सरोकारवालाको समेत चासो र चिन्ताको विषय हो त्यसैले हामी जुनसुकै तरिकामा पनि जान सक्नेछौं ।’
यता शिक्षकका विभिन्न पेशागत संस्थाहरुले पनि सरकारले ल्याउन खोजेको वर्तमान संघीय शिक्षा ऐन आफूहरुलाई धोका भएको बताएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष बिष्णु भण्डारी, महासचिव हंश बहादुर शाही र नेपाल शिक्षक संघका संघीय अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले संघीय शिक्षा ऐन जारी नहुँदासम्म सरकारले जारी गर्न लागेको ऐनप्रति खबरदारी गर्नुपर्ने बताए ।
शिक्षक संगठन बागमती प्रदेश अध्यक्ष नीरबहादुर कार्कीले यस्तो प्रतिगामी कदम सरकारले तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने र महासंघले यसको नेतृत्व लिनुपर्ने बताएका छन् । मकवानपुर अध्यक्ष श्रीराम दहाल लगायतको टोलीले प्रस्तावित शिक्षा ऐनको विरोधमा प्रतिनिधि सभा सचेतक महेश बर्तौलालाई भेट गरी शनिबार सुझावपत्र पेश गरेका छन् । शिक्षकका विभिन्न पेशागत संस्थाका नेताहरुले अहिले प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा तथा संघीय सांसदहरुलाई सुझाव पेश गर्न भेटघाटलाई तीब्र बनाएको बताईएको छ ।
‘एउटै ऐनद्वारा नियुक्त शिक्षकलाई काखा र पाखा गर्न खोज्दै सरकार’
शिक्षा ऐन २०२८ को संशोधन सहित नियुक्त भएका एकैखाले शिक्षकलाई विभेद गर्दै अब ल्याउन खोजिएको संघीय शिक्षा ऐनले काखा र पाखा गर्न खोजेको सरोकारवालाहरुले आरोप लगाएका छन् । योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण व्यवस्था लागू गर्न संघीय शिक्षा ऐनले यस्तो तयारी थालेको उनीहरुको आरोप छ । शिक्षक महासंघले पनि यसको तीब्र आलोचना गरेको छ ।
२०७५ श्रावण अघि नियुक्त भएका शिक्षकले यो व्यवस्था लागू भएमा साविक बमोजिम नै निवृत्तिभरण पाउने छन् भने पछि नियुक्त हुनेले योगदानमा आधारित रहेर अवकाश पछि एकमुष्ट
निवृत्तिभरण पाउने छन् । जसका लागि नियुक्ति मिति देखि कर्मचारीले आफ्नो तलबको ६% रकम जम्मा गरेर राख्नुपर्ने छ । सो रकममा सरकारले सत् प्रतिशत रकम थपेर तोकिएको खातामा जम्मा गरेर राखिदिने छ ।
ऐन लागू भई कार्यान्वयनमा नआउँदै सरकारबाट भए गरेका कामहरुसंग बाझिनेगरी ल्याउने तयारी गरिएको यस्तो योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण ऐनप्रति पनि तीब्र आपत्ति रहेको महासंघ अध्यक्ष कमला तुलाधरले बताइन् । ऐन कार्यान्वयनमा आउनुअघि नियुक्त सबै शिक्षक कर्मचारीलाई साविक नियुक्ति हुँदाकै व्यवस्था बमोजिम निवृत्तिभरण हुनुपर्ने महासंघको माग रहेको उनले बताइन् । सरकारले जारी गर्न खोजेको संघीय शिक्षा ऐनप्रति आम सरोकारवालाहरुले तीब्र असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै यसलाई सरकारको पश्चगामी कदम भनेका छन् ।
