यतिबेला पेचिलो बन्दै गईरहेको प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐन २०८० संसदमा टेबुल नै हुने वा नहुनेप्रति थुप्रै सरोकारवालाहरुले शंका व्यक्त गरिरहेका छन् । तर शिक्षकको आधिकारिक पेशागत संस्था शिक्षक महासंघले भने यसमा शंका नगर्न सम्वद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरिरहेको छ । शिक्षक महासंघकी राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष कमला तुलाधरले हामी नतिजा सहित आउने छौं ढुक्क भएर बस्न अनुरोध गर्दछौं भन्दै प्रदेश सञ्चारलाई प्रतिक्रिया दिएकी हुन् ।
यता शिक्षकका नेता तथा आवद्द पेशागत संस्थाका प्रतिनिधिहरुले भने सरकारले देखाएको ललीपपमा फेरिपनि महासंघ फस्ने हो की भनेर खबरदारी गरिरहेका छन् । महासंघ बाहेक अन्य बिकल्प छ त भनेर सोधिएको प्रश्नमा भने उनिहरुको एकमत छ- बार्ता र महासंघ बिनाको परिकल्पना हाम्रो पनि होईन तर महासंघसंग सरकारले विगतमा गरेको ५१ बुँदे र ३० बुँदे सहमति पूरा नभएको नजीर यो शंकाको मूल जरो हो । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् बागमती प्रदेशका अध्यक्ष रामशरण फूँयालले भने हामीलाई त अहिलेसम्म सरकारले हामी को हौं भन्ने नाम समेत दिन सकेको छैन । हाम्रो पद र सेवाको सुरक्षा के हो भन्ने समेत सरकारले किटान गर्न नसक्दा हामीबाट लेबी उठाएको महासंले अहिलेसम्म किन निकास दिन सकेन ? उनको प्रश्न थियो ।
यता नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन भक्तपुरका अध्यक्ष गोबिन्द ढुङ्गानाको पनि उस्तै तर्क छ । शिक्षक महासंघ पक्षीकरण भन्दै तीब्र दौडधुपमा त छ तर सरकारले यसपटक पनि धोका नदेला भन्ने आधार के हो त ? काठमाण्डौ केन्द्रित आन्दोलमा कतै हामी ढिलाई गरिरहेका त छैनौं ? महासंघले चनाखो भएर उपयुक्त निर्णय लिन ढिला नगरोस् -ढुङ्गानाको तर्क रहेको छ ।
प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐन शिक्षकको अहितमा नबनोस् भन्दै सार्वजनिक बहसको समेत अभियान चलाउँदै आएका नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन मकवानपुरका अध्यक्ष श्रीराम दाहालले भने नागरिकता सम्वन्धी विधेयक र एम सी सी जस्तो रातारात विधेयक पास गर्ने मुलुकमा संसदमा टेबुल भएको ५ दिनपछि काठमाण्डौ केन्द्रित आन्दोलनको तालिका महासंघको कतै अर्को यौटा भूल नहोस् जसले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई २०२८ को शिक्षा ऐन भन्दा पश्चगमनमा धकेल्ने छ भन्ने प्रतिक्रया व्यक्त गरे ।
शिक्षक संघ केन्द्रीय महासचिव ज्ञानेन्द्र रावलले महासंघको बिकल्प नभएपनि पेशागत घटक संस्थाहरुसंग छलफल नै नगरी टेबुल हुने तयारी गरेको विधेयकले महासंघलाई फेरिपनि नझुक्याउला भन्ने कुनै आधार नरहेको टिप्पणी व्यक्त गरे । यता बालविकास शिक्षक राष्ट्रिय तदर्थ समिति की अध्यक्ष रेखा रानाभाटले आफूहरुप्रति निगाह र बक्सिसमा भर पर्नुपर्ने राणा शासनको जस्तो विभेद तत्काल अन्त्य गरिनुपर्ने धारणा प्रदेश सञ्चारसंग व्यक्त गरिन् ।
यता शिक्षक संघ केन्द्रीय समितिका उपाध्यक्ष सुन्दर पन्तले ननिदाएका शिक्षकहरुको साझा बहस कार्यक्रममा प्रतिक्रिया दिँदै भने – प्रधानमन्त्रीले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐन संसदमा टेवुल हुनुअघि हामी शिक्षकका साझा फोरममा राखेर छलफल पछि मात्रै लैजान्छौ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ यदी त्यसो हुन सकेन भने हामी अन्तिम आन्दोलनमा जानेछौं । सोही कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन ललतिपुर जिल्ला समितिका अध्यक्ष देबीप्रसाद दुलालले भने अहिलेको आन्दोलनप्रति आफूहरुले विश्वास गर्न सकिने स्थिति नरहेको भएपनि यसैलाई सच्याएर निर्णायक आन्दोलनमा जानुपर्ने बताए ।
ंं
शिक्षकका तमाम मुद्दाहरु अबको प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनले संवोधन गर्न सक्छ त भन्ने प्रश्नमा शिक्षक महासंघका सचिव सुर्य दाहालले पूरा हुनै पर्छ अन्यथा हामी कसैलाई पनि शिक्षकहरुमाथि राजनीति गर्ने छुट नहुने धारणा व्यक्त गरे । केन्द्रीय अध्यक्ष कमला तुलाधरले नतिजा सहित केही दिनभित्रै सार्वजनिक फोरममा उपस्थित हुने अभिव्यक्ति दिईरहँदा यी तमाम शंकाहरुको पक्कै निराकरण हुन्छ त ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ । भनिन्छ कुनैपनि देशलाई ध्वस्त बनाउनुपर्यो भने त्यस देशको सार्वजनिक शिक्षानीतिलाई कोट्याईदिए मात्रै पनि काफी हुने छ । त्यो कदापी नहोस् आम सरोकारवालाको यही अपेक्षा छ ।
