हेटौंडा– ३६ वर्षअघि जंगल तथा ओढारबाट निकालेर बस्तीमा बसालिएका भूमिहीन सिमान्तकृत चेपाङ समुदायलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरणको लागि प्रक्रिया सुरु भएको छ । २०४४ सालमा ओढार र जंगलबाट बस्तीमा ल्याइएका ३३ परिवार चेपाङलाई उनीहरुकै नाममा जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउन राक्सिराङ गाउँपालिकाले गाउँसभाबाट निर्णय गरी माथिल्लो निकायमा सिफारिस गरेको छ ।
गाउँपालिकाको सोमबार आयोजित १५ औं अधिवेशनको बन्दसत्रमा कार्यपालिका सदस्य युसाई प्रजाले तत्कालीन प्रजा विकास कार्यक्रमको नाममा रहेको जग्गा सम्बन्धित लाभग्राहीले प्राप्त गर्न आवश्यक पहल गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमाथि गाउँसभामा छलफल भई सर्वसम्मतबाट निर्णय गरिएको र सोसम्बन्धी सिफारिस जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरमा पठाइने राक्सिराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले जानकारी दिए ।
गाउँपालिकाले गरेको सिफारिस जिल्ला समन्वय समिति र मन्त्रालय हुँदै संघीय मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि भूमिहीनले जग्गाधनी पूर्जा प्राप्त गर्नेछन् । २०४४ सालमा प्रजा विकास कार्यक्रमको नाममा जग्गा खरिद गरी भूमिहीन चेपाङ समुदायलाई घर र जग्गाको भोगचलन सुरु गराइएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा चेपाङहरुका लागि जग्गा खरिद गरेर भोगचलन गर्न दिइए पनि उनीहरुको व्यक्तिगत नाममा नामसारी गरिएको थिएन ।
‘ओढार र जंगलमा रहेका चेपाङहरुलाई खोजेर जग्गा किनिदिएर घरमा बसालेका थियौं । त्यतिबेला उनीहरुको नाममा जग्गा पास गरिदिँदा जग्गा बेचेर फेरि ओढारमा फर्कलान् भनेर तत्कालीन प्रजा विकास कार्यक्रमको नाममा जग्गा राखिएको थियो ।’ तत्कालीन प्रजा विकास कार्यक्रम प्रमुख राजाराम थापाले भने–‘यतिका वर्ष बितिसक्यो, अब उनीहरुकै नाममा जग्गा पास गरेर दिनु जरुरी छ, त्यो उनीहरुकै जग्गा हो ।’
तत्कालीन अवस्थामा जिल्ला विकास समिति अन्तर्गत रहेको प्रजा विकास कार्यक्रमले तत्कालीन सरिखेत गाविसको ४ नम्बर वडाको घट्टेखोला, राक्सिराङ गाविस ८ को ठाडेचुरे र काँकडा गाविस ८ गर्लिङमा जग्गा खरिद गरी ओढार र जंगलमा बसोबास गर्ने चेपाङलाई भोगचलन गर्न र बसोबास गर्न लगाइएको थियो ।
घट्टेखोलामा ३ बिगाहा जग्गा खरिद गरी ९ धुरी चेपाङलाई राखिएको थियो भने ठाडेचुरेमा ४ बिगाहा जग्गा खरिद गरी १६ धुरीलाई बास बसाइएको तत्कालीन प्रजा विकास कार्यक्रम प्रमुख थापाले बताए । त्यस्तै गर्लिङमा २७ रोपनी १३ आना जग्गा खरिद गरी ८ घर चेपाङलाई बास र जग्गा भोगचलन गर्न दिइएको थियो । तत्कालीन सरिखेत, राक्सिराङ र काँकडा गाविस हाल राक्सिराङ गाउँपालिका बनेपछि आफ्नो क्षेत्रभित्रका भूमिहीन चेपाङलाई तत्कालीन समयमा बसोबास गराइएको आधारमा उनीहरुको नाममा जग्गा उपलब्ध गराउन गाउँपालिकाले प्रक्रिया थालेको हो ।
राक्सिराङको अलवा तत्कालीन मनहरी गाविसमा पनि सोही समयमा प्रजा विकास कार्यक्रमअन्तर्गत जग्गा खरिद गरी ३२ घरधुरी चेपाङ समुदायलाई बसोबास गराइएको थियो । तत्कालीन मनहरी गाविस वडा नम्बर ९ मुस्लेमा ३ बिगाहा १० कट्ठा जग्गा किनी ६ घरधुरी चेपाङलाई बास र जग्गा दिइएको थियो भने मनहरीकै प्याङ्चेमा १५ कट्ठा जग्गा खरिद गरी २६ घरधुरी चेपाङलाई बसोबास गराइएको तत्कालीन प्रजा विकास कार्यक्रम प्रमुख थापाले बताए । राक्सिराङका चेपाङहरुका लागि जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइए पनि सोही समयमा मनहरीमा बसाइएका चेपाङहरुको लागि जग्गा प्रदान गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छैन । सोही प्रक्रियाले मनहरीका भूमिहीन चेपाङलाई पनि लालपूर्जा दिइनुपर्ने थापाको भनाइ छ । तत्कालीन मनहरी गाविस हाल मनहरी गाउँपालिका बनेको छ ।
पिछडिएको सिमान्तकृत जनजातिको सूचीमा रहेको चेपाङ समुदायको जनसंख्या २०७८ सालको जनगणना अनुसार ८४ हजार ३ सय ६४ रहेको छ । तीमध्ये पुरुष ४२ हजार ७ सय ५८ र महिला ४१ हजार ६०६ जना रहेको छ । यिनीहरूको बसोबास झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका ३१ जिल्लामा रहेपनि सबैभन्दा धेरै चितवन, मकवानपुर, धादिङ, गोरखा, तनहुँ र लमजुङमा रहेको छ ।
