हेटौंडा– बागमती प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच स्थापनाकालदेखि नै राजस्व बाँडफाँटको विषयमा रहेको मतभेद सुल्झिएपनि पछिल्लो संशोधित व्यवस्थाले भने झमेला थपेको छ । विशेषगरी ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको कर बाँडफाँटको विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच पटकपटक जुहारी चल्दै आए पनि राजस्व बाँड्न स्थानीय तह सहमत भएपछि लामो विवाद अन्त्य भएको थियो । तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा भएको एउटा व्यवस्थामा गरिएको संशोधन पछि प्रदेशलाई राजस्व बाँडफाँड गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता हटेको बुझाइमा स्थानीय तह रहेका छन् ।
प्रदेश सरकारको दबाबकैबीच राजस्व बाँडफाँट नियमित गरिरहेका स्थानीय तहहरुले राजस्व बाँडफाँट गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता भने हटिसकेको तर्क गर्छन् । स्थानीय तहले संकलित गरेको राजस्व बाँडफाँट गर्नुपर्ने भनी पछिल्लो संशोधित ऐनले व्यवस्था नगरेको भन्दै राजस्व बाँडफाँट अनिवार्य नभएको राक्सिराङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवचन्द्र गर्तौला बताउँछन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा प्रदेशलाई राजस्व बाँडफाँट गर्नुपर्ने उल्लेख भएता पनि एक वर्षपछि २०७५ मा भएको ऐन संशोधनमा सो व्यवस्था हटेको भन्दै राजस्व बाँड्नुपर्ने अनिवार्यता पनि हटेको स्थानीय तहहरुको तर्क छ । ऐनको संशोधन भएता पनि प्रदेशले दर निर्धारण गरिरहेको र आफूहरु पनि पुरानै प्रक्रियाअनुसार राजस्व बाँडफाँट गरिरहेता पनि त्यो कानुनी अनिवार्यता नभएको राक्सिराङका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गर्तौलाको भनाइ छ ।
संविधानको धारा ६० मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ती स्रोेतहरुबाट राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने भनी उल्लेख गरेकोमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले ढुङ्गाट्टिी बालुवा दहत्तर बहत्ततर राजस्वसहित चार प्रकारका राजस्व प्रदेशलाई ४० प्रतिशत बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
सोही ऐनलाई टेकेर प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय तहहरुलाई राजस्व बाँडफाँट गर्न ताकेता गरेको थियो । तर, केही नेपाल संशोधन ऐन २०७५ ले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको संशोधन गर्ने क्रममा संकलित राजस्व प्रदेशलाई बाँड्नुपर्ने भन्ने वाक्यांश हटाइएको छ ।
बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव लक्ष्मीकुमार रिजालले भने आफूहरुले संविधानअनुसार नै ढुङ्गागिट्टी बालुवाको दर निर्धारण गर्ने गरेको दावी गर्छन् । कानुनअनुसार प्रदेश सरकारलाई बाँडफाँटबापत प्राप्त हुनुपर्ने ४० प्रतिशत राजस्व पनि नियमित रुपमा स्थानीय तहले अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्ने उनले बताए । स्थानीय तहहरुले राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी र नियमित गर्न के गरिरहेका छन् भन्नेबारे आफूहरुले अनुगमनसमेत गर्ने गरेको रिजालले बताए ।
यसैगरी ढुंगागिट्टी बालुवा उत्खनन्को लागि गर्नुपर्ने संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा बनेका प्रदेश र संघीय सरकारको कानुन बाझिएपछि स्थानीय सरकार अलमलमा छन् । संघीय वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३ को उपदफा २ (ग) मा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयसँग सम्बन्धित विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य वा आयोजना सम्बन्धी प्रस्तावको हकमा संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन भए सम्बन्धी स्थानीय कानूनले तोकेको निकायसमक्ष र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन प्रतिवेदन भए प्रदेश कानूनले तोकेको प्रदेश सरकारको निकाय समक्ष पेश गरी स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
संघीय कानुनको आधारमा स्थानीय तहहरुले वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोत संरक्षण ऐन तथा सोही ऐनको अधिनमा रही संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । तर, बागमती प्रदेशको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ को दफा ४ को उपदफा (२) घ ले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन् वा संकलनसँग सम्बन्धित प्रस्तावको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि जिल्ला समन्वय समितिसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ भनी उल्लेख गरेको छ । बाझिएको प्रदेश कानुन अमान्य हुने भन्दै स्थानीय तहहरुले संघीय कानुनबमोजिम नै कार्य अघि बढाएका छन् ।
विवाद सुल्झिएपछि राजस्व संकलनमा सुधार
लामो समयको विवाद मत्थर भएपछि विगत केही समयता स्थानीय तहहरुले संकलन गरेको ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको राजस्व, विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर बाँडफाँट गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरिरहेका छन् । स्थानीय तहहरुले बाँडफाँट गर्नुपर्ने राजस्व रकम स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा गरी आफूहरुले ६० प्रतिशत राखी ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरिरहेका हुन् ।
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा स्थानीय तहहरुले उठाएको राजस्व बाँडफाँट नगरी आफूखुसी खर्च गरेपछि त्यतिबेला विवाद चुलिएको थियो । सो विवाद बढ्दै जाँदा राजस्व बाँडफाँट नगर्ने स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले दिने अनुदान कटौती या रोक्का नै गर्ने भनी परिपत्र गर्ने तथा बारम्बार पत्राचार गर्ने गरिएपछि स्थानीय तहहरु राजस्व बाँडफाँट नियमित गर्न बाध्य बनेका थिए ।
बागमती प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ढुङ्गा गिट्टी बालुवा दहत्तर बहत्तर बिक्रीबाट २५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सोबापत एक अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा पुस मसान्तसम्ममा २५.५९ प्रतिशत लक्ष्य हासिल भइसकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी होमनाथ रिजालले जानकारी दिए । ‘सुरुका वर्षहरुमा सबै स्थानीय तहहरुले राजस्व बाँडफाँटको रकम नियमित रुपमा प्रदेशमा पठाउँदैनथे’ उनले भने ‘विगत दुइतीन वर्षदेखि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा भए पनि राजस्व बाँडफाँटको टुङ्गो लगाएर प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने गरेका छन् । ’
त्यसैगरी विज्ञापन करको बाँडफाँटबाट प्रदेश सरकारले बितेको ६ महिनामा ५५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ स्थानीय तहबाट प्राप्त गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशले विज्ञापन कर बाँडफाँटबाट एक करोड ७५ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेकोमा पुस मसान्तसम्ममा ३१.९८ प्रतिशत लक्ष्य हासिल भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै मनोरञ्जन करको बाँडफाँटबाट प्रदेशमा एक करोड ३५ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा ७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ अर्थात अनुमानको ५.७७ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ ।
स्थानीय तहहरुले उठाउने करहरुको दर भने प्रदेश सरकारले तोक्ने गरेको छ । प्रदेश आर्थिक ऐनमा चालु आर्थिक वर्षको लागि ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको राजस्व दर प्रति घन फिट ९ रुपैयाँ तोकेको छ भने माटोको राजस्व दर ५ दशमलव ५ रुपैयाँ प्रति घन फिट तोकिएको छ । त्यस्तै सिनेमाघर, दोहोरी साँझ, डान्सबारलगायतको टिकटमा ५ प्रतिशत मनोरञ्जन कर निर्धारण गरिएको छ ।
प्रदेशले लगाएको दरअनुसार नै आफूहरुले ढुङ्गागिट्टी बालुवाको ठेक्का लगाउने गरिएको र त्यसबापत प्राप्त राजस्वको ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने गरिएको मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवचन्द्र गर्तौलाले जानकारी दिए ।
बागमती प्रदेश सरकारले तोकेको ढुङ्गागिट्टी बालुवाको राजस्व दर नै महङ्गो तोकेका कारण आफूहरुले ठेक्का लगाउन भने नसकेको सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक ढकालको गुनासो छ । ‘ढुङ्गागिट्टी बालुवाको उठेको राजस्व प्रदेशलाई ४० प्रतिशत दिन प्रदेशले कानुनमार्फत बाँधेको छ । त्यो दिइरहेका छौँ पनि तर प्रदेशले तोकेको राजस्व दर भने महङ्गो भएकाले तीन पटकसम्म ठेक्का आह्वान गर्दा पनि कसैले ठेक्का हाल्न आएनन् ’ उनले भने ‘कोसी र मधेश प्रदेशमा राजस्व दर धेरै कम छ, अनि हाम्रोमा महङ्गो हुँदा ठेक्का लाग्ने अवस्था रहेन ।’ प्रदेशले आर्थिक ऐन संशोधन गरी दर घटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय तहलाई प्रदान गर्नुपर्ने सवारी साधनको करबापतको रकम मासिक रुपमा स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरिदिने गरेको छ । संकलित राजस्व दैनिक रुपमा प्रदेश विभाज्य कोषमा जम्मा हुने र मासिक रुपमा संकलित रकम अर्को महिनाको २५ गतेभित्र ४० प्रतिशत रकम हरेक स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्ने गरिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
